प्रेमीलाई बलात्कारी बनाउने फैसला बदर

भनिन्छ, ‘प्रेम अन्धो हुन्छ ।’ प्रेमले न जात हेर्छ न उमेर, बस् माया हेर्छ । साँचो प्रेम गर्नेलाई दैवले पनि छेक्न सक्दैन भन्ने उखान नेपाली समाजमा निकै प्रख्यात छ । तर, अन्तरंग सम्बन्धलाई उमेरले भने छेक्न सक्छ । उमेर अलिकति पनि कम भयो भने कानुनले केटालाई यस्तै एउटा मुद्दामा जेल सजायँ गर्न सक्छ । स्याङ्जा जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा १२ वर्ष कैद सजायँ सुनाएको एक प्रतिवादीलाई उच्च अदालत, पोखराले त्यस मुद्दामा सफाइ दिएको छ । 

अर्जुन चौपारी गाउँपालिका–१ रैते निवासी रतनबहादुर सुनार (नाम परिवर्तित) ले कानुनले विवाह गर्न तोकेको उमेर र जातीय भेदभावका कारण क्षेत्री समुदायकी किशोरीसँग प्रेम गर्दा अकल्पिनीय दुःख खेप्नुपर्‍यो । 

पीडित पुतलीबजार (क) स्याङ्जामा कोठा लिएर वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा ११ मा पढ्दै थिइन् । कलेज आउनेजाने क्रममा रतनबहादुरसँग चिनजान भयो । जात अन्तरका कारण केटी पक्षले अस्वीकार गर्ने भएपछि दुवैले भागेर विवाह गरे । र, दुई दिन केटाको माइली फुपूकहाँ बास बसे । माइलीकहाँ छोडेर साइँली फुपूकोमा सर्ने क्रममा केटीको माइती पक्षले प्रहरीमा निवेदन हाल्यो । प्रहरीले उमेर नपुग्ने भन्दै दुवैलाई ०७६ असोज १७ गते परिवारकै जिम्मा लगाइदियो । 

लगत्तै परिवारले जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गरे । आफ्नी छोरीलाई पोखरा घुमाउन लैजान्छु र विवाह गर्छु भनी ललाईफकाई जबरजस्ती करणी गरेको र सोबाट नातिनीको जन्मसमेत भएको परिवारको आरोप छ । 

यता, पीडित भनिएकी युवतीले आफूले प्रतिवादीलाई नचिन्ने र उनले बलात्कार पनि नगरेको बयान दिएकी छन् । दुवैले कसूर अस्वीकार गर्दागर्दै पनि न्यायाधीशले केटालाई लामै सजायँ सुनाइदिए । ०७७–सी१–००१९ अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले रतनबहादुरलाई जेल चलान गरिदिए । 

बलात्कार हुँदा पीडितको उमेर १४ वर्ष ९ महिना देखिएको उल्लेख गर्दै उनले १२ वर्ष कैद सजायँ सुनाएका हुन् । फैसला चित्त नबुझेपछि प्रतिवादीले उच्च अदालत पोखरा, गुहारे ।  २०७८ चैत २ गतेको पुनरावेदन ०७८–सी५–०६७८ मा दर्ता भएको छ । त्यसपछि मुद्दा अघि बढ्यो, सोधपुछ शुरु भयो । 

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितलाई नै सर्वोत्तम र अकाट्य प्रमाण मान्ने गरिएको छ । पीडितले दिएको बयानलाई आधार मान्दै न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले बलात्कार नभई बालविवाहको कसूर गरेको ठहर्‍याएको छ । 

शुरु अदालतले गरेको आदेशले प्रतिवादी अन्यायमा पर्नुको साथै स्वयं पीडित थप पीडामा परेको उल्लेख गर्दै सजायँ नमिलेको न्यायाधीशहरूको तर्क छ । उच्चले विवाह बदर गरेर प्रतिवादीलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । 

पछिल्लो समय सम्झौतामा बाल विवाह गरेर केही समय बिताइसकेका जोडीलाई छुट्याई बलात्कारको बात लगाउने क्रम बढेको छ । दुई वर्षअघि सहमतिमै केटी भगाएर विवाह गरेका एक युवकलाई अपहरण र जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइएको भन्दै केही दिनअघि संघीय राजधानीमा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो । 

‘कहिलेकाँही जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले त उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ । कुरा यति मात्र हो कि न्याय मर्नु भएन’, एक अधिवक्ताले भने ।