कैंची चलेपछि सैयौं सवाल अनुत्तरित

गम्भीर किसिमका केही गड्बडीलाई लिएर बहादुर भवनमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच अस्ति सोमबार दिउँसो गलफत्ति चल्यो । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभित्र केही कार्यालय खारेजी र अन्य कार्यालयसँग गाभ्ने बुँदा घुसाउँदा निर्वाचन आयोग ठूलो पीडामा परेको छ । उसका ७७ जिल्लामा अवस्थित निर्वाचन कार्यालय खारेजी भयो । गृहमन्त्रीसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले शुरुमै यसबारे आपत्ति जनाए । स्मरणीय छ, आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृह हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘७७ वटा अफिस चलाउन वर्षमा ३० करोड लाग्छ । हामी नै हौं, ०७९ सालमा सम्पन्न दुई निर्वाचनका क्रममा सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च गरेर बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पठाउने ।’ उनको भनाइ थियो, ‘३० करोडले देशै नचल्ने भए अर्कै कुरा । आयोगको अरु खर्च २० करोड छ । त्यो पनि माया मार्दा चल्छ भने छाडिदिउँला ।’ संविधान र ऐन कानुनविपरित बजेट भाषणमार्फत कार्यालय खारेजीको  निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ थियो । हुन पनि सरकारले निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन खारेज गर्न सक्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगमातहतका अड्डा तलमाथि पार्न मिल्दैन । त्यसरी नै जसरी अख्तियार, कोलेनिका, मलेनिकाजस्ता कार्यालय पनि खारेज हुँदैनन् । यसबारे ती पदाधिकारीले १५ मीनेट कुरा राखेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफ शुरु भयो । उनको भनाइ थियो, ‘सरकारले निर्णय गरेर ती कार्यालय खारेज भएका होइनन् । बजेट कसरी आउँछ भन्ने तपाईंहरुलाई पनि थाहा छ । खर्च घटाउने सोचाईबाट त्यो बुँदा आकर्षित भयो होला ।’ यसपछि  आयोगका पदाधिकारीको सरोकार थियो, दल विभाजनसम्बन्धी विषयलाई एक वर्षदेखि कानुनविहिन बनाएर राखिएकोबारे ।

उनीहरुले भने, ‘एउटा संवैधानिक निकायलाई अध्यादेशका नाममा दफा खारेज गरिदिएर कानुनविहिन बनाउन हुने कि नहुने ? अब अरु कुनै दल विभाजन हुन आए भने आयोगले के जवाफ दिने ?’ जसरी राजनीतिक दललाई एकीकरण हुने अधिकार छ, विभाजन हुन पाउने अधिकार पनि उत्तिकै हुन्छ भन्दै आयोगका पदाधिकारीले सोधे, ‘ती दल विभाजन हुनका निम्ति आए भने सरकारले हामीलाई कानुनविहिन बनाइदियो, हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्न पाइन्छ ?’ अर्का पदाधिकारीले थपे, ‘एउटा संवैधानिक आयोगले सरकारको विरोध गर्न भएन । नगरौं, चूप लागेर बस्ने ठाउँ पनि रहेन !’ त्यसपछि गृहमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यो गुनासोलाई साम्य पारे । उनले निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरिएकोबारे अर्थ र प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने जवाफ दिए । 

कस्तो अचम्म भने, पाँच वर्षपछि चुनाव हुन्छ भन्ने नाममा बीचमा कार्यालय नै खारेज ! मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, बीच–बीचमा आइलाग्ने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने, निर्वाचन परिणामको अभिलेख राख्नुपर्नेजस्ता काम अघिपछि पनि हुन्छन् । संसद विघटन हुँदा संसद सचिवालय खारेज भयो र ? भएन । ०५६ सालदेखि नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनिएको हो । आयोगका पदाधिकारीले सोधे, ‘त्यसबेला के कारणले चाहिन्छ भनियो र अहिले किन खारेज गरियो ?’ 

उक्त भेटमा आयोगको तर्फबाट ६ पृष्ठको प्रतिवेदन दिइएको छ । अर्कातिर, आयोगले विदेश बस्ने नेपाली मतदाताको नामावली साउन १ गतेदेखि संकलन गर्ने काममा तदारुकता देखाउँदै त्यससम्बन्धी सफ्टवेयर तयार पारेको बुझिएको छ ।