कागका पछाडि सबै कुदाकुद

जसरी मिठाईसरि नागरिकता बाँडिँदै गरेको हल्ला चलेको छ, वास्तविकता अलि फरक छ ।

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएलगत्तै तराईका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेका सूचनामा माग गरिएका कागजात हेर्दा गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउँछ भन्ने आशंकालाई केही पर धकेलेको छ । पर्सास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितका केही ठाउँमा त्यस्ता सूचना प्रकाशित भएका छन् । तर पनि यो नेपाल हो, जहाँ आफ्नै नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेशमा ‘बेच्ने’ सम्मको धन्दा मौलाएको छ । त्यसैले जसलाई बाबुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ, उनै गलत तवरले नागरिक बनेका रहेछन् वा एउटा मान्छेले आफूलाई पिताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भारतीय सन्तानलाई नागरिकता दियो भने के गर्ने ? यस्ता शंका र द्विविधा उत्तिकै छन् । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशले यो काम रोकिएको छ । 

नागरिकता विधेयक टुंगोमा नपुग्दा जन्ससिद्ध नागरिकका सन्तान जागिर, बैंकिङ कारोबार, व्यापारिक साझेदारीदेखि मोबाइलको सिमकार्डसम्म लिने अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । अध्ययनको सिलसिलामा छात्रबृत्ति माग, वैदेशिक यात्राजस्ता कुरामा रोक लाग्दा थुप्रै सन्तान मानसिक तनावबाट गुज्रिएका छन् । मधेसी दलका नेताका विचार बुझ्दा जन्मसिद्धका सन्तानलाई मात्र हेरियोस् भन्ने चाहना देखिन्छ । ‘विदेशी बुहारीलाई आजको आजै वा भोलि र पर्सिमै नागरिकता, अर्को दिन सांसद, मन्त्री’ भन्ने कुरालाई प्रमाणिकृत विधेयकले स्वीकार गरेको छैन । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले उमेर पुगिसकेर पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा न राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएका छन्, न आर्थिक कारोबार सहज छ । 

मधेसी नेताहरूको भनाइ छ, ‘यदि जन्मजात नागरिकता पाएका बाबुले नै गलत तरिकाले नागरिकता लिएका हुन् भने त्यो अर्को छानवीनको विषय बन्न सक्छ ।’ उनीहरू उदाहरण दिन्छन्, ‘कसैले २०३४ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको छ भने त्यसअघि जन्मिएको सन्तानले नागरिकता पाउँदैनन् ।’ अर्थात्, सन्तान जन्माइसकेर जन्मसिद्ध नागरिक भएका व्यक्तिले नागरिकता पाउनुअघि जन्माएको सन्तानले नागरिकता नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले मधेसी नेताहरू आग्रह गर्दैछन्, सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश लामो नराखे हुन्थ्यो । नत्र, फेरि दक्षिणतिरका तत्वहरू सल्बलाउने र यही विषयलाई गिजोलेर बिगार्ने खतरा रहन्छ । हितमा गरेको काम पनि अहितमा जस्तो नहोस् । गैरनागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनु नपरोस्, राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने अवस्था नहोस् भन्ने कुरामा चनाखो हुनुपर्ने एक मधेसी नेताले जनआस्थालाई बताए । एमालेले पनि पहिला अध्यादेशबाट यही कुरा जारी गरेको थियो । 

अहिले गलत काम राष्ट्रपतिबाटै भयो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यत्रो दिन अड्काएर प्रधानमन्त्री भारत जाने दिन प्रमाणिकरण गर्नाले उक्त विधेयक भारतीय चाहनाबमोजिम आएको सन्देश गएको छ । त्यसैले सर्वोच्चमा छिट्टै बहस सकिएर निचोड आउने उनीहरूको आशा छ ।