भारतीय नजरबाट कस्तो देखियो नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमण

–सी. के. नायक

नेपाली राजनीतिको चक्र फेरि घुम्न थालेको छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले आफ्नै कीर्तिमान तोडेका छन् । सन् २००८ मा भारतको सट्टा चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेका थिए । यसपटक भारत हात फैलाएर उनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो । 

यसपालि भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । चीनको संलग्नतामा जलविद्युत उत्पादित नकिन्ने नयाँ नीति सार्वजनिक गरिएपछि नेपाल र भारतबीच सम्पन्न यो पछिल्लो सम्झौता हो । नेपाललाई भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट व्यापार गर्न पारवहन सम्झौता र अन्य कनेक्टिभिटी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । खुला सिमानाले दुवैतर्फका जनताबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन मद्दत गरेको छ । तर, नेपालले चाहेअनुसार सन् १९५० को भारत–नेपाल मैत्री सन्धिको समग्र संशोधन भने हुन सकेको छैन । नेपालले सधैं आफ्नो छिमेकी ठूला दाजुतर्फ झुकेको महसुस गर्दै आएको छ । सीमा समस्या पनि यथावत छ । मोदीले सीमा समस्या द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि बाधक बन्न नहुने भनाई त राखेका छन् तर यो एक किसिमले सान्त्वना मात्र हो । स्मरणीय छ, नेपालको सिमाना भारतका पाँच राज्यहरू – सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिएको छ र यो १, ८५० किमि लामो छ । ओली सरकारको पालामा सीमा विवाद चर्किएको थियो जसलाई भारतले चीनतर्फ झुकेको रुपमा अथ्र्यायो । अहिले भारतीय संसद भवनको विवादास्पद भित्तेचित्रले केही विवाद खडा गरेको देखिन्छ तर त्यो पुरानो समयको चित्रण मात्रै हो ।

भारतीय नेतासँग कृषि, संस्कृति र हवाई सेवामार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने कुराकानी भएको छ । यसका अतिरिक्त, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना पूरा भइसकेका र अन्य धेरै परियोजना पाइपलाइनमा रहेको कुरो उठेको छ । ठूला प्रमुख परियोजनामा दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम उत्पादन मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनलाई मध्य नेपालको चितवनसम्म विस्तार गर्ने र पूर्वी नेपालसम्म पनि लाने सल्लाह छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले रेल लिंक, सडक र एकीकृत जाँच चौकीहरू जस्ता सीमापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका काम राम्रोसँग अघि बढिरहेको जानकारी गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०१९–२० मा द्विपक्षीय व्यापार ७ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ, यो भनेको भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनेको नमूना हो । भारतले नेपालको तेस्रो देशको व्यापारका लागि पारवहन सेवा प्रदान गर्छ । विभिन्न अनुदान र ऋणमार्फत विकास सहायता विस्तार र प्राथमिकतासमेत दिँदै आएको छ । ‘नेबरहुड फस्र्ट’ भारतीय विदेश नीतिको अभिन्न अंग हो र भारत–नेपाल वार्ता यसको नीतिको आधारशिला हुनेछ । भ्रमणका क्रममा व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रनिम्ति सात वटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सार्वजनिक दस्तावेजमा रेलवे सुविधाको उद्घाटन, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र डिजिटल भुक्तानीको बुँदा पनि समावेश छ । भारत–नेपाल पारवहन सन्धि, १९९२ नवीकरण गरिने त्यसैमा उल्लेख छ । मोदीको भनाइअनुसार संशोधित सम्झौताअन्तर्गत नेपालले नयाँ रेलमार्ग र आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गर्न सक्छ । दुवै नेताले नेपालमा मल प्लान्ट बनाउन भारतले सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । बंगलादेशबाहेक सबै दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्स, श्रीलंका, पाकिस्तान र अहिलेको भूतपूर्व हिमाली राज्य उच्च मुद्रास्फीति र न्यून विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण आर्थिक संकटमा छन् । भारतमा लाखौं नेपाली कार्यरत छन् । नेपालीहरू भारतीय जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बनेका छन्, उनीहरू भारतीय रक्षा बलहरूमा पनि छन् । ठोकेर भन्नै पर्छ, ओली यी सबै अन्तर्निहित कारकहरूलाई बेवास्ता गरेर चीनको कट्टर समर्थक बन्न पुगे, जसको कारण प्रधानमन्त्री पद गुमाउनुपर्‍यो ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ । गठबन्धन सरकार बनेको पनि धेरै समय भएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलबीच हुने सत्ताको लडाइँ सामान्यजस्तो भइसकेको छ । अस्थिरताकै कुरा गर्ने हो भने १० वर्षमा ८ वटा सरकार बनिसकेको छ । नोभेम्बरमा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनले पनि कुनै दललाई बहुमत दिलाउन नसकेपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कमजोर गठबन्धनमा आधारित सरकार बनेको छ । र, प्रचण्ड दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न एक–दुई महिनामा चीन जाँदैछन् । अनुभवी कम्युनिष्ट नेताले केपी ओलीले जस्तै आफू चीनको कट्टर समर्थक नभएको देखाएर सन्तुलित राजनीति गरिरहेको देखाउन कति कोशिश गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।