सरकार छाड्न कहाँ छ र सजिलो

‘ए कमरेड, यस्तो बजेट त हामी पास गर्न सक्दैनौं नि !’ यसो भन्दै आफ्ना सांसदहरू एक मुख लागेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नाजवाफ हुनुभयो । र, सोमबार बिहान हुलै बोकेर सिंहदरबार छिर्नुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतहरूसँग आफ्ना सांसदलाई आमनेसामने गराउनुभयो । त्यसक्रममा प्रचण्डले हाँसउठ्दो पारामा भन्नुभयो, ‘मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । यो के गरेको ?’ 

अष्ट्रेलियाबाट फर्किंदा एयरपोर्टमै माधवले बजेटबारे असुन्तष्टि राखिसक्नुभएको थियो । तर, यता सांसदहरूको असन्तुष्टिको तह उहाँमा भन्दा निक्कै माथि रहेछ । सरकारले ल्याएको बजेट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा र अर्थमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोटमा मात्रै खन्याइयो, एकीकृत समाजवादीकै तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका प्रकाश ज्वालाले पनि पत्तो पाएनन् । एकातिर पार्टीका सांसदहरू आफ्नै मन्त्रीसँग रुष्ट छन्, आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजना आफूलाई पत्तो नदिई एकलौटी गरियो भनी प्रकाश ज्वाला अर्कातिर बमबम ! स्थिति कस्तो छ भने, यही बहानामा सरकार छाडौं, त्यसपछि कहाँ जाने ? नछाडौं, हेप्नुको पनि सीमा नाघिसकेको अवस्था । त्यसैले यो कुराको समाधानका निम्ति अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित आफ्ना सांसदको कुरा मिलाउने पहल गर्नुभयो । तर, कुरा कसरी मिल्छ ? कुनै टुंगो छैन । 

बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग भनेर पाँच अर्ब छुट्टयाएकोमा दुई अर्ब ३० करोड गोरखा, डडेल्धुरा र नुवाकोटमा मात्रै परेको छ । देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा त पाँच अर्बमध्ये एक सय १० करोड एकलौटी रकम हालिएको छ । ६७ करोड नुवाकोटमा र ५५ करोड गोरखामा हालिँदा असन्तुष्टि चुलिएको हो । यसरी तीन जिल्लामा मात्रै ४६ प्रतिशत बजेट गएको कुरा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ‘मिलाउँला’ भनी जवाफ दिनुभयो । तर, मिलाउने बाटो बेपत्ता छ । यो कुरालाई स्वीकृत योजनाहरू प्रकाशित हुने रातो किताब तयार पार्नुअघि नै भाग दुईका हिसाबले मिलाउनुपथ्र्यो । तर, अब बजेटको सिलिङ बदल्न मिल्दैन । त्यसभित्र बढी भएको बजेटलाई घटाउन र घटी भएको बजेटलाई बढाउन सकिन्थ्यो । यसो गर्नका निम्ति रातो किताब बाँडिसकिएको अवस्थामा गर्छु भने पनि गर्न गाह्रो छ ।

एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले समेत बोलाएर सोधेनन् भनी पार्टी अध्यक्षसमक्ष गुनासो गरेका छन् । ज्वालालाई किन त्यस्तो गरेको भनी अध्यक्षले सोध्दा उनकै जानकारीबेगर बजेट बिनियोजन भएको अर्को दुखेसो पोखे । ती सांसदलाई कतिसम्म पीडा भयो भने, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नुवाकोट पुगेर आफू मन्त्री भएका कारण जिल्लामा धेरै बजेट आएको गर्वका साथ सुनाए । अरु सांसदका क्षेत्रमा अत्यावश्यक शीर्षकका बजेट पनि कटौती गरिएको छ । 

सोमबारको भेटमा अर्थमन्त्रीले ‘म मिलाउँछु’ भनेपछि सबै जना चूप लागे । तर, कसरी मिल्छ होला भनी बुझ्दै जाँदा थाहा पाए कि, मिलाउने त बाटै छैन । यससँगै एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूमा शंका छ, ‘एमाले बजेटबारे किन चूप लाग्यो ? अघिल्लो दिन एक–एक घण्टा रोष्ट्रममा उभ्याउने, अहिले चूप लाग्ने कारण के हो ?’ सत्तासाझेदार दल जसपा र एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट हुँदा एमालेले चर्कोसँग बजेटको विरोध नगर्नुसँग कतै राष्ट्रिय राजनीतिको खेलोफड्को त जोडिँदैन ? उनीहरूले यस्तो शंका व्यक्त गरे । किनभने, बीचमा अर्थमन्त्री र ओलीको भेट भएर केही सम्झौता भएको आभाष उनीहरूलाई मिलेको छ । भन्न त अर्थमन्त्रीले केही भएको छैन भनेका छन् । तर, ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भनेजस्तो ओलीसँग भेट्नु र एमालेको विरोध घट्नुबीचको तादात्म्यता उनीहरू खोजिरहेका छन् । यसैबीच, सत्ताधारीहरू आफैं खारेजीको निर्णय गर्ने, आफैं ब्युँताउनका लागि निर्णय पनि उल्टाउने ! यस्तो भएपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै झन् आक्रोशित भएका छन् ।

बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर लाइसेन्स, आलु–प्याजमा लगाइएको भ्याटका निर्णयजस्तै देशभरका निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय पनि फिर्ता हुने सम्भावना छ । निर्णय फिर्ता भएसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू पूर्ववत् सुचारु त हुने भयो । तर, ‘यो कुरा कहाँबाट उठान भयो ? यसको भित्री रहस्य के छ ?’ भनेर आयोगका पदाधिकारीहरूले कुरा उठाएका छन् । खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै पदाधिकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतकहाँ पुग्दा त्यस्तो प्रश्न उठाइएको हो । कार्यालय खारेजीको कुरामा सबभन्दा बढी आक्रोशित थिए, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । यही कुरा लिएर उनीहरू आइतबार राष्ट्रियसभाको समितिमा पनि पुगे । अब साउन १ गतेदेखि ती कार्यालय निरन्तर हुने भएका छन् । अन्यथा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र गएर निर्वाचनको काम गराउनुभन्दा सबै कर्मचारीलाई बहादुर भवनमा तानेर राख्ने मनस्थितिमा आयोग पुगिसकेको थियो ।