७० पाउनेलाई रोक्ने, ६७ लाई बोक्ने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार, भारतले भैरहवा विमानस्थलका निम्ति दिने भनिएको हवाई रुटको सहमति कार्यान्वयनको दिशामा हल्का हल्का अगाडि बढेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले ‘हल्ला नगर’ भन्दै भैरहवा र विराटनगर विमानस्थलमा आइएफआर प्रविधि जडान गर्ने काम भएको आफ्ना स्टाफहरूलाई बताएका छन् । यो भनेको कम भिजिबिलिटी भए पनि उडान तथा अवतरण हुन सक्ने विधि हो । यस विषयमा भारतसँग कुरा भएको छ । त्यसको तरंग भारतसम्म पनि पुग्छ भनेर यो प्रविधि जडान रोकिएको थियो । यो कुराबारे भारतलाई पनि बुझाउने काम भएको छ ।

प्राविधिक टोलीले यस विषयमा अध्ययन गरेर परराष्ट्रमार्फत भारतलाई प्रस्ताव पठाइसकेको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एपी बुक प्रकाशित गर्न बिहीवार परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको हो । लोअल्टिच्युट दिने भनिएकोमा नेपालले हाइअल्टिच्युट माग गर्दै अर्को पत्र पठाइसकेको छ । लोअल्टिच्युटमा उडान गर्दा नेपालगञ्जबाट दिल्ली, देहरादुन, बनारस उडान हुन सक्छ । अहिलेलाई १५ हजार फिटबाट उडान गर्न दिनेसम्मको सल्लाह भएको छ । यस विषयमा एयरवेज कम्पनीहरूबीच मौखिक छलफल भइरहेको बताइन्छ । 

अर्कातिर, युरोपेली युनियनले नेपालमाथि लगाएको कालोसूची अझै खोलेको छैन । जबकि, उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी अध्ययनमा नेपालभन्दा कम नम्बर भारतले पाएको छ । भारतको ६७ र नेपालको ७० नम्बर छ । भूराजनीतिक कारणले यस्तो भएको नेपालका उड्डयन व्यवसायीहरू बताउँछन् । इयुले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने शर्त राखेको छ ।

त्यसका लागि नेपालको तर्फबाट केही कानुनी प्रक्रिया मात्रै बाँकी छ । नियुक्ति प्रक्रियालगायत विषय टुंगिइसकेका छैनन् । भारतमा विमानस्थलहरू निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने गरिन्छ । त्यहाँ सरकार आफैले विमानस्थल सञ्चालन गर्दैन । इयुले नेपालको हकमा हवाइसेवासम्बन्धी छुट्टै र ‘रेगुलेशन सेफ्टी’ सम्बन्धी छुट्टै काम गर भनेको छ ।त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन बृद्धिका निम्ति रामायण सर्किटसहित जनकपुरमा गोपाल धर्मशाला एक अर्ब भारु बराबरको लगानीमा बन्ने पुरानै सहमति छ ।