सर्वाेच्चका अर्का श्रीमानकाे पनि पद रिक्त

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या घटेको घट्यै हुने क्रममा बिदामा बस्नै लागेका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको पनि अवकाशको एउटा उपक्रम शुरु भएको छ ।

अवकाशको एक महिनादेखि कुलिङ पिरियडको रुपमा न्यायाधीशहरू बिदामा बस्ने चलन छ । इजलासमा नबस्ने, अदालत आउन पाउने तर फैसला लेखन तथा अन्य अवकाशको तयारीको रुपमा यस अवधिलाई उपयोग गर्ने प्रचलन छ ।

माथिदेखि तलैसम्म दर्जनौं न्यायाधीशका पद खाली भइरहेकै बेला मोक्तान बिदामा बस्न लागेका हुन् । उनी बिदामा बसेपछि देवानी मुद्दामा दखल भएको अर्काे एक सिद्धहस्त न्यायाधीशको अभाव सर्वाेच्च अदालतमा खट्किने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

मुद्दामा पालो नआउने रोग लागिरहेकै बखत भटाभट न्यायाधीशहरूको पद खाली हु“दै जा“दा सेवाग्राही भने चर्काे मारमा परेका छन् । अदालतमा मुद्दा र निवेदनको समेत सुनुवाइमा पालो नआउने गम्भीर रोग देखा परेको छ । अन्तरिम आदेश लिनुपर्ने, कुनै तल्ला निकायको आदेश बदर गराउनुपर्ने वा कुनै विशेष महत्वका मुद्दामा समेत समयमा पालो नआउने रोग सर्वाेच्च अदालतमा सामान्यझँै भइरहेका छन् ।

पुनरावेदन, दोहो¥याइपाऊँका निवेदन वा साधकजस्ता तलबाट माथि आउने मुद्दाको सुनुवाइको बेहाल त छँदै छ, दैनिक २०–२५ वटा रिट निवेदन र तल्ला अदालतका काम कारबाहीमा हुने निवेदनहरूको समेत समयमा सुनुवाइ हुन नसक्दा सर्वाेच्च अदालत हुनु र नहुनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

एकल इजलासमा बस्नुपर्ने न्यायाधीशलाई संयुक्त इजलाससमेत तोकिने गर्दा निवेदनका सुनुवाइमा गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको छ । संयुक्त, पूर्ण, विशेष वा संवैधानिक इजलासमा तोकिने न्यायाधीशलाई एकल पनि तोकिँदा गम्भीर असर परेको छ । उता अन्तरिम आदेश लिएर बसेको पक्षको मुद्दासमेत वर्षाैँ पालो नआउने रोगको चर्चा गरिसाध्य छैन ।

मोक्तानको अवकाशपछि सर्वाेच्च अदालतमा ५ पद पद रिक्त हुनेछ भने निकट भविष्यमै अरु दुई पदसमेत खाली हुने भएकाले मुद्दाको सुनुवाइमा गम्भीर समस्या देखा पर्ने स्पष्टै छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कन्फर्म भएपछि केही दिन सक्रिय नेतृत्व दिएर प्रशासनिक काम गर्नेछन् भने सोही अवधिमै सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । आफू कन्फर्म नभएसम्म ठूला निर्णय नगर्ने अडानका कारण नियुक्तिहरू रोकिएका हुन् । 

मोक्तानपछि अवकाश पाउने न्यायाधीशको लाइनमा अनिल सिन्हा छन् । मुद्दा बुझेका न्यायाधीश तत्कालै नियुक्ति गर्ने र उनीहरूबाट तदारुकतासाथ काम नगर्ने हो भने अब न्यायालयमा चरम संकट आउन सक्छ ।