व्यापारी, त्यत्रो पैसा कता राख्ने थुपारी

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति सरकारले ल्याएको बजेटभित्र चौधरी र विशाल ग्रुपका स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुँदा भद्रगोल छ । भ्याट, कर, त्यसका दर र दायरामाथि गम्भीर चलखेलमात्रै भएन, सूचना चुहावट हुँदा भन्सार राजस्वमाथि ठूलै खेलबाड गरिएको भनी बजेट आलोचित छ । 

बजेट भाषणको मुखैमा ११ सय २५ वटा चार पांग्रे विद्युतीय गाडी भित्रिँदा भन्सार राजस्वमाथि ९० करोडका दरले क्षति पुगेको छ । बजेटले सय वाटभन्दा कमका विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउने निर्णय गर्दैछ भन्ने सूचना भन्सार विभागकै निमित्त महानिर्देशक सेवन्त पोखरेलबाट चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यसपछि सेवन्त अप्ठेरोमा परेका छन् । अर्कातिर, पुँजी पलायनमार्फत अर्बपति हुने खेतीमा लागेका केही व्यापारिक घरानाको स्वार्थमुताविक भ्याट र कर निर्धारण गर्नमा भूमिका खेलेका कारण आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली पनि अप्ठेरोमा छन् । संयोग कस्तो छ भने, यी दुबै एमालेनिकटका । सेवन्त ईश्वर पोखरेलका खास, दीर्घ ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तीन वर्ष राजश्व अनुसन्धानमा एकछत्र राज गर्ने हाकिम ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बूढा पर्यटन मन्त्रालयतिर धकेलिएपछि अर्का महानिर्देशक गएका थिएनन् । भर्खरै त हो शोभाकान्त पौडेल गएको । त्यसअघि सेवन्तले निमित्तका रूपमा काम गर्ने क्रममा सूचना चुहावट गरेको अर्थ मन्त्रालयका हाकिमहरूको शंका छ । विभागमा रहेका अर्का नायव महानिर्देशक रमेश अर्याल तालिमका सिलसिलामा अष्ट्रेलियामा थिए । सेवन्तले सूचना दिएर आर्थिक लाभ लिएको खासखुस छ । कसै–कसैले भन्ने गरेका छन् कि, ‘कांग्रेसको मन्त्री भएको बेला ईश्वरका मान्छेलाई झोस्ने खेल हुँदै छ ।’ त्यस्तै, पहिला ओलीलाई रिझाएर तीन वर्ष राजस्वमा बसेका दीर्घ अहिले बिचौलिया दीपक भट्टमार्फत जनार्दन शर्मालाई रिझाउँदै त्यहाँ गएका हुन् । 

सूचना चुहावटको कमाल कस्तो रह्यो भने, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन–वैशाख (१० महिना) मा दुई हजार ९ सय ५५ विद्युतीय गाडी भित्रिएकोमा नयाँ बजेट आउन १५ दिन बाँकी हुँदा भने अचम्मै भयो । त्यसबीच, वीरगञ्ज, रसुवागढी, तातोपानी र भैरहवा नाकाबाट मात्रै ११ सय २१ विद्युतीय गाडीको जाँच पास गरिएको अभिलेख भन्सारसँग छ । यसमध्ये कांग्रेसी सामीप्य जोडेका विनोद चौधरीको कम्पनीले मात्रै रसुवा नाका भएर ३२४ वटा विद्युतीय सवारी बजेटको मुखैमा छिराएको छ । 

अर्कातिर ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था खारेजीमा पर्ने भएको छ भने प्याज र आलुमा लगाइएको भ्याटमाथि पनि पुनर्विचार गरिने सम्भावना छ । यो भ्याट प्रकरण कस्तो भइदियो भने, सर्वसाधारणले बजारमा आलु किन्न जाँदा भ्याट लागेको र नलागेको आलु कसरी छुट्टयाउने भनेजस्तो । भ्याटकै कारण एकातिर स्वदेशका किसान मर्ने, अर्कातिर उपभोक्ता पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने सीमापारिका सामान त्यसरी छुट दिइदिई ल्याउनै दिन भएन । त्यसमाथि अहिलेको बजेटमा कर–दस्तुरको वृद्धिदर एउटै छ ।

आलु, प्याजमा भ्याट लगाएकोबारे अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘स्वदेशी कृषि उपजलाई संरक्षण गर्न त्यसो गरेको ।’ तर, उनको दाबी काँचो छ । किनभने, भन्सार लगाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण हुन्छ, भ्याट लगाउँदा हुँदैन । आयात भएको सामानमा जति भ्याट लाग्छ, आन्तरिक उत्पादनमा पनि त्यति नै लाग्छ । स्वदेशी कृषि उपजको संरक्षण गर्ने भन्सारको दरबाट हो, भ्याटबाट हैन । अर्थात्, आयातमा शून्य प्रतिशत भन्सारलाई २० प्रतिशत लगाउँदा ल्याइने सामानको भाउ २० प्रतिशतले बढ्ने र आन्तरिक उत्पादन २० प्रतिशतले सस्तो हुने भयो । भ्याट त आन्तरिक उत्पादनलाई पनि त्यति नै लाग्ने हो । खासमा यो व्यवस्था भारतीय व्यापारीको सहजता र नेपालमै पुँजी पलायनमार्फत रातारात विदेशमा धन थुपार्नेहरूका निम्ति ल्याएको अर्थजगतमा चर्चा छ । त्यस्ता व्यापारीले नेपालमा व्यापार गरेको भनेर भारतमा पैसा पठाउने नियत राखेका हुन् । भारतीय बजारमा आलु, प्याज खरिदको दर तिरेर यताबाट ठूलो मात्रामा रकम पठाउने नियत यसभित्र लुकेको चर्चा छ । स्याऊ चीनबाट नेपालको बाटो हुँदै भारतमा तस्करी हुँदै आएको छ । फुजी स्याउको व्यापार नेपालभन्दा भारतमा बढी हुन्छ । चीनबाट ल्याउने र नेपालमा दुई नम्बरी बाटोबाट भन्सार नतिरी भारत लैजाने गरिएको छ । यससँगै दूध, मैदाको उत्पादन कसैमा ५० प्रतिशत छूट गरिएको छ, कसैमा बढाइएको छ । 

बजेटका कारण सबभन्दा मारमा पर्ने भएको छ, पर्यटन व्यवसाय । ट्राभल एजेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका टिकटमा १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । यस्तो हुँदा नेपालबाट जाने स्वदेशी वा विदेशी नागरिकले यहीँ टिकट खरिद गर्ने क्रममा कमी आउँछ । किनभने, विदेश बस्ने आफन्तले उतैबाट टिकट काटिदिएपछि यता कर तिर्नुपरेन । भनिन्छ, यो व्यवस्थाबाट ट्राभल एजेन्सीजस्ता सेवा क्षेत्रमा सरकारले लगाम लगाइदियो । त्यसमाथि कोभिडको विश्वव्यापी संक्रमणबाट बल्लबल्ल तंग्रिएको पर्यटन क्षेत्रमाथि ‘विलासिता कर’ का नाममा अर्को मार पारिएको छ । होटल व्यवसाय बढोस् भन्ने मनशाय हुनुपर्नेमा त्यसमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ । यस्तो अनुगमन हुनै नसक्ने कर लगाइँदा ट्राभल, होटल, मनोरञ्जन क्षेत्र प्रत्यक्ष मारमा परेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, व्यापारीले घरजग्गा कारोबार गरेर कमाएको ‘कालो धन’ माथि सरकारले कस्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने काम गरेको छ । अब उक्त कारोबारका नाममा व्यापारीले करको ५० प्रतिशत रकम तिरे हुने भएको छ । नियमित घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७६–७७ सालदेखि तीन वर्षको आय–व्यय विवरण पेश गर्नुपर्ने र बाँकी सबै माफ हुने भएको छ । शेयरमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । देखाइएको आयमा करको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसो भएपछि दण्ड, जरिवाना, व्याज, दस्तुर केही नलाग्ने भयो । भनिन्छ, ‘यो सबभन्दा ठूलो मनि लण्डरिङ हो ।’ 

जस्तो कि, अजेयराज सुमार्गीले विशालनगरस्थित फ्रेञ्च एम्बेसी रहेको जग्गाबाट एक अर्ब नाफा गरेका छन् । तीनकुनेमा कान्तिपुरको जग्गाबाट एक अर्ब । चितवनस्थित मेडिकल कलेज हरिश न्यौपानेलाई बेच्दा त्यस्तै नाफा भयो । अब उनले एक करोडको ३६ प्रतिशतका दरले ३६ लाख तिर्नुपर्नेमा त्यसको आधा, अर्थात् १८ लाख तिरे पुग्यो । ढुवानीको विषयमा दर्ता नगरे पनि भ्याट तिरे हुन्छ । अर्कातिर, पुँजीगत लाभकरमा बैंकहरूले चलखेल गरेका छन् । आफ्नो पैसा आफ्नै ग्राहकले लैजाँदा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सामान्यतया लगानीमा कर लाग्दैन । यसरी बैंकलाई पनि करको दायरामा ल्याउने सल्लाह दीर्घराजले दिएको चर्चा छ । करको नयाँ क्षेत्र रोज्नेक्रममा यस्तो गरिएको भनिन्छ ।