हावामा फुल पार्छन् हाम्रा मन्त्रीहरु

सरकार बनेको निकै महिनापछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा नियुक्त मोहन बस्नेतले पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सबका सामु सूर्तिजन्य पदार्थमा करवृद्धि गरी सबै रोगको निःशुल्क उपचार मिलाउँछु, उपचारको अभावमा कुनै नेपालीले ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छु भनी भाषण ठोक्दा खुब ताली पाएका थिए । तर, जब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण आयो, उनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सूर्तिजन्य पदार्थमा उल्लेख्य कर बढ्न सकेन । नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रमुख व्यावसायिक उत्पादक रहेको सूर्य नेपाल र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीसामु मन्त्री मोहनका कुरा धुँवाझैं उड्यो । 

उनले प्राथमिकतासाथ राखेको अर्को प्रसंग थियो सबै नेपालीलाई आधुनिक उपचारको पहुँचमा ल्याउनका लागि बजेटको आकार बढाउने । तर स्वास्थ्यको बजेट गतसालको भन्दा घटेर आयो । उनले त्यही बेला भनेका थिए, म पहिला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइसकेको र मन्त्रालयको सबै कुरा बुझिसकेको मानिस भएकाले कार्य परिणाम हेरेर मात्र सरुवा गर्छु । विरोध खतिवडा मन्त्री हुँदा उनले सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखामा ल्याएका विषयगत डा. चुमनलाल दासलाई हटाएर मोहनले डा. रुद्र मरासिनीलाई स्थापित गरेका छन् । जबकि महामारी नियन्त्रणनिम्ति विज्ञ डाक्टरको आवश्यकता पर्ने ठाउँमा मोहनले अर्थोपेडिक सर्जनलाई ल्याएर राखेका हुन् । 

नेता रिझाउन सिपालु मोहनले माधव नेपालको सिफारिसमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमा डा. सञ्जय ठाकुरलाई ल्याएका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा डा. अनुज भट्टचनलाई जिम्मा दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका ठूलै नेताको सिफारिसमा भट्टचनलाई त्यहाँ ल्याइएको भएपनि उनी नेकानिकट प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघ, स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कसैले पनि नचिनेका राष्ट्रसेवक हुन् । अरुको कुरा सुन्ने धैर्यता खासै नराख्ने मोहन कार्यकक्षमा आएर उनका कुरामा धेरै विमती राख्नेहरूप्रति झम्टौंला झैं गरी प्रस्तुत हुन्छन् । स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त रहेको छ । सरकारी अस्पतालबाट नै नक्कली बिल बनाएर शोधभर्ना लिने क्रम बढिरहेकै बेला बिमित बिरामी आउँदा चिकित्सकहरूले जाँचपडतालका नाममा जथाभावी प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स रेलगायत गराई कमिसन खाने गलत प्रवृत्ति सरकारी अस्पतालमा विघ्नै बढेको छ । यता स्वास्थ्यमा बीमा कम्पनीको आफ्नै स्थायी कर्मचारी नहुँदा पनि काममा समस्या आउने गरेको छ ।

वि.सं. २०४८ मा डा. रामवरण यादव मन्त्री भएका बेला बनाइएको जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ । केन्द्रीय अस्पतालहरूका लागि अत्यावश्यक ठानिएका निश्चित क्षमतायुक्त दरबन्दीहरूसमेत स्थानीय पालिकामा पठाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग ल्याउने वा निजामती ऐनसँगै ल्याउने भनी मन्त्रीले केही टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । यता नेपालमा निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने छुट्टै ऐन हालसम्म बनेको छ्रैन । मोहनले निजी अस्पतालले विपन्नलाई दश प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिने विषयलाई भाइरल बनाएका छन् । सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनको दफालाई टेकेर निजी तथा गैह्र सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा नवीकरण निर्देशिका बनाइएको छ ।

मन्त्री बस्नेतले खासमा आरजु देउवाबाहेक अरुको कुरा निकै कम सुन्छन् । राणा खलकको नाता जो छ ।