ताप्के नतात्दै बिँड तातेकै हो त ?

-होमनारायण

मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको चर्चा सर्वत्र चलिरहेको छ । अर्थतन्त्र तहसनहस बनेको भनेर धेरैले भनिरहेका छन् । तर, सरकारले भने केही तथ्याङ्क देखाएर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको बताएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियतमा पुग्ने भनिएको छ । सरकारले बढ्दो विप्रेषण र पयर्टन क्षेत्रमा भएका सुधारलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्रपुनःरुत्थानको प्रक्षेपण गरिरहेको छ । तर, समग्रमा हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र थप खस्किँदै गएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा कमी,लगानीमा कमी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता संकट,उच्च ब्याजदर,बढ्दो व्यापार घाटा,न्यून पूँजीगत खर्चलगायतका विषयले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई व्याख्या गर्छ । 

व्यापार व्यवसायमा पूरै मन्दी छाएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । निर्माण, खाना र उत्खनन क्षेत्रहरु अलपत्र परेका छन् । सेयर बजार,घरजग्गा र कर्जाको संकटले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको छ । बिहान, बेलुकाको छाक टार्न आम नागरिकलाई धौ धौ परिसकेको छ । सबैले खर्च कटौती गर्न थालेका छन् । खाद्यान्नबाहेक अन्य व्यवसाय मन्दीमा परेको छ । रेष्टुरेण्ट र होटलहरुमा ग्राहक कम हुँदै गइरहेका छन् । 

सरकारले लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । अहिले जुन अनुपातमा राजस्व उठिरहेको छ,त्यसले सरकारी खर्च धान्न नै महाभारत छ । नेपालको वैदेशिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले साधारण खर्च धान्नका लागिसमेत विदेशी ऋणको सहायता लिनपर्ने अवस्था देखिँदै छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । 

बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । युवा जनशक्ति कामको खोजीमा पलायन भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने गर्दछन् । नयाँ उद्योग छैनन्,पहिलेका पनि धमाधम बन्द हुँदैछन्  । व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेपछि व्यापारीहरुसमेत विदेशिएका छन् । त्यस्तै, औद्योगिक उत्पादन ३० प्रतिशतमा झरेको छ । 

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रले समेत खर्च कटौती गरिरहेको छ । ठेकेदारहरुले काम सम्पन्न गरे पनि सरकारले भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । झण्डै एक सय २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अड्किएर बसेको छ । पाँच हजार आयोजनामध्ये तीन हजार पाँच सयको भुक्तानी नगरेपछि ठेकेदारहरुले काम नै रोकेका छन् । 

यसले निर्माण गतिविधिमा गिरावट ल्याएको छ । त्यस्तै, मजदुरहरुको रोजगारी पनि गुमेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था यति नाजुक छ कि सरकारले शिक्षक र निजामती कर्मचारीको पेन्सनसमेत रोकेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ऋण तिर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यता, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जटिल अवस्थामा छन् । सहकारीका सञ्चालकहरु आफ्नो निक्षेप लिएर भागेपछि पीडितहरु सडकमा आएका छन् । २० लाख रुपैयाँको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भन्दै केही व्यक्तिले ‘ऋण मिनाहा’ अभियान नै चलाएका छन् । नक्कली नोटको छपाई तथा वितरण गर्ने समूहको बिगबिगी छ । अयोग्य ठहरिएका चार हजार पूर्व माओवादी लडाकूलाई दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँले राज्यकोषमा थप भार पर्ने भएको छ । यो विषयमा सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

ढिलो भएपनि सरकारले न्यून व्यापार गर्ने फर्मलाई केही राहत दिएको छ । लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेकाहरुको जरिवाना शुल्क मिनाहा गरिएको छ । बैंकहरुले ब्याजदर सामान्य घटाएका छन् । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि उनीहरुलाई समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको विषयमा चासो भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याभन्दा पनि सरकार जोगाउनेमा पहल बढी छ ।

यही अवस्था रहेमा मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल लय समात्ने सम्भावना छैन । जनता र तल्लो तहका कार्यकर्तामा चिन्ता भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा डाँवाडोल अर्थतन्त्रबारे नदेखिएको चासोलाई ताप्के नतात्दै बिँड तातेकोसँग तुलना गर्नेहरु पनि भेटिएका छन् ।  

(प्रशिक्षार्थी)