मोदीद्वारा यतातिर मर्‍याकमुरुक

प्रशासनतर्फका उपसचिव/शाखा अधिकृतहरूलाई हाजिर हुन नदिने, अहेव, जेटिए, कृषि प्राविधिकलाई निमित्त राखेर खेलो फड्को चलाउने स्थानीय तहमाथि मन्त्रीको वक्रदृष्टि शुरु भएको छ । संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिई फिर्ता पठाउने एक दर्जन स्थानीय तहको खाता रोक्का गरिएको मन्त्री अमनलाल मोदीले जनआस्थालाई बताए । सामान्यले नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिव तहका कर्मचारीलाई र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटनपटन गर्दै आएको छ तर केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाइदिएपछि १२ स्थानीय तहको खाता नै रोक्का गरिएको छ । 

खाता रोक्का हुनेमा मधेशका सबैभन्दा धेरै नगरपालिका छन् । त्यसमा रौतहटको गढीमाई, गौर, कटहरिया, बाराको सिम्रौनगढ, मोरङको रतुवामाई, धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ, जनकनन्दिनी, उदयपुरको त्रियुगा, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती, बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका रहेका छन् । गढीमाईले नगेन्द्र यादवलाई, गौरले छैटौं तहका अधिकृत सुवासकुमार ठाकुरलाई, कटहरियाले आठौं तहका अधिकृत रामप्रकाश साहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ । पनौतीले शिक्षातर्फ दशौं तहका अधिकृत प्रणराज न्यौपाने, बूढीगंगाले छैटौं तहका नरेन्द्रनाथ, सुर्खेतको पञ्चपुरीले शिक्षातर्फ नवौं तहका अधिकृत गोकर्णनाथ योगीलाई निमित्तको रूपमा काममा खटाइरहेको छ । यस्तो खेतीपाती अहिले देशैभरका ७५३ मध्ये १४२ स्थानीय तहमा चलिरहेको छ । मोदी मन्त्री हुनुअघि ३०५ स्थानीय तह निमित्तको भरमा थिए । उपसचिव र अधिकृत तहमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई सिधै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाए, अझै १४२ निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी ९८ गाउँपालिका, ४४ नगरपालिका अधिकारविहीन भएका कारण २९ वटा जिसस निमित्तकै भरमा घस्रिरहेको छ । साउनभित्रै निमित्तको खेतीपाती निमिट्यान्न पार्ने मोदीले बताए । 

यता, कर्मचारी यति जब्बर कि सरुवा गरेको ठाउँमा जान या त प्रहरी लगाउनुपर्ने वा धम्क्याउनै पर्ने ! जस्तो लुम्बिनी प्रदेशको यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव महेश पाण्डेलाई प्रहरी नै लगाएर उठाउनुपरेको थियो । उनलाई २३ चैतमा महागढीमाई नगरपालिका बाराको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको भए पनि अटेरी गर्दै बसेपछि वैशाख दोस्रो साता प्रहरी लगाएर उठाइएको हो । अहिले जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी पूर्वमा खटाइएको छ । सहसचिवले समेत सामान्यको खटनपटन अटेर गर्दै आएका छन् । सहसचिव कमल भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्रालयतिर सरुवा गरिएकोमा उनले त्यसलाई उल्टाइदिए । यस्तै, अर्थबाट सहसचिव सुमन दाहाललाई राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राजेन्द्रकुमार पोखरेललाई सतर्कता केन्द्रमा खटाइएकोमा रमाना नबुझी अटेरी गरेको भन्दै सामान्यले चेतावनी दिएपछि उनीहरू तत् तत् निकायमा पुगेका छन् । अधिकृत नवराज कार्की, सन्तोष घिमिरेलगायत खटाएको ठाउँमा जान नमानेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

क्यान्टिनबाटै काम

राज्यले कर्मचारीलाई खाजाको लागि छुट्ट्याएको समय हो, आधा घण्टा । तर सिंहदरबारभित्रका अक्सर कर्मचारी कार्यालयमा कम, क्यान्टिनमा बढी भेटिन्छन् । शहरीबाट सतर्कता केन्द्रमा पु¥याइएपछि सचिव सुरेश आचार्यको पहलमा गरिएको छड्के अनुगमनको क्रममा एकै दिन २१ कर्मचारी फन्दामा परेका हुन् । खाजा समय १ः३० देखि २ः०० बजे छुट्ट्याइएको भए पनि अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव तहका २१ कर्मचारी बाहिरै व्यस्त रहेको भेटिएपछि केन्द्रले ती कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । एकै दिन १२५ कर्मचारी सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहान हाजिर लगाएर टाप कसेको भेटिएका थिए । सबैभन्दा बढी गृह र अर्थका ११/११ कर्मचारीले ‘हाटा’गरेको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र ऊर्जा तथा जनस्रोत मन्त्रालयका ९/९, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ७, युवा तथा खेलकुद र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका ६/६, कृषिका ४ गरी कूल १२५ कर्मचारी एकै दिन छड्केमा परेका हुन् । यसअघि अघिल्लो मंगलबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्तरिक छड्के गर्दा सो मन्त्रालयका १०३ कर्मचारी कार्यालय समयमा उपस्थित नभएको भेटिएपछि हाजिरीमा रातो लगाइएको थियो ।