एउटा औपचारिकता पूरा भयो, तगारा अझै धेरै छन्

संसदीय सुनुवाईको औपचारिकता पूरा गरेर प्रधानन्यायाधशि नियुक्त हरिकृष्ण कार्की डेढ महिनाका लागि उक्त पदमा रहन्छन्, तर कार्ययोजना पेश गरेका छन् दुईको झैँ । देशको प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिले संसदीय समितिमा उठेका जिज्ञासालाई जसरी नजरअन्दाज गरेका छन्, त्यसबाट अनगिन्ती आशंका उत्पन्न भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

‘मुद्धाका विषयवस्तुमा म बोल्दिनँ’ भन्दै प्रश्नबाट तर्किएका उनले खासमा भन्नुपथ्र्यो, ‘प्रमाण देखाऊ, पुष्टि भयो भने जे सजायँ भोग्न पनि तयार छु ।’ उनले पेश गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने विश्वास प्रश्नकर्ता सांसदमा नभएपछि त्यसबारे थप प्रश्नको सामना गर्नुपरेन । 

झापाबाट एमालेका सांसद देवेन्द्रप्रसाद दाहालले सोधे, ‘संविधान विघटनका बेला किन बेञ्चबाट उठेर हिँड्नुभो ?’ हरिकृष्णले त्यसको उत्तर दिएनन् । देवेन्द्रले पनि ‘मेरो प्रश्नको उत्तर खोई ?’ भनेर पुरक प्रश्न राखेनन् । न सांसदलाई सुनुवाईको अर्थ र मर्मको बोध थियो, न सुनुवाईमा राखिएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा म देशको सर्वोच्च न्यायालय चलाउने मुख्य व्यक्ति हुँदैछु भन्ने कुराको आत्मबोध देखियो । संसदीय सु्नुवाई समितिको तागत के हो भन्ने कुरा दिपकराज जोशी त्यहाँबाट अस्वीकृत भएको इतिहास पल्टाउँदा भेटिन्छ ।

संसदीय सुनवाई समितिको औचित्य छैन भनी कार्यपत्र लेख्नेहरु पनि अहिले सर्वोच्चमै छन् । एकदिन त्यही सुनुवाई सामना गर्न आफू पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा कतिपयले बिर्सिएका छन् । देशभरका अदालतमा अहिले लागु भएको गोलाप्रथाको विषय हरिकृष्णकै नेतृत्वमा उठेको हो । चोलेन्द्रसमशेर राणाको कार्यकालमा ‘प्रधानन्यायाधीश निरंकुश भयो, मनपरी ग¥यो’ भनेर कुरा उठाउने समूह अहिले सर्वोच्चमा हावी छ । फलतः गोलाप्रथाले मुद्दाहरु यति भद्रगोल बनाइदियो कि, लैंगिक हिंसा जान्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा साइबर क्राइमका मुद्दा, आर्थिक विषय जान्ने न्यायाधीशका बेञ्चमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा पर्न थाले । अर्थात्, विषय विज्ञतालाई गोला प्रथाले समेटेन । यही कारण न्यायाधीशहरु गोला टिप्न छाडेर हाजिर गर्दै उम्किन थाले । अहिलेको असार–साउनमा त आधाभन्दा बढी न्यायाधीश अनुगमनका नाममा जिल्लातिर हिँडे । जस्तो, नक्कली भुटानी प्रकरणमै गोला तान्ने दिन ११ जना काठमाडौंका न्यायाधीश बिदामा बसिदिए । सर्वोच्चमा समेत जटिल मुद्दाको पालो आउँदा आधा न्यायाधीश अनुपस्थित हुने स्थिति आयो । 

बरु, आँटिला न्यायाधीश देखिए, प्रेम न्यौपाने । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोखिम मोलेरै उनले शक्तिशाली पूर्वमन्त्रीहरुलाई समेत पुर्पक्ष गरिदिए । सर्वोच्चमा ओली सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्को संरचना हेरफेर गर्दै, बिनासंसदीय सुनुवाई नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका ५२ भाइको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा छ । त्यसको सुनुवाईमा परिएला भनेर भागाभाग चल्छ । यो पनि गोलाले ल्याएको विसंगति हो । 

भनिन्छ, अहिलेको सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी मात्रै हो । सांसदहरु न विषय बुझ्ने, न आफ्ना प्रश्नमा अडिन सक्ने । हरिकृष्ण कार्कीको हकमा भने चर्को दबाब थियो । किनभने, २९ वटा उजुरी आउनु, बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले नै जुलुसको नेतृत्व गरेर उजुरी हाल्न आउनु, घम्साघम्सी पर्नु, उजुरीकर्ताले सुनुवाईलाई बहिस्कार गरेजस्तो गर्नु सामान्य विषय हुँदै होइन । जे भयो भयो, एउटा अध्याय सकियो, चोलेन्द्रपछिका दिपक कार्की झैं हरिकृष्णले तनाव झेल्दै कामुमै घर जानु परेन । न्यायालयमा समस्याको चाङ छ, यो निर्विवाद तथ्य हो । जहाजले यसचोटि सेफल्याण्ड गरेको छ । अब आगामी मार्ग सहज छैनन् । हवाई रुटलाई मौसमले प्रभाव पार्ने गरेकै छ । सबैले मम भनौं, समस्यामात्र देखाएर हुन्न समाधानको सूत्र पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ र आफूभित्रको रोग निदानका निम्ति सबैभन्दा पहिला बिमारले नै सावधानी, सतर्कता अपनाउनु उचित हुनेछ ।