विप्लवको बाध्यता र ओलीसँगका ती वार्ता

सोभियत संघलाई समाजवादी मान्ने कि नमान्ने भन्ने चर्को बहसका बीच ०४५ सालमा तत्कालिन मालेले ‘सामाजिक साम्राज्यवाद’को पदावली हटाएर ‘समाजवाद’ भनी व्याख्या गर्‍यो । सोभियत संघलाई समाजवादी भनेर दस्तावेजीकरण गर्दा अमेरिकी पेलाइबाट बचिने बुझाई त्यतिबेलाका कम्युनिष्ट नेताहरूमा थियो । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको सोभियत संघलाई समाजवादी भन्दा नेपालमा क्रान्ति गर्न सहज हुने गोपाल शाक्यको लाइनमा माले पुग्यो । झण्डै ३५ वर्षपछि अहिले अमेरिकाकै कारण ‘लेफ्ट’हरू एक ठाउँमा आउने स्थिति बनिरहेको छ । 

मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिष्ट नै छ । सत्ता साझेदार दलको संख्या हेर्दा सरकारमा वाम झुकाव राख्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । तर, वामपन्थी आन्दोलन भने संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । पटक–पटकको फुट र विभाजनले संसददेखि सडकसम्म वामपन्थी शक्ति कमजोर हुँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको जबर्जस्त उदय भएको छ । यसले संसद्को गणित र सत्ता समीकरणमा त प्रभाव पार्ने नै भयो, सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीतिसमेत प्रत्यक्ष–परोक्ष तरंगित भइरहेको छ । 

वामशक्ति छिन्नभिन्न हुँदा वैदेशिक हस्तक्षेप कुन तहमा बढ्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, एमसीसी । तत्कालीन नेकपाको विभाजनलाई धेरैले एमसीसी प्रकरणसँग जोडेर विश्लेषण गरेका थिए । बाह्य शक्ति केन्द्रको प्रभावले विभाजनको पीडा व्यहोर्दै आइरहेका वाम पार्टीहरू समाजवादी मोर्चाका नाममा ध्रुवीकरण भएसँगै यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रदेखि मौजुदा राजनीतिक प्रणालीकै विकल्पमा बहस चलाइरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासम्म समाजवादी मोर्चामा समेटिएपछि वाम कार्यकर्तामा उत्साह देखिन्छ । 

शान्ति प्रक्रियामा आएयता निरन्तर क्षयीकरणमा गएको माओवादी केन्द्र, अस्तित्व रक्षाको संकटबाट गुज्रिरहेको एकीकृत समाजवादी र तराई–मधेसमै कमजोर बनेको जसपाबीचको ध्रुवीकरण आफैँमा अस्वभाविक होइन । तर, शान्ति सम्झौतामार्फत खुला राजनीतिमा आउने प्रचण्ड–बाबुरामको निर्णयप्रति असन्तुष्ट हुँदै अलग्गै पार्टी बनाएर ‘दोस्रो जनयुद्ध’ गर्न होमिएका विप्लवसमेत यौटै झण्डामा गोलबद्ध हुनु आफैँमा अनौठो पनि हो । संसदमा ५४ सिटको शक्ति देखाएर सत्ता राजनीतिमा निर्णायक रहिरहने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीतिका रूपमा पनि मोर्चालाई बुझ्नेहरू छन् । एकथरीले यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा कतिपयले भने विप्लवसमेतको उपस्थितिलाई जोडेर नेपालमा बढ्दो अमेरिकी प्रभाव रोक्ने संगठित प्रयासका रूपमा मोर्चालाई हेरेका छन् ।कम्युनिष्टहरू भन्छन्, कुनै पनि वस्तुको विकास र विनाशमा आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ भने बाह्य कारण गौण । यसलाई मान्ने हो भने समाजवादी मोर्चा गठन पनि मूलतःआन्तरिक राजनीतिकै उपज हो ।

संसदीय राजनीतिको विकल्प खोजिरहेका विप्लवहरू समाजवादी मोर्चाको हिस्सा बन्नुका पछाडि माओवादी धारमा पैदा भएको नेतृत्व संकटसँग जोडेर पनि विश्लेषण भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यौटै चिन्ता सुनिन्छ – प्रचण्डपछिको नेता नै भएन । वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई प्रचण्डको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएको थियो । तर, वर्षमान बिरामी भएर थला परेपछि भावी नेतृत्वमा उनको सम्भावना स्वतः कमजोर हुँदा जनार्दनसँग पछिल्लो समय प्रचण्ड स्वयं खुशी नरहेको चर्चा छ । यी दुईको लडाईंले महासचिवमा बाजी मारेका देव गुरुङ पनि प्रचण्डको रोजाइका पात्र होइनन् भनिन्छ । सेक्टर काण्डपछि आफूलाई नेतृत्व सुम्पने मोहन बैद्यको निर्णयमा ०४२ सालमै असहमत रहेका गुरुङलाई भित्रैदेखि विश्वास नगरेका प्रचण्डले बाध्यात्मक अवस्थामा महासचिवको जिम्मा दिएको भन्नेहरू माओवादीमा धेरै छन् ।

कृष्णबहादुर महरालाई ‘रोशनी काण्ड’ले उठ्नै नसक्ने बनाएको छ । प्रचण्डले अग्नि सापकोटालाई अघि बढाउन खोजे पनि सर्वस्वीकार्य हुने छाँट देखिँदैन । यो परिस्थितिमा विप्लवलाई प्रचण्डको उत्तराधिकारी बनाउने तयारीका साथ भित्रभित्रै दुई पार्टीबीच एकताको प्रयास भइरहेको छ । मोर्चामा बाबुराम ‘आउट’ भएर विप्लव ‘इन’ हुनुको कारण यही हो भनिन्छ । त्यसो त, अहिले अन्य पार्टीहरूमा पनि नेतृत्वको संकट नै देखिन्छ । एमालेमा केपी ओलीपछिको सर्वमान्य नेता छैन । कांग्रेसमा झन् ठूलो संकट छ । स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूमा रहेको नेतृत्व संकटबाट रवि लामिछानेहरू उदाएका छन् । उनीहरूले उठाएको युवा नेतृत्वको नाराले मार्केट लिएको अवस्था छ । त्यसकारण अब टालटुले पाराले नेतृत्वको क्राइसिस रोकिने देखिँदैन । प्रचण्डले यही कुरा बुझेर विप्लवलाई अघि सारेको अनुमान माओवादी पंक्तिले गरेको छ । 

यता, क्रान्तिको आवेगले नतिजा नदिएपछि विप्लवहरूलाई यही राजनीतिमा फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि अहिले मोर्चामा मिसिएका उनीहरू क्रमशः माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नेमा छन् । विप्लवहरूको पछिल्लो निश्कर्ष के हो भने– नयाँका नाममा उदाएका शक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर पश्चिमा शक्तिहरू नेपालमा हावी भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका गगन थापालगायतको नीतिअनुसार सरकार बनाएर यसैको आडमा अमेरिकी सेना उतार्ने रणनीतिअन्तर्गत परिस्थिति अघि बढेपछि समाजवाद मान्ने प्रगतिशील शक्तिहरू एकीकृत हुनुपरेको उनीहरूको तर्क छ । 

अमेरिकी प्रभाव रोक्न सबै प्रगतिशील शक्ति मिल्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका विप्लवले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि वार्ता गरिरहेको खुलेको छ । मोर्चा गठन भइसकेपछि पछिल्लो समय गत बिहीबार दुई नेताको भेट भएको थियो । अमेरिकाले नपत्याएकाहरू सबैसँग नजिक हुनुपर्छ भन्ने नीतिअनुरूप ओलीसँग वार्ता र छलफल चलिरहेको विप्लवनिकट एक नेताले बताए । तर, प्रचण्ड–माधवसँग मोर्चामा बस्न ओली तयार नभएको रिपोर्ट आएको छ । ‘अरु कुरामा ज–जे भए पनि हँसियाहथौडाको झण्डा देखाउञ्जेल एमालेलाई पनि अमेरिकाले विश्वास गर्दैन, त्यसकारण अन्तिम लडाईं ओलीसँग हैन, कांग्रेसभित्रको एउटा धारासँग हो भन्ने छ,’ ती नेताले भने ।