प्रणाली नै नबुझी कसरी बन्नु प्रधानमन्त्री

तीव्र परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने नेपाली समाज स–साना घटनाक्रमले पनि तरंगित हुने गरेको छ । समाजको त्यही मनोविज्ञानलाई बुझ्नेहरूले नै चुनावी सफलताको स्वाद चाख्न पाउँछन् । इतिहासका कालखण्डमा यस्ता शक्ति विभिन्न आवरणमा प्रकट हुने गरेका छन् । निराशाको पसल थापेर स्वार्थको व्यापार बिक्ने नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन साह र हर्क साम्पाङको उदय भएको छ । 

सञ्चारकर्ममा रहँदा वाककलाको प्रभावले लोकप्रियता हासिल गरेका रवि लामिछानेले राजनीतिमा पाइला सारेको एक वर्ष पुग्दै छ । वर्षौं राजनीतिमा लागेर कपाल फुलाएकाहरूले नपाएको सफलता उनले एकै वर्षमा प्राप्त गरिसकेका छन् । मौजुदा राजनीतिक पार्टी, प्रवृत्ति र पात्रका कारण चरम निराशामा रहेको जनमतलाई ब्यालेट बक्समा एकठ्ठा गर्न सकेका लामिछानेहरूको सपना छ– ०८४ को चुनावपछि देशको नेतृत्व लिने । जतिबेलै जता पनि बग्नसक्ने जनमत चार वर्षपछि अन्त पोखिएन भने रास्वपाले अहिलेभन्दा ठूलो आकार लिन सक्ला । तर, विद्यमान राजनीतिक प्रणालीबाटै रविहरूले एकल सरकारको नेतृत्व लिन भने कदापि सहज देखिँदैन । 

१० वर्षे भिषण जनयुद्धको बेगमा आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत जितेर पनि एकल सरकार चलाउन नसकेको/नपाएको सन्दर्भमा रविहरूको महत्वाकांक्षालाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ २४० को ठ्याक्कै ५० प्रतिशत अर्थात् १२० सिट जितेको थियो । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण उसको एकल बहुमत भएन । परिणामतः मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण राजनीतिक सहकार्यका लागि बाध्य भयो । तर, त्यही सरकार पनि ९ महिनामै ढल्यो र ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा आइपुग्दा माओवादी २६ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । 

निकट इतिहासको यो घटनासँग रास्वपा र रवि लामिछानेको सत्तामा पुग्ने महत्वाकांक्षालाई यसकारण पनि तुलना गर्नुपर्छ कि त्यो बेलाको चुनावी प्रणाली र अहिलेको एकै छ । भूराजनीतिक स्थिति बदलिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका चासोहरू झन् खुला भएर आएका छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा, ०६४ को चुनावमा माओवादी रातारात उदाएको थिएन । अहिले जुन राजनीतिक धारमा देश हिंडिरहेको छ, त्यसमा सबैभन्दा बढी योगदान उसकै छ । त्यसका बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको डेढ दशकमै माओवादीको अवस्था कन्तबिजोग हुनुले निराशा बेचेर मात्रै राजनीतिको व्यापार सधैँ चल्दैन भन्ने प्रमाणित गर्छ । दरबारले पनि इतिहासमा पटक–पटक केआई सिंह, मातृकाप्रसाद कोइराला, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि बिष्ट, मरिचमान सिंह, तुल्सी गिरीहरूलाई प्रयोग गरेकै हो । 

रवि नागरिकता विवादमा परेपछि डेढ महिनामै सरकार छोडेको रास्वपा अहिले प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षमा बसी जनताका आवाज संसदमा बोल्यौँ भनेर मात्रै उसले छुट पाउने स्थिति छैन । किनभने ‘डेलिभरी’ खोजेका मतदाता ०७९ को ह्विममा पाँच वर्षपछि पनि बग्छन् भन्ने के ग्यारेण्टी ? एमालेले ०५१ सालमा वृद्ध भत्ताको ब्याज पाएजस्तो पनि छैन रास्वपाका लागि । नेताहरूका भाषण कति बिक्छ, त्यसैमा भावी राजनीतिको बाटो तय हुने देखिन्छ । 

यसबीच रविसहित रास्वपाका थुप्रै नेता विवादमा परेका छन् । ‘कोर टिम’ लाई पैसा बुझाउन दुर्गा प्रसाईंसँग हात थापेको पोल खुलेपछि ढाकाकुमार श्रेष्ठले सांसद पद नै गुमाउनुप¥यो । लामिछाने आफैँ पनि नागरिकता विवाद हुँदै दोहोरो पासपोर्ट जस्ता लफडाबाट अझै मुक्त भैसकेका छैनन् । गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईको ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियान’ बाटै राजनीतिमा आएका उनी गृहमन्त्री भएकै बेला सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर विदेशी कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकबाट परिचय पत्र छपाईको अनुमति दिइएको यो घटनाको छानविन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । 

अर्कोतिर रविहरूको वैचारिक आधार अझै प्रष्ट भैसकेको छैन । गणतन्त्र मान्छौँ भनेका उनीहरूले अर्थ–राजनीति, विदेश सम्बन्धलगायत महत्वपूर्ण विषयमा लाइन क्लियर गरेका छैनन् । यस्तोमा सिंगो राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका चासोले पनि रविहरूको भूमिका निर्धारण गर्ने देखिन्छ । क्रोनिक्यापिटालिज्मभित्र पुँजीवादीलाई भेला गर्ने र उनीहरूको भरमा दुनियाँ चलाउने अमेरिकाको घोषित नीति नै हो । नेपालमा एमसीसीको बन्दुक पड्काएर चीनलाई तर्साउने र विश्व राजनीतिमा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम राख्ने नीतिमा पछिल्लो समय गगन थापा र रविहरू प्रयोग भएको अनुमान गर्नेहरू धेरै छन् । मिति नै तोकेर भदौसम्ममा कांग्रेस फुट्दै छ भन्नेहरू त्यसपछि एकै ठाउँमा जुट्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, पार्टीमा आफूलाई लोकप्रिय ठान्दाठान्दै पनि रास्वपामा गाभ्ने सांगठनिक शक्ति र सामथ्र्य गगनसँग छैन । स्वर्णिम वाग्लेजसरी एक्लै जाने सम्भावना पनि तत्काल देखिँदैन । 

लम्पसार नै परे पनि हँसिया हथौडा नछोडेसम्म अमेरिकाले कम्युनिष्टहरूलाई पत्याउँदैन । बुढ्यौलीले राजनीतिमा अस्ताउन लागेका शेरबहादुर देउवाप्रति अबको विश्वास घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले चर्चित युवाहरूलाई प्रयोग गर्न चाहेको छ । ‘गगन थापा इज द क्लोज कन्ट्याक्ट पर्सन अफ आवर एम्बेसी इन नेपाल’ भनेर त अमेरिकाले आफ्नो रिपोर्टमै भनेको हो । पुराना दल र नेतालाई थप बदनाम गर्ने, जनतालाई अझै निरास बनाउने अनि पपुलिष्ट अनुहारलाई अघि सार्ने पश्चिमाहरूको योजना र त्यसका पात्रहरू समयक्रममा खुल्दै जालान् । यत्ति चैं भन्न सकिन्छ, संविधानको व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनि स्वर्णिम वाग्ले, रमेश खरेल, अनिलकेशरी शाहलगायत नानाथरिका महत्वाकांक्षीहरूको जमघट भएको पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व लिन्छु भन्नु केको न्यानो भनेजस्तो मात्रै हो ।