मरिसके मदिरा मालिक, बूढी आमैलाई मार

झगडा बार र बेञ्चको हो । पीडाचाहिँ प्रतिवादीको भागमा परेको छ । न्याय सम्पादन गर्दा बेञ्चले कानुन, आरोप र प्रमाणका बीचमा तादात्म्यता खोज्छ ।

मुद्दासँग यीमध्ये कुनै पनि पक्ष कति कमजोर वा बलियो छ भन्ने आधारमा कसुर वा कैद निर्धारित हुने आम बुझाई हो । तर, कर फस्र्याैट आयोगका तत्कालिन पदाधिकारीको हकमा बेञ्चले हेर्नुपर्ने ती आधारभूत पक्षलाई भन्दा बढी प्रतिवादीका वकिलसँग बेञ्चको सरोकारका आधारमा आदेश आएको पीडितहरूको भनाइ छ । विगतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको कार्यशैलीलाई लिएर चलेको बार र बेञ्चबीचको द्वन्द्वमा बार पक्षबाट खरो उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र सतिशकृष्ण खरेलको अनुहार हेर्दै राणापक्षीय न्यायाधीशले आदेश दिँदा चुडामणि शर्मा, लुम्बध्वज महत र उमेश ढकालको हकमा ९ वर्ष कैदसहित ६ अर्ब २८ करोड जरिवाना तोकिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष (न्यायाधीश) श्रीकान्त पौडेल चोलेन्द्रपक्षीय हुनुका कारण त्यस्तो आदेश आएको, बुझिनुपर्ने, सोधिनुपर्ने र हेरिनुपर्ने कतिपय संवेदनशील विषयमा पनि आँखा चिम्लिइएको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन् । आदेश दिने बेञ्चमा पौडेलसहित सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइराला थिए । उनीहरूले जेठ १८ गते आयोगका तत्कालिन तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरे पनि सजायँ निर्धारण भएको थिएन । २५ गते निर्धारण गरिने भनिए पनि असार ६ मा मात्रै सजायँ तोकिएको छ । त्यसमध्ये तीनै जनाको हकमा ९ वर्ष कैद, २–२ अर्ब बिगो भराउँदै दोब्बर जरिवाना भराउने आदेश आएको छ । आदेशानुसार, एक जनाले ६ अर्ब २८ करोड तिर्नुपर्ने र ९ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । 

अख्तियारले ०७४ साउन १ मा तीनै जनाको हकमा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायँको मागदाबी पेश गरेको थियो । चार वर्षपछि, अर्थात् ०७८ असार ९ मा फेरि राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर ग¥यो । त्यसमा १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ बिगो कायम गरी सोहीबमोजिम जरिवाना र कैद माग गरिएको थियो । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले ०७४ साउनमा पक्राउ परेका कर फस्र्यौट आयोगका तत्कालिन सदस्यसचिव चुडामणि शर्मालाई रिहा गर्न आदेश दिँदा कर प्रशासनले कर उठाउन नसकेको अवस्थामा करदातासँग आपसी छलफल गरी निर्धारण गर्न पाउने भनेको थियो । खराब करदातासँग पुनः कर निर्धारण गरी फस्र्याेट गर्न पाउने अधिकार भएकाले कर निर्धारण आयोगमाथि प्रश्न गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । यही आदेशपछि तीनै जना प्रतिवादीले डेढ–डेढ करोडको बैंक ग्यारेण्टी पेश गर्दै बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सुविधा पाएका थिए । तर, अख्तियारले चार वर्षपछि राजस्व चुहावटको अर्को मुद्दा बनाई सर्वोच्चमा दायर गरेपछि त्यसैमा टेकेर अहिले यस्तो आदेश आएको हो । 

विशेषले तीन जनालाई दोषी ठहर गर्नासाथ उनीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्न चाहेका थिए । तर, दर्ता लिन मानिएन । भनियो, ‘पुनरावेदन गर्न फैसलाको पूर्ण पाठ आउनुपर्छ ।’ त्यसपछि उनीहरूले थुनामै गएर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । थुनामा गएपछि ०७४ मा चुडामणिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा गएझैं गर्न पाउँछन् । किनभने, उनीहरू पहिला पनि यही मुद्दामा धरौटी तिरेर बाहिर बसेका हुन् । अहिले भित्र गएछन् भने पनि १०–१५ दिनभित्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा जान सक्थे । तर, बढ्दो बेथितीका बीच अदालतप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरूविरुद्ध पहिला ११ अर्ब बिगो तोकिएकोमा अहिले ६ अर्बमा झरेको छ । अब फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्छ । त्यसअघि नै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न जाँदा आरोप स्वीकार गरेको भनी अथ्र्याइने खतराका कारण केही नगरी बसेका छन् ।

विशेष अदालतले चुडामणिसहित लुम्ब र उमेशबाट १८ अर्ब बक्यौता माग गरेको छ जबकि उनीहरूले कर फस्र्याेट आयोगबाट उठाएको ९ अर्ब ५८ करोड र उठाउनुपर्ने २१ अर्ब बक्यौता थियो । त्यसमध्ये उठाउन नसकेको वा बाँकी रहेको १८ अर्ब उनीहरूबाट उठाउने गरी विशेष अदालतको आदेश आएको छ । जबकि, सरकारले ३० वर्षसम्म ती बक्यौता उठाउन सकेको थिएन । पछि कानुनबमोजिम कर फछ्र्यौट आयोग बन्यो । त्यसले ४४ प्रतिशत राजस्व उठायो । पहिलाका आयोगले २–४ प्रतिशतमात्रै उठाएका थिए । चुडामणिहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘हामीले वस्तुनिष्ठ आधारमा निर्धारण गरेका थियौं ।’ तर, अख्तियारबाट लगाइएको आरोपमा ‘गोप्य तवरले’ भनिएको छ । वकिलहरूले प्रश्न गरेका छन्, ‘११ अर्बको मुद्दालाई ६ अर्बमा किन झारियो ?’ प्रतिवादीहरूको भनाइ छ, ‘यदि ११ अर्बको मुद्दा ६ अर्बमा झारिएको कारण भनिएको भए हामी दफा दफामा बहस गर्नसक्थ्यौं । तर, हामीलाई बोल्न पनि दिइएन ।’ उनीहरूले करको कानुन यस्तो हुन्छ, करसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको सफ्टवेयरमा यो–यो व्यवस्था छ भन्ने कुरा बेञ्चलाई सुनाउन नपाइएको बताएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा जरिवाना तिराउने क्रम मीटरव्याजभन्दा चर्को छ । १० हजार तिर्नुपर्ने मान्छेले ८–१० वर्षमा ५ लाख तिर्नुपरेको छ । यो कुरा सबै न्यायाधीश, वकिललाई थाहा हुँदैन । प्रतिवादी बनाइएका उनीहरू तीनैजना विज्ञ हुन् । करको महानिर्देशक भइसकेका चुडामणि, महालेखामा काम गरेका लुम्ब र उमेशसँग कर प्रणाली, कार्यशैली र व्यवहारका थुप्रै अनुभव थिए होलान्, तर सोधिएन, बुझिएन । कतिसम्म भने, उनीहरूलाई फाइल हेर्नै दिइएन । क्षेत्राधिकार नाघेको र कर मिनाहाका क्रममा साँवा रकम नै मिनाहा गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूले स्वीकारेका छन्– ‘कूल बक्यौतामा छुट दिइएको हो, जुन कार्यादेश र अधिकारभित्रको कुरा थियो ।’ तर, अदालतले सफ्टवेयरको टुप्पोमा ‘ड्यु’, अर्थात् ‘बाँकी’ भनेको कुरालाई साँवा छुटको अर्थ लगाइयो भन्ने गुनासो छ । त्यसो त कर निर्धारणका क्रममा साँवा रकममा छुट दिनै नपाइने पनि होइन । वस्तुनिष्ठ आधार खुलाइएको छ भने पाइन्छ । जस्तो कि, श्री र त्रिवेणी डिष्टिलरीका हकमा एक–एक पाना आधार देखाइएको छ ।

श्रीको हकमा सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको बेञ्चले ‘एक पैसा पनि नलिनु, सबै फिर्ता गर्नु’ भनेको छ । त्रिवेणीको हकमा दोषी ठहर गर्दा त्यसविरुद्ध बनेको भैरव लम्साल आयोगले शाही आयोगबाट ज्यादती भए÷गरेको उल्लेख छ । त्रिवेणी डिष्टिलरीका सबै सञ्चालकको निधन भइसक्यो । मुख्य सञ्चालक रोहित श्रेष्ठकी पत्नीले सम्बन्ध बिच्छेद गरिन् । त्यसपछि रोहितको निधन भयो । उनकी ७४ वर्षीया आमाले ‘मरेका छोराको कर फछ्र्यौट गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । अहिले अख्तियारले लगाएको आरोप ‘निधन भइसकेका रोहित श्रेष्ठले पैसा दियो’ भने जस्तै छ † खासमा कुनै मुद्दामा भ्रष्टाचारको दफा लगाएपछि दुबै पक्ष आउनुपर्छ । ग्लोबल बिजिनेश प्रालि नामक राशन ठेकेदारको विषयमा पनि त्यस्तै भएको छ । उक्त कम्पनीका नाममा सिन्धुपाल्चोकका रामबहादुर श्रेष्ठले सेना र प्रहरीका लागि राशन सप्लाई गर्थे । राशन भनिए पनि काठमाडौंमा त्यसबराबरको पैसा नै बाँड्ने गरिन्छ । तर, नियमतः ठेक्का लिएको फर्म वा व्यक्तिले सामान किनेको र व्यारेक व्यारेकमा दाल, चामल बुझाएको हुनुपर्छ । त्यसक्रममा ती ठेकेदारले कति बिल दिए, कति दिएनन् । पछि भ्याटको बिल दिए ।

राशन ठेक्कामा ३० प्रतिशत सामान भ्याटबाट किन्ने गरिन्छ । तर, चामल, दाउरा, मट्टीतेलमा भ्याट लाग्दैन । त्यसपछि ठेकेदारले ३० प्रतिशत भ्याट फिर्ता माग्ने भयो । एक करोडको कारोबारमा ३० लाख भ्याट हुने नै भयो । यसप्रकार ३ लाख ९० हजार भ्याट भयो । त्यसलाई उधारो भनियो । तर, कर कार्यालयले चाहिँ ‘एक करोडमा भ्याट क्रेडिट होइन, १३ लाख भ्याट तिर’ भन्यो । त्यसमाथि सतप्रतिशत जरिवानालाई २६ लाख बनाई जम्मा ३२ लाख तिराउने निर्णय भयो । कर फस्र्याेट आयोगले त्यसमा चार लाख घटाइदिएपछि चारको आठका दरले २० लाखमा पुग्यो । तिर्ने सम्झौता पनि भयो । आयोगले आर्थिक वर्ष ०६५–०६६ को कर मिनाहा गर्‍यो । करदाताले हैन, कार्यालयले तोकेकोमा ०६५–०६६ देखि ७० प्रतिशतसम्मको मिनाहा भएको थियो । ०६६–०६७ मा कार्यालयले ४१ करोड निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा आयोग छिरेकै छैन । अहिले आदेश आउँदा त्यही रकमलाई बिगोमा हालिएको बताइन्छ । आयोगका पदाधिकारीले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई यही कुरा सुनाउँदा उनले ‘पहिल्यै किन नभनेको त ?’ भन्दै टारेका थिए ।