पैसाबिना कसरी बन्छ परियोजना ?

पैसा छ, खर्च हुँदैन । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यस्तो हुनुमा ठेकेदार वा आयोजनाका मान्छेलाई खराब भनी चित्रित गरिन्छ, तर खासमा सरकार पनि कम्ति दोषी हुँदो रहेनछ । 

अहिलेकै स्थितिलाई हेरौं– सरकारी ट्रेजरी (कोष) मा पैसा छ, निकासा गरिएको छैन । सामान्यतया प्रत्येक वर्षको असार २४ गतेभित्र विकास निर्माणको सम्पूर्ण खाता बन्द गरिनुपर्ने हो । तर, अन्तिम तथा तेस्रो चौमासिकको पैसा अहिलेसम्म गएकै छैन । यो चौमासिकको रकम चैतदेखि वैशाख पहिलो हप्ताभित्र निकासा दिई सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनामा पुगेको हुनुपथ्र्यो । त्यसपछि त्यसको बिल, भर्पाई र खर्च विवरणका प्रचलित ढाँचाबमोजिम फस्र्यौटको काम गर्नुपर्ने हो । यो काम गरिसक्नकै लागि असारको २४ लाई अन्तिम दिन तोकिएको हुन्छ ।

मानौं, आजै उक्त रकम निकासा भयो भने पनि कहिले काम गरेर २४ गतेभित्र कसरी हिसाब राफसाफ होला ? ठेकेदारले एकैचोटि खर्बौं रकम हालेर काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई मोबिलाइजेसन भनेर पेश्की दिइन्छ । काम गरेन भनेर ठेकेदारलाई गाली गर्ने, तर सरकारले पैसा नै निकासा नदिने अचम्मको गोलचक्कर यहीं देखिन्छ । त्यो पैसाले बाटो, सिञ्चाईदेखि सबैलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हो । राजस्व उठेन भनौं, उठेकै छ । तर, के शीर्षकमा उक्त रकम सकियो भन्ने कुरा पनि बाहिर भनिएको छैन । अर्थात्, पुँजीगत खर्च भएन भन्ने, खर्चको निकासा चाहिँ नहुने ।

ठेकेदारहरूमा पैसा नआएपछि चोरचार गरेर काम गर्ने प्रवृत्ति पनि फस्टाएको छ । काम सकिएन भने ठेकेदारलाई बसिखान नदिने चलनै छ । सरकारी ट्रेजरीमा पैसा छ । भुक्तानी दिनुपर्ने पनि छ । तेस्रो चौमासिकमा विकास, निर्माणको ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई दिने भनिएको थियो । तर कुरा ग¥यो कुरैको दुःख ।