मुहान मैल्याएर तल चोखो पार्न नखोजौं

सार्वभौम संसदले पारित गरेको, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका निम्ति पठाइएको नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्नु वा रोकेर राख्नु आफैंमा ठीक थियो कि थिएन बहसको विषय बन्ला । तर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका छन् । सार्वभौम संसद जसले संविधान फेर्न सक्छ, त्यसले पारित गरेर पठाएको विधेयक रोक्नु राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सुहाउँदो विषय थिएन । हुन त रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका बखत पनि कटवाल प्रकरणमा शीतल निवास विवादास्पद बनेकै हो । यसैको निरन्तरताको रूपमा भण्डारीको कदमलाई बुझ्न सकिन्छ । संविधानमा कतै पनि सार्वभौम संसदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेक वा अन्य कुनै घटनाका आधारमा चुनौती दिने कानुनी हैसियत छैन । राष्ट्रपतिमा त्यस्तो असीमित अधिकार निहित रहेकै छैन । 

कतिपय विद्वान् वकिलले राष्ट्रपति पौडेलको कदमलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । तिनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । भण्डारीको पालामा बिग्रिएको थितिलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोज्ने पौडेलको कदम सही वा गलत भन्नेबारे स्वभाविक रूपमा जनमत विभाजित हुने अवस्था छ । यो नागरिकता विधेयक यदि संविधानसम्मत छैन भने त्यसलाई अलगै विषयको रूपमा लिन पर्छ र स्वभाविक रूपमा चुनौती दिनु जायज ठहरिन्छ । संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्दा, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिँदा चुनौती नदिने तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नासाथ उजुरी हालिहाल्ने कुरा कत्तिको जायज हो ? यस्तो तर्क राख्नेहरूले के कति कारणवस राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चाल्नु हुँदैनथ्यो भन्ने प्रमाणसहित उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर्‍याउँदै संवैधानिक अदालतमा चुनौती दिन सक्नु पथ्र्यो । तर फण्डाको चलनले गर्दा नागरिकता प्रकरण गिजोलिएको देखिन्छ । यसले समग्रमा नेपाली राजनीतिको अराजनीतिक पक्षलाई उजागर गर्नुका साथै अनावश्यक रूपमा जनमतलाई विभाजित गर्न सहयोग पुग्छ ।

निश्चित कुराबाहेक संसदको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार छ । संसदले पठाएको नागरिकता विधेयक नै अंसवैधानिक हो भनी चुनौती दिन सक्नुपर्नेमा प्रमाणीकरण मात्रै गलत थियो भन्नुमा कताकता तालमेल मिलेको देखिएन । विधेयक पारित गर्ने मुहान भनेको सार्वभौम संसद हो र उसको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले चुनौती दिन थाल्ने हो भने संसदको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ असंवैधानिक र गलत निर्णय गर्ने सांसदलाई चुनेर पठाउञ्जेल, यस्तो समस्या आइरहन्छ । त्यसैले सही विधायक चुन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । मुहान फोहर राखेर तल स्वच्छ पानी खोज्नु राजनीतिलाई गलत ट्र्याकमा हिँडाउने र द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । तसर्थ यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा सरोकारवाला सबै पक्ष राजनीतिभन्दा माथि उठ्न आवश्यक देखिन्छ ।