श्रीमानहरु गएपछिको सन्नाटा

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले समय नदिँदा न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने थुप्रै काम अलपत्र परेका छन् । एउटा कारण हो, भएजति पदाधिकारीलाई ‘एमाले’ देख्नु ।

न्यायपरिषद्का पदाधिकारीमध्ये प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता नै भए, रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि वामपन्थी पृष्ठभूमिका, त्यसमाथि कांग्रेस पृष्ठभूमिका रामप्रसाद भण्डारी ओली कार्यकालमै नियुक्त भएका कारण उनले सबैलाई आफूविरोधी ठान्ने गरेको चर्चा छ । उनी मन्त्री भएपछि जम्मा दुई पटक परिषद्को बैठक बस्यो । जेठ २१ गते बैठक बस्नुअघि उनी आफैंले समय मागेका थिए । त्यसपछि कहिले तयारी पुगेन भन्ने, कहिले सदनको समय जुधेको भन्ने नाममा बैठक बस्न सकेको छैन । अर्कातिर, वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपरिषद् सदस्य रहेका विश्वम्भर श्रेष्ठ १५ दिनसम्म सुदूरपश्चिमतिर बसे । फलस्वरुप गत भदौदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा बाधा पुगेको छ ।

अहिलेसम्म विभिन्न उच्च अदालतमा ४५ न्यायाधीश रिक्त छन् । भर्खरै पाटन उच्चबाट बालेन्द्र रुपाखेती घर गए, असारको अन्तिमदेखि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी अवकास हुँदैछन् । यिनै सन्दर्भमा अघिल्लो सोमबार न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । तर, सिफारिश भएकामध्येबाट २ जना तपाईं आफैँ छान्नु भन्दा पनि कानुन मन्त्रीले कुनै चासो देखाएनन् । कांग्रेस पृष्ठभूमिका कतिपय वकिलले न्याय परिषद्को बैठक राख्न दबाब दिँदा उनले टेरेका छैनन् । 

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्ना महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सर्वोच्चमा नियुक्ति दिएर प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राख्न चाहनुहुन्छ । त्यसो गर्दा क्याडरबाट मुख्य न्यायाधीश भएका नृपध्वज निरौलाको बाटो केही असहज हुन्छ पनि भनिन्छ । 

सुदूरपश्चिम (दिपायल) का नृपध्वज निरौलाबाहेक भएभरका उच्च अदालत कामु मुख्य न्यायाधीशले चलाइरहेका छन्  । रिक्त ४५ मध्ये अहिले २७ जना नियुक्त गरौं न त भन्दा पनि कुरा नमिलिरहेको अवस्थामा पवन जैसवालसहित कानुन व्यवसायीबाट तीन महिला विमला यादव, सानु सुवाल र पुण्य शिला दवाडी गरी आठ जनाको सूची तयार छ । तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर यो क्लस्टरबाट सात जना मात्रै गरौं भन्नेमा छन् । साउन २० बाट कार्यकाल सकिन लागेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकास हुनुभन्दा एक महिनाअघिबाट मुद्दा नहर्ने अवधी शुरु भएको छ ।