प्रधानमन्त्रीलाई सधैं आफ्नाको पीर

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४ महिनामै आफू मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक फेरेर निजी सचिव नवराज ढुंगानाको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा राजश्व चुहावट अति भएको भन्दै सहसचिव नारायण सापकोटालाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोहीबमोजिम पछिल्लो चार महिनामा राजश्व संकलन झण्डै १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभागको दाबी छ । 

यसबीच विभागको आँगनमा एडिडास कम्पनीको जुत्ताले भरिएको ट्रक बेवारिस छ । जुत्ता सक्कली कम्पनीको तर कागजात भने नक्कली रहेको बताइन्छ । दरबारमार्गमा शोरुम रहेको कम्पनीको झण्डै २ करोड ३० लाख रूपैयाँको उक्त जुत्तामाथि विभागले छानबिन गरिरहेको थियो । 

यता, अरूण अग्रवालको ट्रेडिङ फर्मले उद्योगको सुविधा लिएर राजश्व छलेको पाइएको छ । विभागले उनीमाथि २ करोड ७ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना दाबीसहित अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रारम्भिक रूपमा अग्रवालको सामान बोकेको एउटा सवारी साधन समातिँदा मात्र उक्त रकम बराबरको अवैध कारोबार देखिएको हो । विस्तृत अनुसन्धान बाँकी छँदै अहिले महानिर्देशक फालिएका छन् । विभागका एक जना उपसचिव भन्छन्, ‘उक्त फर्मको पछिल्ला केही वर्षको अडिट गर्ने हो भने अर्बाैंको खेलो फड्को भेटिने निश्चित छ ।’ 

यसबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय पनि राजश्व अनुसन्धानको छानबिनमा तानिएको छ । त्यहाँका ४२ जना कर्मचारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसकिएको छ । हवाईमार्गबाट ल्याइएका कार्गोमा भन्सार रकम कम देखाइएको नक्कली एरोबिलसम्बन्धी उजुुरीलाई विभागले छानबिनको दायरामा राखेको हो । उक्त छानबिनमा बिगो २ करोड तोकिएको छ । तर, वर्षौैंदेखि हुँदै आएको कम मूल्यको एरोबिलमा भन्सारसँग मिलेर अर्बाैं घोटाला भएको आशंका छ । उक्त छानबिनलाई टुंगोमा पुर्‍याइयो भने आगामी दिनमा त्यस प्रकारको घोटालाको सम्भावना कम हुने बताइन्छ । उदाहरण दिँदै अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विमानले ओसारेको कार्गोको मूल्यभन्दा भन्सारमा पेश गरिएको एरोबिलमा उल्लिखित मूल्य कम पाइएको छ । कार्गो ढुवानीमा ठूलो बदमासी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । त्यसको छानबिन हुँदै थियो ।’ 

राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसार उता नेपालगञ्ज भन्सारमा फेला परेको काठको सामानसम्बन्धी लफडा पनि छानबिनकै क्रममा छ । ती सामान भारतबाट ल्याएको भनिएको छ । ‘उडन बल’ भनिने काठको कचौराको परीक्षणमा उक्त सामान नेपाली काठले बनेको तर भारतबाट ल्याइएको प्रमाणित भइसकेको छ । स्रोत भन्छ, ‘कचौरा चितवनको काठबाट बनाएको पाइयो । यस्तो काठ प्रयोग गर्न नेपाल र भारत दुबैको अनुमति आवश्यक हुन्छ । छानबिनले ती काठका कचौरा साइटिस महासन्धि विपरीत भएको देखाएको छ । साइटिस दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि हो ।

नेपाल र भारत दुवै महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले दुर्लभ वनस्पति वा त्यसबाट बनेका सामान भारत लैजाँदा वा भारतबाट ल्याउँदा स्वीकृति अनिवार्य छ । विभागले गरिरहेको यो छानबिनमा पनि सम्बन्धित व्यापारीलाई चित्त नबुझेको कुरा बालुवाटारसम्म पुगेको हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ । भन्सारमा पेश हुने प्रज्ञापनपत्रमा न्यूनतम मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिको रोकथामपछि राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको विभागको दाबी छ । अहिलेको सरुवामा यी सबै कार्यबाट रुष्ट व्यापारी र स्वार्थी समूहको हात रहेको आशंका गरिँदै छ । 

अर्कोतर्फ विभागमा सरुवा गरिएका विवादास्पद अधिकृत रोल्पाली मानप्रसाद बिकका कारण पनि राजश्व संकलन कार्य आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सेटिङमा भैरहवा भन्सार कार्यालय पुर्‍याइएका बिकमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका उनै मानप्रसादलाई अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको छ । उनको पदस्थापनपछि त्यहाँका कर्मचारीले भनेका थिए, ‘बिरालोलाई कुँडेको जिम्मा दिएपछि के होला ?’ ०६९ सालमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका मानप्रसादले ९ वर्षमा २० करोडभन्दा बढीको आम्दानी गरेका थिए । उठ्तीपुठ्तीमा निकै सिपालु प्रमाणित भएकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर स्वयंले बिकलाई यसअघि कर कार्यालय न्युरोडमा लैजाने तयारी गरेका थिए । बिकलाई न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डे र अब्दुल अजिज मुसलमानले सफाइ दिएका हुन् ।