देशमा यस्तासम्म निस्किए ‘दलाल’

देशमा ‘बिचौलिया’ पनि कस्ता–कस्ता निस्किए भने, बंगलादेशबाट रासायनिक मल ल्याइसके । ल्याएको भन्दा सस्तोमा भिडाउन खोज्दैछन् ! उता आफू फसिएला भनेर कर्मचारीको भागाभाग !

नासुको जागिर खाएर चार वर्षमा ६ करोडभन्दा बढी कमाउने, कोभिड महामारीदेखि कृषि मलको हाहाकारमा पनि सल्बलाएर शक्तिकेन्द्रलाई मुठ्ठीमा राख्ने एकजना बिचैलियाले यस वर्ष पनि नेपाली किसानलाई चाहिएको बेला रासायनिक मल नदिने भए । आफ्नो कमाई भने अनेकन तिकडम लगाएर जोगाउने ध्याउन्न छ । त्यसमाथि चार्टर्ड एकाउण्टेण्टजस्तो प्रतिष्ठित मानिने पेशाका मान्छे ‘दलाली’ मा आश्रित भएपछि के होला ? अहिले यस्तै भइरहेको छ, रासायनिक मल आयातका नाममा ।

विदेशबाट कृषि मल आयात गर्नका निम्ति दौडधुप गरिरहेका व्यक्ति हुन्, भीमकान्त भण्डारी र जनक बराल । भीमकान्तले नासुको जागिर खाएर ६ करोडभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेपछि अख्तियार लाग्यो । थुनछेक बहसका क्रममा १२ लाख धरौटीमा छुटे । झापास्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कलबलगुडीका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक भीमकान्तविरुद्ध अख्तियारले गत वर्षको असार महिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गुल्मी, मालिका गाउँपालिका– ५ का स्थायी बासिन्दा उनले ०७७ सालको साउनमा जागिरबाट राजीनामा दिएपछि कोरोना महामारीको बेला विध ल्याब सञ्चालन गरी करोडौं रकम आर्जन गरे । तर, त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोत अझै पनि खुल्न सकेको छैन । ठहर हुने प्रकृतिको मुद्दामा धरौटी खुल्नुलाई आश्चर्यको रुपमा लिइएको छ । उनैलाई वैदेशिक रोजगार ठगीको मुद्दा लाग्यो ।

५० हजार तिरेर छुटे । माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, आशा कोइराला र हितराज पाण्डेको स्वकीय सचिव भएर बसे । यिनै व्यक्ति अहिले मलको बिचौलिया बनेका हुन् । भीमकान्तका पार्टनर जनक अर्का विचित्रका पात्र हुन् । यिनी पूर्वको संखुवासभाबाट धरान, झापा हुँदै अहिले ललितपुरको लुभुमा बसाइँ सरेका छन् । पेशाले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट । पहिला माओवादी, अहिले एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष । युनिटीको घोटाला काण्डमा मुछिएका । 

यो गिरोहले असारभरिमा मलको ढुवानी दिइसक्नुपर्ने हो । जनक अझै पनि रनभूलमा छन्, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बढी मूल्यको मल घटीमा दिन पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यसमाथि मूल्यमा घटी र बढी हुने कुरा एक वर्षे ठेक्कामा लागुु हुने विषय होइन । यस्तो कुरा बहुवर्षीय ठेक्काको हकमा मात्रै आकर्षित हुने हो । वर्ष नाघेर लगाइने ठेक्कामा मूल्य वृद्धिको प्रावधान हुन्छ । तर, यो ठेक्का बहुवर्षीय हैन । यति हुँदा पनि जनकचाहिँ घटाएरै दिने पक्षमा छन् । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘अहिले मान्छे महंगोमा मल लिन डराइरहेका छन् । त्यसैले ५० प्रतिशत घटाएर दिन खोजेको ।’ कर फस्र्याेट आयोगले कर निर्धारणका क्रममा कतिपय फर्मलाई दिएको छूटमा घोटाला भयो भनी मुद्दा परेजस्तो हालतमा परिएला भनेर उनलाई शुभचिन्तकले त भनेका छन् । तर, कुरै बुझ्दैनन् ।