कृषिप्रधान देशमा यस्तो देखियो कठै

कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थमन्त्री खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्छन् । त्यसको मारमा पर्छन्, निर्वाचन आयोग, हुलाक कार्यालय, दुग्ध विकास संस्थानजस्ता निकाय । तर, प्रभावहीन भइरहेका कतिपय कार्यक्रमप्रति भने सरकारले आँखा चिम्लिदिँदा सरकारी ढुकुटीबाट अर्बौं रकम त्यसै खेर गैरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रूपैयाँ दुरूपयोग भइरहेको गुनासो धेरै अघिदेखि सुनिँदै आएको हो । रोजगार सिर्जना गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखेर शुरु भएको यो कार्यक्रम नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने जस्ता अर्थहीन काममा सीमित हुँदा बर्सेनि अर्बौं रकम राज्यकोषबाट खेर गइरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका नाममा समेत त्यसैगरी अर्बौं रकम बालुवाको पानी भइरहँदा न राज्यको अनुगमन छ, न त्यस्ता कार्यक्रम खर्च कटौतीमा परेका छन् । 

कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर कृषिमा आत्मनिर्भरता छैन । अत्यावश्यक खाद्यान्नसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक पटकको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भनिन्छ, अनेक नारा र कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिन्छ । तर, त्यस्ता कार्यकम प्रभावकारी नहुँदा न कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ न बजेट सदुपयोग नै भएको छ ! 

मनमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता शुरु गरेको जस लिएर आजसम्म भोट बटुलिरहेको एमालेको पालामा शुरु भएको हो, कृषि ज्ञान केन्द्र केपी ओलीको जोडबलमा । प्रदेश र केन्द्र सरकारको अनुदानमा चल्ने त्यहाँ अर्बौं बजेट छ । तर, त्यसअनुसारको परिणाम छैन । अनेक नाममा कार्यक्रम मिलाएर दलका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने केन्द्रका रूपमा बदनाम भइरहेको यो संस्थाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । 

कतिसम्म भने तरकारी खेतीका लागि लाखौँ अनुदान दिइन्छ तर किसानले चार वटा बिरुवा पनि रोप्दैन । गाई पाल्ने नाममा लगेको रकम त्यसैगरी माटोमा मिलाइन्छ । तर, राज्यको अनुगमन छैन । पहिले साना किसान विकास आयोजना भनेर गाउँ–गाउँमा पैसा बाँड्ने काम हुन्थ्यो । बैंकले ऋण दिन्थ्यो, विदेशी सहयोग पनि जान्थ्यो । तर, बजेट सदुपयोग नहुँदा त्यो कार्यक्रम अर्थहीन हुन पुग्यो । राज्यको स्थायी नीति नहुनुको परिणाम त्यो रोग अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रमा सल्किएको जानकारहरू बताउँछन् । 

लाजमर्दो कुराचाहिँ, दुई रोपनीमा लगाइएको आलु खेतीको अनुगमन गर्न पत्रकारसहित सिडिओ, डिएसपीको टोली लावालस्कर लागेर जान्छ । खसी काटेर भतेर लगाइन्छ र फर्किने बेला ३५ सय हालेर खाम थमाइन्छ । ३० जना पत्रकार, सिडिओ, डिएसपी गरी ५०÷६० जनाको टोली मुश्किलले १० हजारको आलु उत्पादन हुने अनुगमनमा गएको घटना आफैँमा अचम्म लाग्दो छ । सायद त्यसमै कम्तीमा डेढ लाख खर्च भयो होला भन्छन्, देख्ने, सुन्नेहरू । अहिले स्थानीय तहमा किसानलाई ट्र्याक्टर बाँड्ने फेसन नै चलेको छ । मलखाददेखि बिउबिजनसम्ममा राज्यले ठूलै लगानी गरेको देखिन्छ । सिँचाइमा पनि ठूलै बजेट खर्च भइरहेको हुन्छ । तर, हजारौँ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् । पहाडमा केही हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा किसानका लागि भनेर करोडौँ खर्च गरिन्छ तर त्यहाँ हेलिकप्टरबाट चामल लगेर भात पकाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । 

अर्कोतिर नेपाली उत्पादनले बजार नपाउँदा असली किसान मर्कामा छन् । भारतबाट भित्रिने तरकारी, माछा, मासु सस्तो हुने भएपछि नेपाली किसानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् । त्यसको मारमा परेका असली किसानहरू झोला बोकेर भारत र खाडी पस्न बाध्य छन् । तर, विभिन्न नाममा अनुदान थाप्ने नक्कली किसानको बिगबिगी भने झन् मौलाउँदो छ । कृषिप्रधान देशमा योभन्दा लज्जाको कुरा के होला ? उत्पादनमा जोड दिने अहिलेको सरकारको यसतर्फ ध्यान छ कि छैन कुन्नि ?