खै त ठ्याक्क हिसाब, कसले दिन्छ पैसा ?

कानुन र विधि बनाउने ठाउँमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका कार्यसम्पादन आफैँमा कति सुव्यवस्थित होलान् ? उनीहरूका आर्थिक क्रियाकलाप कति पारदर्शी छ ? निर्वाचन आयोगले हालै गरेको अध्ययनमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न राजनीतिक दलहरू चुकिरहेको औंल्याइएको छ । दलहरूले आयोगमा पेश गरेको ०७८/७९ को आय व्यय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र लेखासम्बन्धी कागजात जाँचबुझ गर्दा यस्तो देखिएको हो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४२ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यससम्बन्धमा जाँचबुझ गराउन आयोगलाई अधिकार दिइएको छ । यसैमा आधारित भएर आयोगले लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्दा आफूलाई सुव्यवस्थित संगठन भएको पार्टी दाबी गर्ने एमालेदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र नयाँ भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत समेत आर्थिक कारोबारमा प्रष्ट भएको देखिएन । 

चालु वर्षदेखि दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कारोबारसम्बन्धी कागजात जाँचबुझ आरम्भ गरेको आयोगले महालेखा परीक्षकका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा सो कार्य गरेको हो । लेखापरीक्षण अधिकारी रञ्जितकुमार भट्ट, दीपकराज आचार्य, लेखापरीक्षण अधिक्षकद्वय अस्मिता भुजेल र एकराज कुलुङसमेत रहेको सो टोलीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सुझावसहितको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा दर्ता भएका ११४ मध्ये ८२ दलले तोकिएको समय सीमाभित्र र ९ दलले सीमापछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसाथ वित्तीय विवरण दर्ता गरेको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण गरिएका ९१ मध्ये ७१ दलले मात्र व्यावसायिक लेखा ढाँचामा आय व्यय विवरण पेश गरेको जनाइएको छ । 

आयोगले २०७८ मंसिर ९ मा दलहरूको लेखा ढाँचा तोकेको थियो । तर, त्यसअनुसार लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विषयलगायतका ढाँचा नतोकेका कारण दलहरूका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा एकरुपता नरहेको तथा स्थिर पुँजी, चालु पुँजी, आय, व्यय, बैंक मौज्दातजस्ता विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कुनै पनि दलको लेखा परीक्षकबाट तदनुसारका विवरण प्रतिवेदनमा खुलाएका छैनन् । पटक–पटक सरकारमा गएको प्रतिनिधिसभाको छैटौँ ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले त वासलात र आय व्यय विवरण नै पेशी नगरी अनुसूची मात्रै बुझाएको छ । अन्य विभिन्न १९ वटा दलले आयोगले तोकेको ढाँचामा विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित १९ वटा दलले वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण गरी प्रतिवेदन जारी गरेकोमा सो अवधिको आर्थिक कारोबार र वर्षान्तको वित्तीय स्थितिबारे तदनुसार लेखा परीक्षकले राय दिएका छैनन् । माओवादीले लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेत समावेश नगरेको जाँचबुझ टोलीले फेला पारेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, एकनाथ ढकालको नेपाल परिवार दल, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी, कमल थापाको राप्रपा नेपाललगायतका पार्टीले वित्तीय विवरण प्रमाणीकरणअनुसारको वित्तीय स्थितिबारे लेखापरीक्षकको राय नदिएका हुन् । 

जसपा, नेमकिपासहित नयाँ दल भनिने जनमत पार्टी र विवेकशील साझालगायतले लेखापरीक्षणमा वित्तीय विवरण बेगर राय व्यक्त गरेको पनि पाइएको छ । लेखापरीक्षण गरी रायसहितको प्रतिवेदन जारी गरेकोमा व्यवस्थापनबाट प्रस्तुत र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीकरण भएको वित्तीय विवरण त्यसमा पेश गरिएको छैन । तर, नियमानुसार दलहरूबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणका साथ लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीकरण भएको अघिल्लो वर्षको मौज्दात यस वर्षको वित्तीय विवरणमा तोकिएको ढाँचाअनुसार जिम्मेवारी सार्नुपर्नेमा केही दलले त्यसो गरेको प्रतिवेदनमा देखिँदैन । माओवादी केन्द्र, एमालेसहित सात वटा दल यस मामलामा चुकेका छन् । 

रमाइलो कुराचाहिँ, आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिँदै आएको, पार्टीमा अध्ययनशील युवाहरूको बर्चस्व रहेको भनिएको र पार्टी सदस्यतासमेत अनलाइनबाट वितरण गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म आर्थिक कारोबारका लागि बैंक खातासमेत नखोलेको पाइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८ दलले कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र दलका नाममा हुने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिने व्यवस्था छ । तर, संसद्को चौथो र पाँचौँ ठूला दल क्रमशः रास्वपा र राप्रपासहित वित्तीय विवरण पेश गरेका ९१ मध्ये ४८ दलले आफ्नो बैंक खाता खुलासा नगरेको जाँचबुझ टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक खाता नखुलाएको रास्वपाले चार लाख ९ हजार ७६० र राप्रपाले १ लाख ५५ हजार ६४० मौज्दात देखाएका छन् । बैंक खाता नखुलाउने अन्य पार्टीमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी, प्रभु साहको आमजनता पार्टी, नेकपा माले, कांग्रेस बिपी, सद्भावना पार्टीलगायत हुन् । 

दलहरूले पेश गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लिखित बैंकमा रहेको रकम सुनिश्चित गर्न वर्षान्तको बैंक स्टेटमेन्ट वित्तीय विवरणसाथ संलग्न गर्नुपर्नेमा १९ दलले त्यसो गरेका छैनन् । वित्तीय विवरणमा देखाएको बैंक मौज्दात सुनिश्चित गर्न उक्त अवधिको बैंक स्टेटमेन्ट पेश नगर्ने दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत छन् । २० वटा बैंकमा खाता खोलेको एमालेले १३ करोड ८९ लाख पाँच हजार ४०५ बैंक मौज्दात देखाएको छ । ७ करोड ५८ लाख ४८ हजार ८९७ बैंक ब्यालेन्स देखाएको कांग्रेसको १७ वटा बैंकमा खाता छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको ४४ लाख ८२ हजार २२० र एकीकृत समाजवादीको १ करोड चार लाख ८८ हजार ८२० बैंक मौज्दात देखाइएको छ । 

जाँचबुझ अवधिमा १५ दलबाट स्टेटमेन्ट परीक्षण गर्दा विभिन्न ८ दलको बैंकमा रहेको रकम र स्टेटमेन्टमा फरक देखिएको छ । यसरी बैंक स्टेटमेन्ट फरक परेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीकरण गरिएका बैंक समायोजन विवरणसमेत पेश गरिएको छैन । नेमकिपा, राप्रपा नेपाल, विवेकशील, जनमत पार्टीमा यस्तो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवेकशील साझा पार्टीको नेपाल इन्भेष्टमेन्टका खाताहरूमा चार लाख ९ हजार ७६ बाँकी देखिन्छ तर श्रेस्तामा भने ३७ लाख नौ हजार ७६ मात्रै छ । जुन रकम ३३ लाखले घटी हो । 

यता, नेकपा एमालेले असम्बन्धित शीर्षकमा आय देखाएकाले त्यो कारोबार नियन्त्रण गरिनुपर्ने सुझाव जाँचबुझ टोलीले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क, बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यबाट प्राप्त सहयोग र आर्थिक सहयोगलाई मात्रै आय जनाउन मिल्ने गरी आयोगले व्यवस्था गरेको थियो । तर, एमालेले आय–व्यय विवरणको अनुसूची २ मा राजनीतिक नियुक्तिबाट भनेर २५ लाख ३१ हजार ५६० आम्दानी देखाएको छ ।