प्रहरी जेलतिर, वकिल जिल्लातिर

लागुऔषध अहिले मुलुकको प्रमुख समस्या बनेको छ । ‘टिनएजर’ हरू लागुऔषधमा मस्त छन् । अवैध रूपमा लागुऔषधको कारोबार बढ्दो छ । लागुऔषध कारोबार र सेवनलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी भने यसैमा मुछिन थालेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले लागुऔषध बिक्री गर्ने एक प्रहरीलाई जेल पठाएको छ । आश्चर्यजनक विषय त के भने, लागुऔषध बेचेको आरोपमा प्रहरीलाई कारागार चलान गर्दा उनैबाट किनेर सेवन गर्ने काठमाडौँका सरकारी वकिलले भने उन्मुक्ति पाएका छन् । लागुऔषध बेच्नेलाई दोषी ठहर गर्दै जेल पठाउने न्यायाधीश भोलानाथ ढकालले सेवन गर्नेलाई तारिखमा छोडेका हुन् । 

प्रहरीले केही समयअघि अधिवक्ता लक्ष्मीकिशोर शर्माको साथबाट १७० मिलिग्राम लागुऔषध बरामद गरेको थियो । पक्राउ परेका उनले बयानका क्रममा प्रहरी दाबेन्द्र मगरसँग पाँच हजार रूपैयाँमा लागुऔषध खरिद गरेको बताएका थिए । पहिल्यैदेखि लागुऔषध सेवन गर्दै आएको भनी उनले बयानमा समेत स्विकारेका छन् । 

सोही बयानको आधारमा प्रहरीले दाबेन्द्रलाई पनि पक्राउ गर्‍याे । दाबेन्द्रले आफूले उक्त लागुऔषध स्थानीय रवीन्द्र कार्कीसँग खरिद गरेको बताएका छन् । त्यसपछि प्रहरीको चंगुलमा परेका रविन्द्रले आफूले लागुऔषध नबेच्ने तथा सेवन पनि नगर्ने बकपत्र गरिदिए । तर, उनीहरूबीच भएको टेलिफोन संवादमा लागुऔषधबारे गम्भीर प्रकृतिको कुराकानी भएको भेटिएको छ । प्रहरीले प्रतिवादी लक्ष्मीकिशोर शर्माउपर लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को (छ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको १४ को उपदफा (१) को (ङ) बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने मागदाबी लिँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, अन्य दुई प्रतिवादीउपर सोही ऐनको दफा ४ को (घ) र (च) बमोजिमको कसूरमा सजायँ गर्न र प्रतिवादी दाबेन्द्र मगरको साथबाट बरामद भएको पाँच हजार रूपैयाँ जफत गर्न माग गरिएको थियो । उक्त मुद्दा ०७९–सी१–२३७३ मा दर्ता भएको छ । 

न्यायाधीश ढकालको इजलासले शर्मालाई ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराएर छोडेको छ । उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै ढकालले गत जेठ २५ गते तारिखमा छाड्न आदेश दिएका हुन् । भनिएको छ,‘निज प्रतिवादी लक्ष्मीकिशोर शर्मालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी ५० हजार रूपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथो वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्ने र नदिए दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्न स्थानीय कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।’

राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर अपराध रोक्नुपर्नेमा आफैंले लागुऔषध कारोबार गरेको देखिएकाले दाबेन्द्र र रविन्द्र कसूरदार रहेको न्यायाधीश ढकालको जिकिर छ । उनले दुई प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने फैसला सुनाएका हुन् । एउटै पेशाकर्मी भएर उनले अधिवक्ता शर्मालाई जोगाएको स्रोत बताउँछ । यता, अधिवक्ता शर्मालाई सरुवा उपहार दिइएको छ । संगठित अपराधमा संलग्न भनेर दोषी ठह¥याउँदा वकिलको जागिर जाने चिन्ता हो भने गरिबको छोरा प्रहरी दोषी ठहरिँदाचाहिँ कहाँ जोगियो त न्याय ? एउटै कसूरमा दुई प्रतिवादीलाई जेल र एकलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश ढकालको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

‘सर्वसाधारणबाट लागुऔषध खरिद गर्ने, प्रहरीले बेच्ने अनि पटकपटक वकिलले किनेर खाने । अनि वकिल कसरी निर्दोष ? एउटै कसूरमा प्रहरी र पब्लिक जेल जाँदा वकिललाई किन छुट ? प्रहरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी हो भने वकिलचाहिँ के त ? झन् वकिललाई त कानुनको केस्राकेस्रा थाहा हुन्छ । एउटै कसूरमा फरक–फरक आदेश आएको छ, के हो बुझ्नै गाह्रो’, अदालतका एक कर्मचारीले भने ।