काखी च्याप्ने मन्त्रीका कर्तुत

स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय सुधारको प्रयास गरेको देखाउन खोजेका छन् । तर मन्त्रालय सुधार भन्दा पनि निकटहरूलाई व्यवस्थापनमा मन्त्रीले नियम पनि बिर्सेर काम गरिरहेको भन्दै मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । 

पछिल्लो समय राख्नुपर्नेलाई हटाउने र हटाउनुपर्नेलाई राख्ने काममा स्वयम् मन्त्री बस्नेत नै लागेको भन्दा कर्मचारीहरू काम गर्न नसकिएको सुनाउन थालेका छन् । कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतलाई कसरी सम्झाउने, कुन नेताले भनेको मान्लान् भनेर कर्मचारीहरू छलफलमा पो जुटेका छन् । बस्नेत आएपछि मन्त्रालयमा असन्तुष्टिको गोदाम भरिएको छ ।

उनले सुरुमा स्वास्थ्य सेवा विभागमै भूकम्प ल्याउने काम गरे । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चुमनलाल दासलाई हटाएर ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीलाई ल्याए । जबकि डा. चुमनलाल मिहिनती, अनुभवी र महाशाखा बुझेका व्यक्ति थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका निर्देशक डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई विनाकारण हटाएर डा. अनुज भट्टचनलाई ल्याए । अब उनले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहलाई पनि सरुवाको सुरसार कसेका छन् । जुन मन्त्रीको बुझाइ या उनलाई रिपोर्टिङ गलत भइरहेको छ भनिदिने कसले ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ, मन्त्री बस्नेतले सरुवामा हात नै हालेपछि व्यवस्थापन महाशाखाका डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका डा. भक्तबहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका डा. माधव लम्साल, ईश्वर उपाध्यायहरूलाई चलाउनु पर्ने हो । तर बस्नेतले यतातिर विभिन्न आकर्षक स्वार्थका कारण हात हालेका छैनन् । 

भर्खरै औषधि व्यवस्थापन महाशाखाले लामखुट्टे र डेंगीजन्य रोग रोकथामका लागि ठूलो परिमाणमा इन्सेक्टिसाइट्स औषधी खरिद गरेको छ । त्यो औषधि देशभर वितरणका लागि हो । तर स्वास्थ्य सेवा विभागले नै प्रदेशहरूमा बजेट पठाएर असारको अन्तिम साता यही औषधी किनाउन औषधी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू मधेश प्रदेशका विभिन्न पालिका, अस्पताल र जनस्वाथ्य कार्यालय पुगेका थिए ।

उनीहरूले १० लाखको कोटेसनमा भए पनि औषधी खरिदको प्रयास गरेका थिए । प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवले केन्द्रको बजेट र असार अन्तिम भन्दै पन्छिएपछि कर्मचारीको सरुवा गर्छु भन्दै औषधी कम्पनीका प्रतिनिधि कुर्लिएका थिए । मधेशमा मात्रै ५ करोड ५० लाख रुपैयाँको औषधी किन्ने प्रयास भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरले १० लाखको औषधी किन्न कम्पनीले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । केन्द्रमै बसेर यस्तो सेटिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ मन्त्री बस्नेतले काखी च्यापेको पाइएको छ ।