संसदलाई कि मर्यादित बनाऊँ कि होल्डमा राखौं

संसददेखि सडकसम्म राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अराजकता अति बढ्यो । अराजकता, विकृति र बेथिति बढाउने हर्कत गरियो । राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको वृद्धिमा सहयोगी र निर्णायक भूमिका हुने दलका नेताका बोली र व्यवहार फरक भए । अगाडि बसेका चार दर्जन दर्शकलाई मनोरञ्जन दिन नेताले बोल्ने हल्का, अनुत्तरदायी र हावादारी गफले लोक हँसायो । 

प्रधानमन्त्री स्वयं ‘मुँढेको आलुजस्तो’ जुन तरकारीमा मिसाएर, जे पनि बनाउन मिल्ने ‘वस्तु’ जस्ता भए । दासप्रथा हट्यो । दासमानसिकता हटेन । मुलुक इतिहासमा कसैको दास भएन, रहेन । स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकलाई सरकार प्रमुखकै मुखबाट पराधीन रहेको भन्ने अभिव्यक्ति आउनु दुःखको विषय हो । सन् १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भई क्रियाशील रहेको, विश्वको शान्ति, विकास र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै निरन्तर शान्ति सेना पठाउँदै आएको मुलुक नेपाल संवैधानिक–कानुनी दृष्टिले कहिल्यै पराधीन भएन । आफ्नो इतिहास छ, भूगोल छ, भाषा, सरकार, सेना, संविधान, निर्वाचित संसद सबै छन् । नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको आफ्नो गणतान्त्रिक शासन प्रणाली छ । यद्यपि सरकारको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री हाकाहाकी भनिदिन्छन्– ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह धेरै पटक दिल्ली धाए ।’ यो हल्काफुल्का विषय होइन । नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता गाँसिएको विषय हो । यस्तो हो भने किन चाहियो निर्वाचित संसद ? 

नेपालको संविधान संविधानवादका विश्वव्यापी सिद्धान्त र मूल्यमा बनेको छ । संविधानले शक्तिपृथकीकरणका मूल्य–मान्यताअनुसार सरकार, संसद् र न्यायालयमा निश्चित शक्तिको विभाजन गरेको छ । तैपनि, तीनै अंगमा कार्यकारीको बढी छायाँ पारियो । संविधानलद्वारा निर्दिष्ट सार्वभौम अधिकार भएका अंगलाई पंगु बनाउन खोजियो । अदालत आदेश दिँदै जाने केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले आदेशको खिल्ली उडाउने, संसदले कानुन बनाउने, सरकार लागु गर्न हिचकिचाउने । यसले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको हुर्मत लिने काम भएका छन् । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र समुन्नत राज्य हुनुपर्नेमा अराजक, विकृत र उच्छृंखल राज्य हुने खतरा बढ्यो । सरकार, प्रतिपक्षी र संसदमा रहेका दलका अनेकौं रमिता हेर्दा संसद र सडकमा दैनिक गाईजात्रा प्रदर्शन हुने गरेजस्तै लाग्छ ।

यस्ता हर्कतले राजनीतिक संस्कृति र नैतिकतामा गम्भीर क्षति पुग्दै छ । जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र शासनप्रति नागरिक अपनत्व वृद्धि हुनै पाएन । राजनीतिक–सामाजिक प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्नु, नागरिकलाई सूचित, संगठित, सचेत र गोलबन्द गर्नु राजनीतिक दलको प्रमुख कार्य हो । दलको अध्यक्ष र कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले हल्लाफुल्का र सतही मजाक गर्दा पूरै लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानवादका मूल्य ध्वस्त बन्दै छन् । प्रणाली अविश्वसनीय बन्दै छ । संसद र संविधानको भूमिका न्यून बनाउन खोजिएको अवस्थामा संसदको औचित्य के ? वैधानिक दृष्टिले सरकार गठन गर्ने निर्वाचित संसदले हो । यस्तो गम्भीर विषयमा न्यूनतम संवैधानिक–राजनीतिक मूल्यको पनि धज्जी उडाउने काम हुनु हुँदैन । नागरिक अपनत्व वृद्धि गरेर नै लोकतन्त्र बलियो हुने हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिक अपनत्व र सार्थक सहभागिता भएन भने संसदबाट निर्वाचित सरकार गठन गर्नु, राजनीतिक पार्टी गठन गर्नु, चुनावमा भोट हाल्नु र संसदमा विजयी हुुनुको तात्विक अर्थ देखिन्न । विकसित स्विजरल्याण्डको गणतन्त्रमा यस्ता पक्षलाई सर्वाधिक महत्व दिइन्छ । नर्वे, न्युजल्याण्ड, फिनल्याण्ड, डेनमार्कलगायत युरोपका शासन प्रणालीमा नागरिक प्रतिनिधित्व र अपनत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरिन्छ । संसद र संविधानको भूमिकालाई सबैले सम्मान र पालना गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा चाहिँ संसदलाई पंगु बनाउने कार्य निरन्तर गरिएको छ । यस्तो हो भने संसद किन खारेज नगर्ने ?

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा दलका प्रतिनिधि संसदमा जाने हो । संसद जनताको बहस गर्ने मात्र होइन, राज्यलाई निर्देशित गर्ने शक्तिशाली थलो पनि हो । यस्तो अंगलाई पंगु बनाएर ‘जहिल्यै नेपालमा दिल्लीले सरकार बनाउने’ भन्ने प्रष्ट आशय जाने अभिव्यक्तिले संसदको मर्यादा र गरिमा ध्वस्त बनाएको अनुभूति हुन्छ । संसदको नियन्त्रण भएन भने सरकार अराजक हुन्छ । चीनको समाजवादी प्रणालीमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपति सि जिनपिङले कम्युनिष्ट पार्टीको नीति लागु गर्ने गर्दछन् । नेशनल पिपुल्स कंग्रेसले बनाउने नीति पूर्णतः लागू गर्छन् । यद्यपि, नीति निर्माणमा उनको अर्थपूर्ण भूमिकाचाहिँ देखिन्छ । अर्थात् पार्टीले राज्य सत्ता सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने हो । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रम र अनेकौँ घोषणालाई हेरेर नागरिकले मत हाल्ने गर्छन् ।

नागरिकले स्वीकृत गरेको नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वद्वारा शासन सत्ता सञ्चालित हुने भएकोले लोकतन्त्रमा पार्टीको भूमिकाको ठूलो अर्थ हुन्छ । अमेरिकी संघीय गणतन्त्रमा कार्यकारी राष्ट्रपति पार्टीबाटै उम्मेदवार हुन्छन् र जित्छन् । उनले लागू गर्ने मूलतः उनको पार्टीको घोषणा, कार्यक्रम, नीति र विचार हो । यस अर्थमा लोकतन्त्र समृद्ध बनाउन राजनीतिक पार्टीको अर्थपूर्ण ढंगले निर्माण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । पार्टी निर्माण नगरी पार्टीको नाममा निर्वाचन लड्ने, चुनाव जित्ने र कुनै व्यक्ति जर्मनका शासक एडोल्फ हिडलर (१८८९–१९४५) को जस्तो चामत्कारिक शैलीमा शासनमा झुल्कने कुराले लोकतन्त्रमा नागरिक नियन्त्रण र सार्थक प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । यही विश्वको मान्यता र अनुभवबाट पाठ सिकेरै लोकतान्त्रिक राज्यमा निर्वाचित संसद् र संसद्बाट निर्वाचित सरकारको कल्पना गरिएको हो । यस्तो यथार्थ हुँदाहुँदै पनि एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकको संसद्प्रति अपमान र अवमूल्यन गर्ने हो भने संसद् किन राख्ने ? अधिकार, भूमिका र अर्थ छैन भने संसदलाई खारेज किन नगर्ने ? के संसद भद्रगोल गर्ने थलो हो ? के संसद् हुलदंगा र भाँडभैलो गर्ने स्थल हो ? भूमिका र अर्थ नभएका कुनै पनि विषय खारेज गर्नैपर्छ । गाली र अनावश्यक आक्षेप–आरोप मात्र लगाएर बस्ने हो भने संसदको के काम ?