मीनबहादुरको त्यो नियति र देशको यो गति

मीनबहादुरको त्यो नियति र देशको यो गति

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट दक्षिण र राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय एवं सभामुखको निवासभन्दा पश्चिमतर्फ रहेको ललिता निवास १३७ रोपनी जग्गा काण्डमा डेढ दर्जन पात्र यतिबेला सिआईबीको हिरासतभित्र छन् । सयौंलाई सरकारी जग्गा अपचलनको अभियोग लगाइएको छ । तिनैमध्येका हुन् भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पनि ‘संगठित सरकारी छाप र लिखत किर्ते’ मा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यसअघि सोही काण्डमा पक्राउ परेर २ करोड धरौटीमा छुटेका गुरुङलाई सिआईबीले मुद्दा नम्बर २४ र २७ भनेर दुई वटा अभियोगको तयारी गरेकोे छ । 

गुरुङले प्रारम्भदेखि नै उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनको एउटै भनाइ छ, ‘त्यहाँको जग्गा मैले किनेको हो ।’ उनले ललिता निवासका विभिन्न हकदारमध्ये रुक्म समशेर र कनक समशेरसँग खनखनी नगद गनेर जग्गा लिएका थिए । त्यसमध्ये १४ रोपनी बिक्री गरिसकेका छन् भने, बाँकी २४ रोपनी जग्गा उनी र परिवारका सदस्यको नाममा कायम देखिन्छ ।

गुरुङ भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक पनि हुन् । उनैले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा मास्ने काममा बिचौलियाको भूमिका खेलेको प्रहरीकोे आरोप छ । यी सबै घटनाक्रमलाई एकातर्फबाट मात्रै विश्लेषण गरिरहँदा मुलुकभर दुई दर्जनभन्दा बढी स्टोर स्थापना गरेर खुद्रा व्यापारमा एकछत्र राज चलाउने गुरुङमाथि खनिन चाहनेहरूलाई ललिता निवास प्रकरण एउटा गतिलो माध्यम बनेको स्पष्ट हुन्छ ।

दैनिक साढे ६ करोडको सामान बिक्री गर्ने भाटभटेनी पछिल्लो दिन सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यापारिक समूह हो । तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी कारोबार गर्दै आएको भाटभटेनीसँग १३ प्रतिशत भ्याट छल्ने, बिराटनगर, बुटवल, वीरगञ्जजस्ता भन्सार नाकामा कम मूल्यका बील बिजक देखाउने र नेपाली बजारको होलसेल बिक्रीमा समेत एकछत्र राज गर्दै आएका केही मारवाडी व्यापारी खुशी थिएनन् । 

३ चोटीसम्म विष पिएर आत्महत्यउा गर्न खोजेको भनी हल्ला चलाइएका र एक पटक धरौटीमा छुटेका कुनै पनि आरोपितलाई अदालतबाट मुद्दा फैसला नहुँदै सोही विषयमा पक्राउ गर्न केले बाध्य बनाएको होला ? गुरुङलाई आफ्नो रकमले किनेको सम्पत्तिलाई सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वसँग जोड्न केले अभिप्रेरित तुल्यायो होला ? राजश्व अनुसन्धान, कर र भन्सार छलीका कतिपय मुद्दा नियमित झेल्दै आएका मारवाडी समुदायका व्यापारीलाई तराईका ठूला शहरमा समेत सुविधासम्पन्न स्टोर स्थापना गरेर हायलकाल गर्दै आएका ओखलढुंगे गुरुङको प्रगति पच्ने कुरो पनि भएन ।

– मानबहादुर कार्की, टंगाल, काठमाडौं ।

– (जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)

टिप्पणीहरू