आरक्षणका नाममा यस्तोसम्म अत्याचार

‘तरमारा’ वर्ग मालामाल हुने, वास्तविक पीडित पीडामै रुमल्लिरहनुपर्ने अर्को घटना भेटिएको छ ! 

दुबी आएकोेदेखि आँखाको पावर कम भएका (घ वर्ग) कालेसम्म अपांग कोटाको सुविधा लिन थालेपछि वास्तविक अपांग (आँखा नदेख्नेहरू मर्कामा परेका छन्  । त्यहीमाथि एउटै व्यक्ति/परिवारकाले पटक पटक आरक्षण कोटाको लाभ लिँदा समावेशी कोटालाई समेत उस्तै रोगले गाँजेको देखिन्छ । 

गत साताको क्याबिनेट बैठकले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलाई सचिवमा बढुवा गर्‍यो । यसो गर्दा लक्ष्मी बस्नेत र छेन्दुमा महावाणिज्यदूत रहेका दिनेश घिमिरे पछि परे । घिमिरेलाई भने छेन्दुमै टिकाइराख्नका लागि रातारात सचिवको दरबन्दी काटियो । दीपक काफ्ले कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव हुन् । अपांग कोटामा सहसचिव हुँदादेखि नै पर्दै आए । यस्तै, कृष्णहरि पुष्करले पटक–पटक मधेशी र पत्नी आभा श्रेष्ठले पनि जनजाति कोटा पाउने गरेका छन् । रामकुमार महतो पनि मधेसी कोटाबाट सबैभन्दा बढी लाभ उठाउनेमा पर्छन् । 

निजामती वृत्तभित्र पेचिलो रुपमा उठ्न थालेको प्रश्न हो, एक पटक कुनै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा पाएपछि पटक–पटक सोही सुविधा लिन हुने कि नहुने ? दूरदराज तथा मधेसमा पछाडि पारिएकाहरूले अवसर पाउन् भन्ने आरक्षणको परिकल्पना भए पनि शहरिया, धनीमानी र सम्पन्न परिवारकै हात माथि पर्दै आएको देखिन्छ । ऐनले दुवै हात नभएकी अधिकृत सुशीला ढकाल, आँखा नदेख्ने नीरा आचार्यदेखि विजय लामिछानेजस्ता कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन खोजेको भए पनि यसको फाइदा लिनेमा जितेन्द्र बस्नेत, दीपक काफ्लेहरु अग्रपंक्तिमा छन् । 

खतरा कस्तो भने अपांग कोटाबाटै बढुवा खाएका यिनै प्रशासकलाई अपांग भनिँदा मानहानीको मुद्दा हाल्ने !