सरकार, के छ यसको समाधान ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अहिले झण्डै एक हजार कर्मचारी तलब न भत्ता भएर कार्यालय धाइरहेका छन् । यीमध्ये कतिपयले त एक वर्षदेखिकै सुविधा पाएका छैनन् । तलब भत्ताबिनै नियमित कार्यालय धाइरहनेमा ५ सयभन्दा बढी स्थायी र दरबन्दीका कर्मचारी छन् । लामो समयदेखि तलबबिनै कार्यालय धाइरहने अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध भएका र स्वास्थ्यकै उच्चपदस्थहरूका आफन्त र निकट हुन् । २०७५ सालदेखि प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका ३५ हजार स्थायी कर्मचारीमध्ये समायोजनको बेला ८, ७, ६, ५ र ४ तहका हजारौं कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा दरबन्दी खडा गरी पठाइयो । उनीहरूमध्ये ५ सय जति कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्व तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको प्रभावलाई दुरूपयोग गरी संघमै बसे । 

शक्तिको दुरूपयोग गरी काजमा संघमै हाजिर गरेर जागिर धाने पनि उनीहरू सबैको तलब, भत्ता र सुविधा दरबन्दी भएकै कार्यालयमा जाने व्यवस्था छ । त्यतिबेला स्वास्थ्य समूहका कर्मचारी स्थानीय निकाय र प्रदेश स्तरका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यालयमा दरबन्दीसहित पठाइएका थिए । हरेक वडामा स्वास्थ्यकेन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारी नीतिबमोजिम अधिकांशको दरबन्दी तलै छ । पालिकामा सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीका कर्मचारी उपस्थित नभएपछि त्यहाँ काम चलाउनकै लागि पनि निर्वाचित मेयर वा अध्यक्षले आफन्त वा खल्तीको कार्यकर्तालाई प्राथमिकतासाथ करारमा भर्ना गरी काम लगाएका छन् । यसरी एउटै पदमा एउटै कामका लागि दुई जना कर्मचारी पाल्नुपर्ने बाध्यतामा राज्य छ । दरबन्दीमा खटाइएको कर्मचारी नगएपछि पालिकाले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरी दरबन्दीका लागि आएको तलब भत्ताबाट सुविधा दिनु परेको छ । यता, दरबन्दी भएको स्थानमा नगएर काजमा जता रहे पनि स्थायी कर्मचारीलाई राज्यले तलब भत्ता त दिनै पर्ने हुन्छ । 

यसरी आफ्नो दरबन्दी भएको कार्यालयमा काम गर्न नचाहने अधिकांश कर्मचारीले खटिएको कार्यालयको मेयर वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई उहाँलाई यस कार्यालयबाट छाड्न मिल्ने मनशायको पत्र बनाउन लगाउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि जुम्लाको कुनै पालिकामा दरबन्दी भएका कर्मचारीले हाकिमलाई भनी छाड्न मिल्ने मनशायको पत्र लिने र फेरि सुगम सुर्खेत नगरपालिकाबाट पनि निज यहाँ काजमा वा सरुवा भई आएमा हाजिर गराइने मनशायको पत्र लिने गरेका छन् । दुवै पालिकाका पत्रहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनमा देखाएपछि काजको पत्र बनाउने गरिएको छ । यसरी दुर्गममा नगई शक्ति र अन्य प्रभावबाट सुगममा बस्ने कर्मचारी सयौंको संख्यामा छन् । 

अहिले यसैगरी मन्त्रालयले खटाएको कार्यालयमा नगई सुर्खेतमै काजमा रहने कर्मचारी ५१ जना छन् । यिनीहरूको सुर्खेतमा काम र बस्ने कुर्सी छ्रैन अनि तलब भत्ता दरबन्दी भएको कार्यालयमा जान्छ र त्यहाँ करारमा पालिकाले राखेको कर्मचारीले काम गर्छन् । तलब भत्ता पनि उनीहरूले नै बुझ्छन् । अब कामबिनाका स्थायी कर्मचारीलाई तलब–भत्ता कसले खुवाउने ? यिनीहरू नै आत्महत्याको कुरा पनि गरिरहेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकामा १७ जना, पोखरा उपमहानगरपालिकामा ४० जना, नेपालगञ्जमा करिब २० जना कर्मचारी फाजिलमा बसेका छन् । यसैगरी, विराटनगर, हेटौंडा, बर्दियालगायत पालिकामा पनि यस्ता दजैनौं कर्मचारी छन् । 

यी त भए दरबन्दी भएका पालिकामा गएर पनि प्रक्रिया मिलाई बिना काम र जिम्मेवारी सुगममा हाजिर हुने सयौं कर्मचारीको कहानी । अर्काथरी कर्मचारी छन् जसको दरबन्दी पनि पालिकामै छ तर उनीहरू वर्षौंदेखि संघमै बसेर तलब भत्ता खाइरहेका छन् । यसरी पालिकामा दरबन्दी भएर पनि त्यता नगई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागमै हाजिर गरी जागिर खानेहरू पनि करिब ५०० जति रहेको स्रोतको दाबी छ । अहिले एउटै दरबन्दीमा दोहोरो तलब भत्ता व्यहोर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयको नीतिले गर्दा काजका नाममा हाजिर गरिरहेका यिनीहरूको पनि बिचल्ली भइरहेको छ । अर्थले रकम नदिएपछि यिनीहरू अहिले राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरी अर्थबाट रकम निकासा गराउन प्रयासरत छन् ।