आइजीहरू जेल जाँदा नरसाएका कर्मचारीका आँखा

उही देशका कर्मचारी, तर सेवा वा क्षेत्र फरक हुँदा कति फरक पर्दोरहेछ भन्ने कुरा ललिता निवास प्रकरणमा देखिएको छ । सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत यस मामिलामा पक्राउ परे ।

त्यसपछि एउटा अचम्मलाग्दो तर्क गरिँदै छ, ‘कुनै समय, हाकिमको आदेशले टिप्पणी उठाएको नाममा कर्मचारीलाई यसरी दुःख दिन पाइँदैन !’ यस मामिलामा निजामती सेवाका तल्लोदेखि माथिल्लो ओहोदासम्मका कर्मचारीको एक मत पाइन्छ । तर, इतिहास पल्टाउँदा कर्मचारीमाथि छानवीन वा अनुसन्धान गर्नै पाइँदैन भन्ने कोणबाट कहिल्यै प्रश्न उठेन । बरु, त्यतिबेला फुतुफुतु जेल पठाइँदा कसैले ‘बरा–बिचरा कर्मचारी’ सम्म पनि भनिदिएनन् ।

त्यसरी जेल जाने कर्मचारीहरू फौजी सेवाका थिए, जो यही देशका राष्ट्रसेवक नै हुन् । प्रसंग हो, नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरण । राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक स्वार्थमा केही ठेकेदार र प्रहरीका हाकिम प्रयोग गरी सुडान मिशनका लागि आवश्यक एपिसी किन्दा उक्त घोटाला भएको थियो । ती ठेकेदार अहिले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा उत्तिकै सल्बलाइरहेका छन् । तर, पूर्वनेतृत्वबाट भएका कामको स्वामीत्व ग्रहण गर्दै प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेका कागजमा सही–सदर गर्ने इन्स्पेक्टरदेखि आइजीसम्मका हाकिमले मात्रै जेल जानुप¥यो, करोडौं धरौटी बुझाउनुप¥यो, कतिपयले जागिरे जीवनमा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुग्नै पाएनन् । अहिले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिवले उक्त जग्गासम्बन्धी एउटा टिप्पणीमा सही गरेको स्थिति र सुडान प्रकरणको अवस्था फरक छ । सही गर्दा उनी शाखा अधिकृत थिए । आफूभन्दा माथिका उपसचिव बिदामा बसेपछि उनले टिप्पणी उठाएका थिए । 

सुडान प्रकरणमा अघिल्लो नेतृत्वले निर्णय गरिसकेको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने स्थितिमा त्यसपछिका आइजिपीहरूले ‘बुक फोर्स लोन’ मा सही गरिदिए । खरिदको शुरुवातकर्ता र त्यसलाई अस्वीकार गर्न नसकेर भुक्तानी दिएका आइजीका हकमा बराबर कसुर आकर्षित भयो । र, उनीहरू जेल गए । संसारको कुनै पनि कानुनले प्रमुख कसुरदार र मतियारका हकमा समान सजायँको व्यवस्था गरेको छैन । यदि हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी, दीपकसिंह थाङ्देनले पुरानो खरिद सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नसकेर भुक्तानी दिने कागजमा सही गरेका हुन् भने पनि उनीहरूका हकमा समान कसुर आकर्षित नहुनुपर्ने हो । तर, न उनीहरूका हकमा कसैले ‘त्यसो गर्न पाइँदैन’ भनेर चर्कोसँग कुरा उठाए, न त अदालतले नै न्याय दियो । त्यसैमा मुछिएका तत्कालीन एसपी निरजबहादुर शाहीले त्यसरी सही गर्ने नाममा एउटा कालो चिया पनि पिएका थिएनन् । अहिले प्रहरीको कप्रमा रहेका एसपी तथा तत्कालीन इन्स्पेक्टर अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना त तालिमका क्रममा पाकिस्तानमा थिए । उनले आइजीको आदेश मान्दै उताबाट फर्किएपछि सही गरिदिए । राहदानीले उनलाई नेपालमा हैन, पाकिस्तानमै देखाउँथ्यो । तर, उनी पनि बाँकी रहेनन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरीका पक्षमा कुनै कर्मचारीले चुइँक्क बोलेनन् ।

सुडान काण्डको बेला गृहसचिव उमेश मैनाली थिए । पछि लोक सेवाको ६ वर्षसम्म अध्यक्ष भए । अहिले कृष्ण राउत समातिँदा ‘व्युरोक्रेसी डिमोरलाइज्ड भयो’ भनिँदैछ । प्रश्न उठ्छ, यदि व्युरोक्रेसीले साँच्चै नै सहयोग नगरेको भए ललिता निवास प्रकरण यहाँसम्म आइपुग्थ्यो र ? कोही मालपोतको भक्तपुर कार्यालयमा थिए । काठमाडौं आएर कामकुरो मिलाइदिएबापत पाँच रोपनी जग्गा पाए । नचिनेको मान्छेलाई पाँच रुपियाँ नदिने जमानामा पाँँच रोपनी त्यत्तिकै पाइन्छ ?

यसरी प्रहरी सेवाका कर्मचारीको पक्षमा निजामतीबाट कुरा उठेनमात्रै हैन, न्यायसेवाले कतिसम्म बक्रदृष्टि राख्यो भन्ने अर्को दृष्टान्त छ । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएकै दिन उनले ढोका थुनेर सुडानकाण्डमा सबलाई जाक्ने गरी फैसला लेखिन् । आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा कांग्रेसका सांसदले उनको कार्यशैलीलाई लिएर महाभियोग दर्ता गर्दा ‘म पनि पुलिसका कसैलाई छोड्दिनँ’ भन्दै उनले संसद सचिवालयबाट आएको चिठी बुझ्नुअघि ढोका थुनेर फैसला गरेकी थिइन् । 

उनी त प्रहरीप्रति कति अनुदार थिइन् भने, कहिल्यै नभएको आइजी काण्ड नै मच्चाइन् । देउवा प्रधानमन्त्री र विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री रहेको क्याबिनेटले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त ग¥यो । जयबहादुर भोलिपल्ट फुली लगाउन तयार हुँदै थिए, सुशीलाले अन्तरिम आदेशबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिन् । भनिन्छ, यो खेलका पछाडि माओवादीको हात थियो । माओवादीले नवराज सिलवाललाई बनाउन चाहेको थियो । अदालतले आइजीका दावेदारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) माग ग¥यो । गृह मन्त्रालय र नक्सालमा रहेको कागज अदालत गयो ।

लोकसेवामा रहेको कासमू त्यहीँ रह्यो । नवराजमाथि लोकसेवाको कासमू भनी एउटा कीर्ते कागज पेश गरेको आरोप लाग्यो । अहिलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डलाई नवराजको कासमू देखाउँदै ‘लोकसेवाको नखोलौं’ भने । सुशीलाले पनि ‘त्यो खोल्दा त्यसैलाई (जयबहादुर) आइजी बनाउनुपर्ने हुन्छ’ भनिन् । तर, अन्ततः कासमू खोलिँदा प्रकाश अर्यालको नम्बर बढी आयो र उनी आइजिपी भए । त्यसपछि सिलवाल निलम्बनमा परे । पछि जागिरबाट राजीनामा दिएर ललितपुर– १ मा एमालेको तर्फबाट सांसद भए । सुशीलाले चाहेको व्यक्तिलाई आइजी बनाउन नसकेपछि आफू स्वतःनिलम्बन हुने चिठी दर्ता हुन नपाई सुडान प्रकरणको फैसला गरिन् ।