न्यायालयमा यस्तो दिन कहिल्यै नआओस्

एउटा औपचारिक र महत्वपूर्ण अवसर थियो । तर, पँधेरोमा पानी भर्न गएजस्तो– गाग्री थापियो, भरिएपछि फर्कियो ।

प्रत्येक वर्षको असार मसान्तअगावै विभिन्न संवैधानिक अंगले आ–आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने चलन छ । संवैधानिक अंगमध्ये पनि संविधानको एकमात्र व्याख्याता हो, सर्वोच्च अदालत । उसको आफ्नै विधि, भूमिका र महत्व हुन्छ । तर, ती सबै कुरालाई कुल्चिँदै यसचोटि ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो’ भयो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार, न्यायपरिषद्का सचिव उक्त सिलसिलामा सहभागी हुने परम्परा हो । त्यसका लागि सर्वोच्चले असार २९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समय माग्यो । तर, उहाँको स्वास्थ्यस्थिति ठीक नभएको भन्दै अर्को दिनको समय दिने भनियो । र, अन्ततः साउन १ गते आइतबारको समय प्राप्त भयोे । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र उहाँकै तर्फबाट रात्रिभोजको आयोजना हुने प्रचलन छ । तर, यसपालि साउन १ गते प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उनीपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ लुरुलुरु शीतल निवास पुगे । राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाए । अनि, फर्किए । न रात्रिभोज, न त कुनै भलाकुसारी । कतिसम्म भने, सर्वोच्च अदालतले वर्षेनी प्रकाशित गर्ने क्यालेण्डरमा उक्त दिनको फोटोलाई महŒवका साथ समेट्ने गरिन्छ । तर, अब क्यालेण्डरमा कुन फोटो राख्ने ? 

अर्कातिर, सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्नका लागि लागु गरिएको गोलाप्रथा र अटोमेसनले फेरि समस्या ल्याउने भएको छ । चोलेन्द्रसमशेर राणाको कार्यकालमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिकाको सुधारका लागि ल्याएको प्रतिवेदनमा अटोमेसन लागू गर्ने कुरा छ । त्यसअघि नेपाल बारको मागबमोजिम गोलाप्रथा लागू गरियो । गोलाप्रथा वा अटोमेसन, जे भने पनि भाग्योदय चिठ्ठा झैं कुन मुद्दा कसको पर्छ भन्ने कुरा गोलामा निर्भर हुने वा अटोमेसनका नाममा सफ्टवेयरले जे देखाउँछ, त्यही हुने हो । अहिले त्यही कुरा स्वयं हरिकृष्णका लागि घाँडो भएको छ । तेस्रो वरियताका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले त कामु प्रन्या दीपक कार्कीको पालाभरि आफ्नो हातले गोला पनि तानेनन् । उनको गोला मुख्य रजिष्ट्रारले तानिदिन्थे ।

सर्वोच्च अदालतको सबभन्दा ठूलो समस्या हो, मुद्दा फस्र्यौट । एकातिर न्यायाधीशको कमी, अर्कातिर सिफारिस भएकै न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई नहुँदाको अन्योलता । त्यसमाथि रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल हुने कुनै सम्भावनै छैन । फलतः यस्तो अस्तव्यस्तताका कारण इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्चबाट सबभन्दा कम मुद्दा फस्र्यौट भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा फस्र्यौट भएका मुद्दा हुन्, जम्मा १९ प्रतिशत । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी फैसला गर्ने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्चका सबभन्दा जुनियर न्यायाधीश हुन् । 

अदालतमा यस्तो अस्तव्यस्तता आउनुको कारण त्यसको मूल नेतृत्वलाई मान्ने गरिन्छ । पहिला पनि यस्तो स्थिति आउला भनेर सुशीला कार्कीदेखि कल्याण श्रेष्ठसम्मले पेलपाल गरी न्यायाधीश नियुक्त गरे । कल्याणले त न्यायपरिषद्मा आफू अल्पमतमा परेपछि नयाँ जुक्ति निकालेका थिए । २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्तरिम संविधानअनुसार नियुक्त संवैधानिक अंगका सबै पदाधिकारी स्वतः दोहोरिने भए । तर, न्यायपरिषद्का दुई सदस्यलाई मात्रै पुनर्नियुक्ति लिएरै आउनुपर्ने बनाइयो । त्यसो हुँदा रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ स्वतः न्यायपरिषद् सदस्यबाट हटे । त्यसमध्ये सिटौला भोलिपल्टैदेखि न्यायपरिषद् जान छाडे । श्रेष्ठ भने एक महिनासम्म अफिस धाइरहे । पछि कल्याणले एक महिनाको तलब दिन्न, न्यायपरिषद्को बैठकमा पनि बोलाउँदिन भनेपछि उनी जान छाडे । यसरी पेलपाल गरिएपछि तीन सदस्यीय बैठक बस्यो । पदेन सदस्यको हैसियतमा तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नी खरेल, प्रधानन्यायाधीश कल्याण र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्की बसेर हरिकृष्ण कार्की, दिपक कार्की, सपना प्रधान मल्लहरू नियुक्त गरिए । कल्याणले त्यसबेला उच्चबाट विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराईहरूलाई तान्न खोजेका थिए । तर, अग्नीले हरिकृष्णको निम्ति चर्कोसँग अडान लिएपछि कल्याणले पनि त्यही मेसोमा आफ्नो भागबाट केहीलाई तानिदिए । तर, उनीहरूले पनि अहिले तीन जना न्यायाधीश सिफारिस भएर लामो समयदेखि संसदीय सुनुवाइको अभावमा लण्ठिरहेजस्तो ७–८ महिनासम्म त्यत्तिकै बस्नुपरेको थियो । 

अब विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश र यसपछि ईश्वरप्रसाद खतिवडा ‘क्याडर जज’ बाट न्यायपरिषद् सदस्य हुन्छन् । भएका सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये पनि कुमार रेग्मी ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा फिर्ताको मामिलाले अप्ठेरोमा छन् । डा.मनोज शर्मा, हरि फुयाँल र डा.नहकुल सुवेदीमाथि योग्यताको विवाद उठाइएको छ । अर्कातिर, देशभरिका न्यायाधीशहरू तीन वर्षदेखि सरुवा नभएर बसेका छन् । कर्मचारीमा त्यस्तै भद्रगोल छ ।

त्यस्तै, साउन महिनाभरि मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने, नयाँ डायरीमा सार्ने कारण सर्वोच्च अदालत अहिले अति आवश्यकबाहेकका मुद्दा हेर्ने अवस्थामा छैन । यससँगै न्यायाधीश नियुक्ति पनि अहिलेलाई टर्‍यो । न देशमा राजस्व राम्रो उठ्यो, न खर्च राम्रोसँग भयो । मारवाडीसँग सम्बन्धित राजस्व छलीका मुद्दा १ सय ६० वटा छन् । राजस्व अनुसन्धानमा दीर्घराज मैनाली हुँदा जति मुद्दा चलाइए, त्यसपछि मुद्दामा कमी आयो । अरु महानिर्देशक छोटो–छोटो समयका लागि तोकिए । आन्तरिक राजस्व प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालय हो । यसरी नयाँ जाने महानिर्देशकले मुद्दाभन्दा मुद्रामा ध्यान दिएपछि प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने काम भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा विनोद चौधरीका पाँच–सातवटा, अजेयराज सुमार्गीका उत्तिकै मुद्दा छन् । ती मुद्दा पनि राजनीतिक स्वार्थकै कारण अल्झिएर बसेका छन् ।