गोरखापत्रको हालत : ३० करोड स्वाहाको आरोपसँगै १५ करोड नाफा बढाइएको दाबी

देशकै सबैभन्दा जेठो जीवित पत्रिका गोरखापत्र संस्थान टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, तथ्यले भन्छ – निरन्तर घाटामा रहेको संस्थान यही अवस्था रहिरहे कुनै पनि बेला बन्द भएमा अचम्म मान्नु पर्दैन । यहाँको व्यवस्थापकीय नेतृत्वले संस्थानलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन थालेपछि १२२ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सरकारी मुखपत्र डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

संस्थान यसरी निरन्तर घाटामा जानुको मूल कारण हो – व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अक्षमता । गोरखापत्रमा अहिले कार्यकारी अध्यक्ष छन्, विष्णु सुवेदी । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७८ असोज १२ मा नियुक्त भएका उनको २२ महिने कार्यकालमा मात्रै संस्थान ३० करोड घाटामा छ । झण्डै ४६ करोड मौज्दात बुझेर संस्थानमा छिरेका सुवेदीको कार्यकाल दुई वर्ष नपुग्दै १५ करोडमा झरेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको रकम बढेर १० करोड पुगेको छ । 

एकातिर संस्थानको आम्दानी निरन्तर घट्दो छ, अर्कोतिर कानुन कुल्चिएर कर्मचारी थप्ने गलत अभ्यास फस्टाइरहेको छ । गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९, गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७८ एवं सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान तथा प्रक्रियाअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अध्यक्ष सुवेदीमाथि आफ्नै तजबिजमा ४२ जना करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको विषय अख्तियारसम्म पुगेको छ । अख्तियारबाट हुन सक्ने सम्भावित कारबाही रोक्न एक आयुक्तका भाञ्जालाई जागिर खुवाएर लुटधन्दालाई वैधानिकता दिलाउने खेलोफड्को भइरहेको संस्थानसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । 

कर्मचारी नियुक्तिमा मात्र होइन, बढुवामा पनि त्यसैगरी मनलाग्दी गरेको संस्थान नेतृत्वमाथि आरोप छ । बताइएअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले २०७९ चैतमा उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएर पत्रकारिता र प्रशासन सेवाको तह ४ मा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वतः ५ तहमा बढुवा गर्ने सञ्चालक समितिको ०७९ साउन ११ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, राजनीतिक आडभरोशामा मैमत्त संस्थान नेतृत्वले तालुकदार मन्त्रालयको निर्देशनसमेत पालना गरेको छैन । 

एकातिर गैरकानुनी ढंगले कर्मचारी थपेर संस्थानलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ बढाइएको छ, अर्कोतिर समयमै लेखा परीक्षण नगराउँदा संस्थानका प्रकाशनहरू तीन वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनबाट वञ्चित छन् । जसकारण वार्षिक लाखौँको आम्दानी गुमेको छ । 

गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल अनलाइनमा मात्रै झण्डै दुई दर्जन कर्मचारी एवं पत्रकार कार्यरत छन् । उनीहरूको पारिश्रमिकसहित वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब डेढ करोड पुग्छ । तर, अनलाइनको आम्दानी भने शून्यजस्तै छ । जानकारहरूका अनुसार सुवेदी अध्यक्ष भएर आएयता मात्रै अनलाइन सञ्चालनमा संस्थानले तीन करोड घाटा व्यहोरिसकेको छ । 

संस्थानको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सिर्जनात्मक नभएकै कारण पूर्णतः सरकारी विज्ञापन र अनुदानमा चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको गोरखापत्रमा बेथिति हिसाब गरिसाध्य छैन । संस्थान स्रोतको दावी मान्ने हो भने सरकारी अनुदानमा मात्रै झण्डै सात करोड अपचलन भएको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थानले भवन निर्माण, जग्गा तथा मेसिन खरिदजस्ता पुँजीगत खर्च हुने क्षेत्रमा सशर्त अनुदान पाउँछ । तर, त्यस्तो अनुदान जुन प्रयोजनका लागि भनिएको हो, त्यसैमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च गरेर बाँकी बचेको रकम सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अपचलन गरेको ठहर्छ ।

संस्थानले विराटनगरमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्दा ९ करोड ५० लाख सरकारबाट अनुदान पाएको थियो । त्यसमध्ये साढे आठ करोड खर्च भयो । तर, बचेको एक करोड रकम अहिलेसम्म फिर्ता नगरिएको बताइन्छ । विराटनगर कार्यालयकै लागि ५ करोड अनुदान पाएको संस्थानले एक करोड बचायो । कोहलपुर क्षेत्रीय प्रकाशन शुरु गर्दा जग्गा किन्ने प्रयोजनार्थ डेढ करोड अनुदान लिँदा एक करोड ३५ लाखमा जग्गा पाएपछि बचेको ३५ लाख पनि सरकारलाई फिर्ता गरिएको छैन । यसरी विभिन्न प्रयोजनार्थ लिएको अनुदानबाट बचेको करिब ७ करोड फिर्ता नगरेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । सुवेदी अध्यक्ष भएर आएयता सरकारले अनुदान त दिएको छैन तर बैंकमा मौज्दात रकम भने उनले अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको बताइन्छ । 

खर्च गर्न जहिल्यै अग्रसर भएर लाग्ने संस्थान नेतृत्वले बजार विस्तार र विज्ञापन बापतको बाँकी रकम उठाउन भने कुनै पहलकदमी नगरेको देखिन्छ । ०७९ चैत १२ मा सञ्चार मन्त्रालयले संस्थानलाई पठाएको पत्रलाई आधार मान्दा गोरखापत्रले विभिन्न आसामीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम ३० करोड बढी छ । बजार विस्तारमा पनि गोरखापत्रको वर्तमान नेतृत्व अक्षम सावित भएको त्यहाँका उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । केही वर्ष पहिलेसम्म झण्डै ४० हजार प्रति छापिने गोरखापत्र दैनिकको बजार अहिले निकै तल झरेको बताउने एक कर्मचारीलाई कति प्रति छापिन्छ भनेर सोध्दा उनले जवाफ दिए, ‘संख्या नभनौँ, लाजमर्दो अवस्था छ ।’

यता, आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि संस्थान नेतृत्वको चरम लापरवाही देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बिजनेश अडिटको २०७७÷०७८ मा ट्याक्स अडिट गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयले १० लाख कर बुझाउन संस्थानलाई २०७८ मंसिरमा पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा समयमै कर नतिरे जरिवाना लाग्ने प्रष्ट उल्लेख थियो । तर, संस्थानले बेवास्ता गरेपछि राजस्व कार्यालयले जरिवानासहित ३० लाख कर तिर्न ताकेता ग¥यो । त्यसपछि साउनमा ३० लाख तिरियो । १० लाख मात्र कर तिरे हुने स्थितिमा नेतृत्वको लापरवाहीकै कारण संस्थानले २० लाख जरिवाना तिर्नुपरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

आफ्नै हात जगन्नाथ भनेजस्तै नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले कागज मिलाई मिलाई सरकारी ढुकुटीमा लामो हात गर्ने परिपाटीबाट गोरखापत्र पनि के अछुतो रहन्थ्यो र ! भत्ता र इन्धन खर्चका नाममा गोरखापत्रमा पनि वैधानिक लुट चल्ने गरेको देख्ने, सुन्नेहरू दाबी गर्छन् । अध्यक्ष सुवेदीले ३० लिटर पेट्रोलमा समेत मन थाम्न नसकेको उदाहरण दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘२०७९ जेठ १३ र १४ गते ललितपुरको गोदावरीमा भएको एक आवासीय कार्यक्रममा जानका लागि अध्यक्षले ३० लिटर अतिरिक्त पेट्रोल लिनुभयो । जबकि संस्थानको कार्यालय न्युरोडदेखि गोदावरी आतेजाते गर्न ३० लिटर पेट्रोल नै लाग्दैन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्तो धन्दा त यहाँ कति छ कति !’

भत्ता वितरणमा पनि उस्तै मनलाग्दी छ । बताइएअनुसार निमित्त प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराईले ०७८ साउनमा निमित्त महाप्रबन्धक हुँदा लिएको विशेष भत्ता ०८० जेठसम्म मासिक पाँच हजारका दरले बुझिरहेका छन् । निमित्त महाप्रबन्धक हुँदा ३ महिनाका लागि विशेष भत्ता लिए पनि २०७८ असोजयता त्यसरी भत्ता बुझ्नु गैरकानुनी हो । किनभने संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा यस्तो मासिक विशेष भत्ताको व्यवस्था नै छैन । 

भट्टराई तिनै व्यक्ति हुन्, जसमाथि गोरखापत्रमा कागजमा संकट सिर्जना गरेर फाइदा लुट्ने धन्दाको नेतृत्व गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संस्थानको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन समितिका संयोजक पनि हुन् उनी । पत्रिका छाप्ने कागजमा मसी, प्लेट, कम्प्युटर, फर्निचर आदि गरी संस्थानले वार्षिक झण्डै २५ करोडको खरिद कारोबार गर्छ । संस्थानको नियमावलीमा कागज खरिदका लागि अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का दिने व्यवस्था छ । संस्थानलाई वार्षिक झण्डै १२ सय मेट्रिक टन कागज चाहिन्छ । तर, एकैसाथ खरिद गर्दा कुरा नमिल्ने भएकाले किस्ता–किस्तामा टेण्डर खोल्ने गरिएको मूल्यांकन समितिमाथि आरोप छ । खरिद गरिएकाले सामान र बिल सँगसँगै प्राप्त नहुने गरेको पनि खरिद शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । 

पत्रिका ढुवानीमा पनि ठूलै चलखेल हुने गरेको बताइन्छ । काठमाडौँ र विराटनगरका लागि मात्रै पत्रिका ढुवानीमा संस्थानले मासिक ६ लाख खर्च गर्ने गरेको छ । वार्षिक रूपमा करिब ७२ लाख खर्च हुने ढुवानी कार्य टेण्डरबाट ठेक्का नलगाइएका कारण अनियमितताको आशंका गरिएको हो । 

त्यहि भएर होला कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा न्यूनतम ४० नम्बर आउनुपर्नेमा सुवेदीले जम्मा ३७ अंक पाएको गोरखापत्रको रेकर्डमा छ । 

तर, संस्थानका अध्यक्ष सुवेदीले लगाइएका आरोप राजनीतिक प्रेरित भएको बताएका छन् । उनले पछिल्लो व्यवस्थापनले गोरखापत्रलाई ‘स्मार्ट’ मा परिवर्तन गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालेको दाबी गर्दै यसबीचमा संस्थानको आम्दानीमा २६ प्रतिशतले वृद्धि गराउन सफल भएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५७ करोड आम्दानी भएको संस्थानमा गत आर्थिक वर्षमा १५ करोडले वृद्धि भएपछि ७२ करोड पुगेको छ । आर्थिक मन्दीको समयमा पनि हामीले संस्थानको आम्दानीमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छौं ।’

विभिन्न सुधारसँगै आन्तरिक नियमन र सुशासनमा गरिएको कडाइ एवम् मितव्ययितताको कारण उक्त सफलता सम्भव भएको सुवेदीको भनाई छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी बढाउनेमा गोरखापत्र संस्थान पहिलो भएको व्यवस्थापन पक्षको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँच वर्षको बीचमा बक्यौता कर १३ करोड चुक्ता गरिएको र नेपाल सरकारको ७ करोड चुक्ता भएको विषयलाई लुकाएर राजनीतिक प्रतिशोधका लागि चालिएको कदमप्रति सुवेदीले आश्चर्य व्यक्त गरेका हुन् ।