सरकारी कार्यालय नै धमाधम बसइँ सर्न थाले

नेपालमा शक्तिको दुरूपयोग नगर्ने को होला र ? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि पदको दुरूपयोग गरी दुइटा कार्यालयलाई अर्को जिल्लामा सरुवा गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्रालयले मातहतका दुइटा कार्यालयलाई अर्को जिल्लामा स्थानान्तरण गरेको छ । गत वैशाख २० गतेको बैठकले दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनालाई बैतडीको पाटनमा क्याबिनेट सारेको हो ।

यसैगरी, ललितपुरस्थित नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजनालाई ऊर्जामन्त्रीको गृहजिल्ला जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगामा सार्ने निर्णय गरिएको छ । एक दशकअघि २०७० सालमा महाकालीको बाढीले क्षतविक्षत भएको दार्चुला सदरमुकाम र आसपास क्षेत्रको संरक्षण कार्यका लागि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना स्थापना गरिएको थियो । पञ्चवर्षीय गुरुयोजनाअनुसार ३ अर्ब ५ करोड रूपैयाँँको लागतमा तटीय क्षेत्रमा संरक्षणको कार्य गरिँदै आएको छ । आयोजनाअन्तर्गतको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै दार्चुलाको कार्यालय बैतडी सार्ने निर्णय गरिएको छ । 

निर्धारित पञ्चवर्षीय गुरुयोजनाको अवधि सकिएपछि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको अवधि र गुरुयोजना पनि संशोधन गरिएको छ । हाल संशोधित गुरुयोजनाअनुसार महाकाली नदीको मुहान नजिक व्यास क्षेत्रदेखि दार्चुलाको अन्तिम दक्षिणी महाकाली किनारसम्मको क्षेत्रमा संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । सदरमुकाम खलंगाक्षेत्रमा ५ किमि लामो पक्की तटबन्ध संरचना बनाइएको छ । तटबन्ध संरचना निर्माणको ९० प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले २४ करोड बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत हाल तीनवटा बहुवर्षीय ठेक्का सञ्चालनमा छन् । १६ करोड रूपैयाँँ बराबरको ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेको आयोजना प्रमुख साहले बताउनुभयो । महाकाली नदीको सहायक नदी चमेलिया र नौगाडमा पनि तटबन्ध निर्माणको कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । दार्चुलाको दोस्रो ठूलो बजार गोकुलेश्वर क्षेत्र र नौगाड गाउँपालिका केन्द्रको संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माणको कार्य भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि ६ करोड रूपैयाँँ बजेट छुट्याएको छ । महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको नाम परिवर्तन गरी सिचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना बनाइएको छ । 

संघीय सरकारले कार्यक्षेत्र बढाएर आयोजनाको नाम र ठेगाना परिवर्तन गरे पनि बजेट भने ७५ प्रतिशतले घटाइएको छ । ‘बढी जिल्लामा काम गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको नाम, ठेगाना र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको हो भने बजेट बढाउनुपथ्र्यो, जनशक्ति पनि थप्नुपथ्र्यो तर कार्यालय सार्ने मात्रै प्रमुख ध्येय देखिन्छ’ आयोजना स्रोतको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र रहेको महाकाली नदीमा बेलाबखत भारतीय पक्षसंग सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना कार्यालय खलंगामै रहेको अवस्थामा पनि भारतीय पक्षबाट पटक–पटक नदी किनारको सीमा मिचेर संरचना बनाइने गरिन्छ ।

अब आयोजना कार्यालय नै दार्चुलामा नरहेपछि भारतीय पक्षसंग सम्पर्क, समन्वय र प्राविधिक रूपमा छलफल गर्ने विषय ओझेलमा पर्ने पूर्वमन्त्री एवं सांसद दिलेन्द्र बडूको भनाइ छ । दार्चुलाको कार्यालय सारिनेबारे जिल्लास्तरमा कुनै प्रकारको छलफल र जानकारी नगराइएको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य खड्कसिंह धामीले बताउनुभयो ।