कस्ताे काइदा, जेल जानासाथ जागिर पक्का

अदालतबाट निर्णय भएलगत्तै दोषीले जिल्ला कारागार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रोजगारी पाउन थालेका छन् । उता, अपराध नगरेका नागरिकले भने बेरोजगार भएर बिदेसिनुपरेको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोकभित्र डेढ सयभन्दा धेरै कैदी बन्दी रोजगारीमा संलग्न छन् । आफ्ना लागि कपडा सिलाउनेलाई कपाल तथा दाह्री काट्नेलगायत काममा थुनुवा लगाइएका छन् । गलत सोच नआओस् भन्ने उद्देश्यले कारागारभित्र खाली स्थानको सदुपयोग गर्दै विभिन्न सीपमूलक उद्योग सञ्चालन भएका छन्’–जिल्ला कारागार प्रमुख परशुराम थापाले भन्नुभयो– ‘भक्तपुरका नवराज केसीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष १० वटा र चालु आर्थिक वर्ष ९ वटा गरी १९ वटा थान गलैँचा बुन्ने मेशिन जडान गर्नु भएको छ । सोही उद्योगमा ३८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।’ 

कच्चा पदार्थ ल्याउने र बिक्रीसमेत केसीले नै गर्ने भएपछि उत्पादित सामग्रीको निम्ति बजार अभाव हुँदैन । नमोबुद्ध ११ का रणबहादुर तामाङले उद्योगको रेखदेख गरी चार वर्षदेखि ज्यान मुद्दाअन्तर्गत कैद जेलजीवन भुक्तान गरिरहे पनि मासिक १० हजारभन्दा धेरै आम्दानी गरिरहनुभएको छ । ‘उत्पादित गलैंचा अझै फिनिसिङपछि चाइना निर्यात हुनेछ । डिल्लीबजार, चितवन, केन्द्रीय कारागार, भीमफेदी र पोखरालगायत स्थानमा गलैंचा उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ ।’ 

गलैँचापछि धेरैले रोजगार पाएको उद्योग हो मुढा बुन्ने । केही दिनदेखि कच्चा पदार्थ डोरीको अभावका कारण उत्पादन नियमित हुन सकेको छैन । यद्यपि, दैनिक ४५ भन्दा धेरैले मुढा बुनिरहेका छन् । यसबाट पनि मासिक ८/१० हजार आम्दानी हुने गरेको छ । पोते बुन्ने उद्योगमा ३५ भन्दा धेरै सहभागी छन् । कारागारभित्र थान्का लेखन पनि शुरु भएको छ । यसमा दुई जना सहभागी छन् । इच्छुकहरूले नाम टिपाएपछि तालिम उपलब्ध गराउँदै रोजगार दिने गरिएको हो । पर्स बुन्ने कैदीबन्दीको संख्यामा भने कमी आएको छ । यसको बजार राम्रो छैन । उद्योगसँगै पुस्तकालय, कम्प्युटर सिक्नेलगायत कार्यका लागि व्यस्थापन भइरहेको छ ।’ 

रोटरी क्लब काभ्रे भ्यालीले कैदीबन्दीका लागि केही थान कम्प्युटर उपलब्ध गराउने भएको छ । कपाल काटेको २० रूपैयाँँ र दाह्री काटेको १५ रूपैयाँ पर्छ । कपडा सिलाउनेहरूका लागि पनि अलग्गै रोजगारी छ । जिल्ला कारागार कार्यालय काभ्रेको क्षमता ५ जनाको हो तर आइतबारको तथ्यांकअनुसार २ सय ७ जना कैदीबन्दी छन् । दैनिक थपघट हुने भए पनि २ सय ६० भन्दा धेरै नियमित छन् । सबैभन्दा धेरै जर्बजस्ती करणीमा सजायँ भोगिरहेका १ सय २ जना छन् भने करणी उद्योगका ५ जना छन् । कर्तब्य ज्यानमा ३६ जना छन् । मानसिक रोगी ५ जनासहित १ सय ७१ जना थुनुवा र १ सय ३ जना कैदी छन् । विदेशी २ र थुनुवा २ गरी ४ जना छन् । ६५ वर्ष कटेका स्वदेशी २ र विदेशी १ छन् । 

‘बत्ती जाँदा टर्च बालेर कार्यालयको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ’– नमोबुद्ध नगरपालिकाले २१ सय वाट क्षमताको सोलार प्यानलका लागि रकम उपलब्ध गराएको छ भने रोशी गाउँपालिकाले ब्याट्रीका लागि पैसा दिएको छ ।’ त्यस्तै, प्रदेश सरकारले १५ लाख र कारागार व्यवस्था विभागले ३ लाख रूपैयाँ संरचना सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । २४ घण्टा निगरानीमा राख्ने गरी ९ वटा सिसिटिभी जडान गरिएको छ । खाना पकाउन र अन्य प्रयोजनमा खर्च हुने बिजुलीको बिल वार्षिक १५ लाखभन्दा धेरै छ । जबकि यस शीर्षकमा विभागको बजेट ६ लाख रूपैयाँ मात्रै छ ।

‘खाना पकाउन इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरिएको छ, त्यसकारण बिजुलीको धेरै बिल उठ्छ’, प्रमुख थापाले भन्नुभयो । औषधोउपचारबापत वार्षिक ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । एकै जनालाई कहिलेकाहीँ ५० हजारभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ । बिरामी लैजाने, अर्थात् कैदीबन्दी सार्ने प्रयोजनमा प्राप्त बजेट न्यून छ ।

औषधोपचारमा कम रकम उपलब्ध भए पनि ५ जना कैदीबन्दीलाई एक परिवार मानेर स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रस्ताव बिमा बोर्डले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । कारागारभित्र १५ वटा शौचालयका लागि मर्मत तथा सरसफाइका लागि वार्षिक ४५ हजार रकम उपलब्ध छ । इन्धन, प्रशासनिक खर्च तथा विभिन्न सेवाका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा गुणात्मक सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएको थापाले बताउनुभयो । खानेपानीको अभाव भएकाले कारागार कार्यालय परिसरमा पानी ट्याङ्की निर्माणका लागि पहल शुरु गरिएको छ ।

– मोतीराम तिमल्सिना