मान्छे ठूला पठाउँछन्, तर मर्म बुझ्दैनन्

छिमेकी असल हुनु र नहुनुसँग एउटा सार्वभौम मुलुकको विकास र प्रगतिमा निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । छिमेकी उदार नभएकै कारण शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसकेको उदाहरण धेरै छन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि त झन् छिमेकका देशले गर्ने व्यवहार धेरै महत्वको हुन्छ नै ! भनिन्छ, नेपालले सीमा, वाणिज्यलगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्यामध्ये वर्षौँदेखि ‘रोटीबेटी’ को सम्बन्धमा रहेको दक्षिणी छिमेकी भारत द्विपक्षीय हित र चासोका मामलामा चरम अनुदार हुनुको परिणाम पनि हो ।

उता उत्तरी छिमेकबाट पनि भिआईपीको ओइरो छ, तर कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तीनतिर सीमाना जोडिएको भारतसँग नेपालको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छैन । भाषिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले जनस्तरमा जोडिएको सम्बन्ध खुला सीमानाका कारण बृहत र ब्यापक बनेको छ । तर, शासकीय तहमा भने त्यहीस्तरमा सम्बन्ध विकसित नहुँदा नेपालले नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय व्यवहार पटक–पटक खेप्नुपर्‍यो । 

नेपालमा हरेकचोटि नयाँ प्रधानमन्त्री आएसँगै पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने अभ्यास छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै गत महिना तीन दिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो । सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित रहेको भनिएको सो भ्रमणमा सीमा समस्या, विद्युत् व्यापार, हवाई रुट प्राप्तिलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ‘वान टु वान’ कुराकानी र प्रतिनिधिमण्डलस्तरको छलफलमा पनि यी तीन वटा विषय नै मुख्य एजेण्डा थिए । तर, भारतको चासो रहेको विद्युत् व्यापारमा मात्रै लिखित सम्झौता भयो । हवाई रुट र सीमाको विषय सामान्य छलफलमै टारियो । 

खासगरी दुई वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको नेपालका लागि हवाई रुटको विषय निकै महत्वपूर्ण थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री भारततिर निस्कनु एक साताअघि दुई देशका प्राविधिकहरू सम्मिलित वार्ता टोली पनि गठन भएको हो । नेपालका तर्फबाट सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा देवचन्द्रलाल कर्णलगायत सदस्य छन् । हवाई रुटकै लागि दिल्ली पुगेका उनीहरूले तीन दिन ढुक्कैसँग बसेर छलफल पनि गरे । त्यसक्रममा लो अल्टिच्युडको रुट दिन मौखिक सहमति जनाएको भारतले हाई अल्टिच्युडका सम्बन्धमा टेक्निकल टोलीमा थप छलफल गरेर निर्णय दिने भनेको थियो । सोहीअनुसार वार्ता टोलीले थप गृहकार्य गरेर भारतलाई पत्र पठायो । तर, मुखले ‘हुन्छ’ भनेको भारतीय पक्षले ताकेताको जवाफ भने दिएको छैन । ‘नेपालले पत्र पठाएको डेढ महिना भैसक्यो, तर जवाफ दिएको छैन’, पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘इन्स्ट्रुमेन्टल ल्याण्डिङ सिष्टम (आइएलएस)’ सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो । त्यसमा पनि अहिले भारतीय पक्ष सकारात्मक नरहेको वार्ता टोलीको बुझाइ छ । 

अर्कोतिर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर आएका बेला भएको ‘रामायण सर्किट’ सम्झौता पनि अलपत्र परेको छ । भारतकै चासोअनुसार भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा किन अप्ठ्यारो प¥यो ? सम्बद्ध स्रोत भन्छ– नेपालका परियोजना हात पार्न सम्झौता गरिहाल्ने तर कार्यान्वयन गर्न नचाहने प्रवृत्ति यहाँ पनि दोहोरियो । सम्झौताअनुसार गोपाल धर्मशालाको संरचना निर्माण तत्काल शुरु गर्ने भनिएको थियो । त्यहाँ सभाहल, अतिथि सदन बनाउने कुरा सम्झौतामा लेखिएका छन् । तर, झण्डै पाँच वर्ष बित्न लाग्दा ‘सिन्कोसमेत भाँचिएको’ छैन । 

यता, पर्यटन व्यवसायीले उठाइरहेको भारतीय नोट सटहीमा सहजीकरण गर्न पनि भारतले चासो नदिएको गुनासो सुनिन्छ । उताबाट आउने पर्यटकले २५ हजारभन्दा बढी भारु ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । नेपाली व्यवसायीहरूले भने पर्यटकलाई त्यसरी सीमित गर्न नहुने माग उठाइरहेका छन् । त्यसमा पनि भारतीय पक्षले चासो नदिँदा समस्या समाधान हुन नसकेको भनिँदै छ । नेपालको चासोप्रति अनुदार रहेको भारत यहाँका जलविद्युत् परियोजना भने जम्मै अँठ्याउने र अरुले लगानी गरेको बिजुली नकिन्ने रणनीतिमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा शर्तसहित बिजुली व्यापार सम्झौता गरिनुको कारण पनि त्यही हो भनिन्छ । कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू यसलाई भारतीय शासक वर्गको ‘बडेभाइ’ चिन्तनकै निरन्तरता ठान्छन् । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका समकक्षीसँगै उभिएर सीमा समस्याको दीर्घकालिन समाधान गरी दुई देशको सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइमा पुर्‍याउने मीठो भाषण त गरे, तर सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालले थुप्रै ठाउँमा आफ्नो भूभाग गुमाएको मात्र छैन अहिले पनि कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रमा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित वार्ता टोलीको बैठक तीन वर्षदेखि बस्नै सकेको छैन । दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नसम्म उनी तयार छैनन् । नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब फाइदा हुने भनिएको तीन दशकअघिको महाकाली सन्धि अलपत्र छ । 

यसले के देखाउँछ भने, भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘नेभरहुड फस्र्ट’को नारा छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम गर्दै आपसी हित र चासोका विषयमा सहकार्य गर्नेतर्फ होइन कि छिमेकी देशमा आफ्नो बर्चस्व बढाउँदै लैजाने सोचकै निरन्तरता मात्रै हो । त्यसैले नेपालसँगको सम्बन्ध पृथक छ भन्ने भारतीय शासकहरूले साझा सहकार्यको ठाउँमा कूटनीतिक दबाबलाई नै सम्बन्ध बिस्तारको माध्यम बनाएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा त त्यसलाई झन नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको निश्कर्ष निकालेको भारत कूटनीतिक हस्तक्षेपबाटै निस्तेज गर्ने रणनीतिमा छ । त्यसैका लागि उसले विगतदेखि नै यहाँ उच्च तहको कूटनीतिक प्रतिनिधि खटाउने गरेको जानकारहरू बताउने गर्छन् । 

नेपालमा राजदूत वा ‘र’ को चिफ भएर फर्किएकाहरू विदेश सचिवसम्म भएको उदाहरणले पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ । जस्तो, भारतको पहिलो पराष्ट्र सचिव नै नेपालबाट फर्किएका कूटनीतिज्ञ थिए । त्यतिबेला परराष्ट्रमा रहने चार जना महासचिवमा सर गिरिजाशंकर बाजपेयी, एनआर पिल्लई, आरके नेहरू र एमजे देसाई चारै जना नेपाल बुझेका कूटनीतिज्ञ मानिन्थे । उनीहरू नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन (२००७ साल) वरपर सन् १९४८ देखि ५२ सम्म परराष्ट्रको नेतृत्वमा रहे । तिनीहरू कति प्रभावशाली भने यहाँबाट मन्त्रीहरू जाँदा प्रधानमन्त्री नेहरूलाई भेट्ने पर्दैनथ्यो, उनीहरूले नै सबै मिलाउँथे । यहाँ राजदूत भएर फर्केका महाराजकृष्ण रसगोत्रा र श्यामशरण विदेश मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे । लैनचौर दूतावासको कपिल नामका सेकेण्डम्यान पनि सचिव भए । हालका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपालमा राजदूत हुँदै बढुवा भएर गएका हुन् । 

रका नेपाल प्रमुखहरू पनि यहाँबाट फर्केपछि चिफ भएको थुप्रै उदाहरण छ । एस दुलत यहाँ सेकेण्ड म्यान थिए, उता गएर चिफ भए । नेपालबाट फर्किएपछि टि. हर्मिस, आलोक जोशी पनि ​​​​​​​चिफ भए । पिटर हेनामन मेघालय प्रहरीको डिजी भए भने मदन प्यासी महाराष्ट्रको पुलिस कमिस्नरमा बढुवा भएर गए । 

त्यसो त, नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको चिन्ता गर्ने भारतले बेइजिङ्गमा कूटनीतिज्ञ भएर बसेकाहरूलाई नेपालमा ल्याएर दोस्रो, तेस्रो दर्जामा राख्ने गरेको पनि उदाहरण छ । ‘र’ का अहिलेका नेपाल चिफ राघव भट्नागर, दूतावासका डिसिएम प्रसन्न श्रीवास्तव पनि चीन बसेर आएका हुन् । ‘र’ का नेपालनिम्ति पूर्व ‘र’ प्रमुख एके हल्दर धेरैजसो चीनमै बसे । यसअघिका डिसिएम नाम्ग्या डि. खम्पासमेत बेइजिङ बसेर आएकी हुन्, उनी अहिले कन्यामा हाइ कमिश्नर छिन् । सुब्रतो दास यहाँबाट भुटानको लागि ‘र’को चिफ भएर गए, त्यहाँ गएर चुनावको रिजल्ट नै उल्ट्याइदिए । केपी ओलीसँग सामन्त गोयलले मध्यराति बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्दा सँगै बसेका सेकेण्ड म्यान अरुण जैन पनि अहिले माथिल्लै तहमा छन् । उनीहरू सबै बेइजिङ्ग बसेका र चिनियाँ भाषामा समेत दख्खल राख्नेहरू हुन् ।