खै कसरी हट्ला र कालोसूची

गृह प्रशासन नै प्रत्यक्ष संलग्न भएर आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाई विदेशमा बेच्न खोजिन्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेर अर्बौं कुम्ल्याउने काण्डमा ठूला नेता र प्रशासकहरूकै नाम जोडिएर आउँछ । राजश्व छलीका घटना दिनदिनै बढिरहेको छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भैरहेका छन् । अर्थात्, देशमा चरम बेथिति छ । नागरिक उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् । 

आतंककारी गतिविधि वा अन्य अवैध शैलीको आर्जनलाई नियन्त्रण गर्न गठित फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गिरेको देशको शीर थप गिर्ने अवस्था बनिरहेको छ । तर, सरकार भने कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गरेर बिग्रेको छवि सुधार्नतिर लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक आडमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी कानुन बनाउन लागिरहेको छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एउटा दफा नै थपेर राजनीतिका नाममा अपराधीलाई सुनपानी छर्किने प्रयासमा सरकार लागेको एकथरीको टिप्पणी आइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा केही समयअगाडि नै टेबल भएको उक्त विधेयकमा ’कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भए पनि सरकारसँगको सहमतिमा मूलधारको राजनीतिमा आउने र शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने प्रतिबद्धता गरेमा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछ’ भनिएको छ । जब विधेयक छलफलमा आयो त्यसको चौतर्फी विरोध शुरु भएको हो । सांसदहरूले संशोधन पनि हालेका छन् ।

जानकार स्रोतले बताएअनुसार टिकापुर हत्याकाण्डमा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई लक्ष्यित गरेर उक्त दफा थपिएको हो । तर, चौधरी अर्कै बाटोबाट छुटिसकेका छन् । त्यसकारण यसको औचित्य पनि सकिएकाले विपक्षीले हालेको संशोधनसहित विधेयक पारित गर्नेगरी भित्रभित्रै कुराकानी भैरहेको छ । 

यता, आतंककारी गतिविधि वा अन्य अवैध शैलीको आर्जनलाई नियन्त्रण गर्न गठित अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सबाट नेपालले आफूलाई सुध्रिन थप एक वर्षको समय पाएको छ । हालै क्यानाडामा बसेको टास्कफोर्सको बैठकले आगामी अक्टोबरदेखि अर्को वर्षको अक्टोबरसम्ममा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी समय दिएको हो । सो बैठकमा नेपालबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीहरू सहभागी थिए । ‘अगष्ट १५ तिर रिपोर्ट सार्वजनिक हुन्छ, त्यसअनुसार सरकारले गरेन भने कालोसूचीमा पर्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

कालोसूचीमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आर्थिक कारोबार लगभग ठप्प हुनुजस्तै हो । इरान, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान यसअघि नै कालोसूचीमा थिए । पाकिस्तान फलोअपमा छ । एक वर्षभित्र आतंककारी गतिविधि वा अन्य अवैध शैलीको आर्जनलाई नियन्त्रण वा कडाइ गरेको प्रमाणित प्रतिवेदन बुझाउन नसके नेपालको नाम पनि कालोसूचीमा जान्छ । 

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एक वर्षमा नेपालले गौरकानुनी आर्जन नियन्त्रण गर्नसक्ने देखिंदैन । विभिन्न देशबाट स्रोत नखुलेका रकम यता आउने र यताबाट रकम विदेशिने जस्ता गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसमेत नसकेको अहिलेको अवस्थाले पूरै नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विश्वास दिन सकेको छैन । उदाहरणका लागि विनोद चौधरीको सम्पत्ति शुद्धिकरणको पाँचवटा मुद्धा अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेको छैन । अजय सुमार्गीको मनि लण्डरिङको यौटै मुद्दा चलाइएको छैन । ‘अहिलेसम्मको काम सन्तोषजनक छैन, त्यसैले अब एक वर्षमा पनि हुन्छ भन्ने आधार छैन, त्यसैले हामी कालोसूचीको नजिक छौँ’, संवद्ध स्रोतले भन्यो ।