काण्डको पोको बोकेर अझै माथि जान कुदाकुद

आफूलाई एमालेको ठूलै कार्यकर्ता बताउँदै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका डा. सुवोधकुमार कर्ण रिक्त महालेखापरीषक बन्न कम्मर कसेर लागेका छन् । पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैंकको गभर्नरसमेत बन्न खोजेका उनले विवादास्पद चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको छविमा सबैलाई उछिनेका छन् ।

डेढ वर्षअघि केन्द्रीय बैंकमा अड्किएको विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको फाइल फुकाइदिने शर्तमा ३० हजार डलर घुस मागेपछि फन्दामा परेका थिए । नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको सट्टा विदेशमा प्राप्त हुने गरी अमेरिकी डलर घुस मागेको उनको सन्देश चौधरीका जेठा छोरा निर्वाणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पठाइदिएपछि मामिला छताछुल्ल भएको थियो ।

अहिले उनै कर्ण नयाँ महालेखापरीक्षक बन्ने चक्करमा काठमाडौं–नयाँदिल्ली ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । चौधरीले भारु वा नेरुमा एकाध लाखको घुस अफर गरे पनि कर्णले कम्तीमा ३० हजार डलर बार्गेनिङ गरेपछि मन्त्री शर्मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि पृथ्वी शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको ४० करोड स्रोत नखुलेको अवैध रकम रिलिज नगरेको झोंक कर्णको उक्त म्यासेजको आधारमा फेरेका थिए । त्यहीबेला चौधरीको योजनाबमोजिम आफूअनुकूलको तत्कालीन एनबी बैंक र हाल नबिल बैंकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन अधिकारीलाई रातारात निलम्बन गरिएको थियो ।

विनोदको सिजी ग्रुपले पहिले घुस र त्यसपछि गभर्नर परिवर्तनको मार्गचित्र बनायो । नबिल बैंक र एनबी बैंकबीचको मर्जर प्रक्रियालाई आफूले भनेबमोजिम अघि बढाउनुपर्ने र पाल्पास्थित सिजी सिमेन्टको सेयर लेखाङ्नसम्बन्धी प्रस्तावलाई आँखा चिम्लेर अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने चौधरीको माग थियो । गभर्नर अधिकारी त्यसमा डेग नचलेपछि आफूले सक्दो गर्ने वचनसाथ कर्णले घुस मागेको बारे अर्थ मन्त्रालयमा अझै पनि चर्चा हुनेगर्छ । सिजी सिमेन्टको सेयर स्वामित्वमध्ये केही छोराको नाममा विदेशी लगानीको आवरणमा लेखांकन गराउने चौधरीको प्रयास जारी नै छ ।

कर्ण घुस मागेको आरोपपछि पनि झण्डै १३ महिना बैंक सञ्चालकको हैसियतमै रहे । वैशाख दोस्रो साता पाँच वर्षे म्याद सकियो । तर, १५ महिनासम्म गभर्नर अधिकारीले सञ्चालक समिति बैठकमा उपस्थित हुन आमन्त्रण नगरेपछि कागजमा मात्र सीमित भएका थिए । अहिले त्यही घुस रकम, सञ्चालक समितिको बैठक र कर्ण सहभागी विभिन्न निर्णयबारे जानकारी गराउन अख्तियारले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ ।

तीन वटा मुख्य विषय उल्लेख गर्दै लेखिएको पत्रको जवाफ बैंकले हालै पठाइसकेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारको पत्रबारे विवरण उल्लेख गर्दै भनिएको छ : ‘कर्णले मागेको ३० हजार डलर घुसको सूचना कहाँबाट र कसरी प्राप्त भयो ?, उक्त सूचना बाहिरिएपछि र त्यसअघि कर्ण सहभागी भएका बैंक सञ्चालक समिति, लेखापरीक्षण समितिको बैठकमा के–कस्ता नीतिगत निर्णय भएको थियो ?, चौधरी समूह र सोसँग सम्बन्धित विषयमा कर्णसहितको उपस्थितिमा भए गरेका निर्णय के के हुन् ?’ अहिले महालेखापरीक्षक बन्न नयाँदिल्लीतिर कर्णको दौडसँगै आयोगले लेखेको उक्त पत्रको सान्दर्भिकताबारे राज्यको उपल्लो तहमा चर्चा हुन थालेको बताइन्छ ।

महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बन्न नदिन सबैभन्दा बढी लागेका उनै कर्णलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाखमा सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो । आफू गभर्नर बन्न नपाएपछि उनले महाप्रसादको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिका गोप्य निर्णय बाहिर ल्याउनेदेखि व्यापारिक घरानासँग साँठगाँठ गरेका कतिपय खबर उच्च तहको जानकारीमा छ । 

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स र साउथ एशियन फेडरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्सको पूर्वअध्यक्ष रहेका उनले विराटनगर जुटमिलमा सरकारलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेखापरीक्षण गरेका थिए । सोही आधारमा उद्योग मन्त्रालयले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, वायुसेवा निगमको सञ्चालक हुँदा त्यहाँ पनि चर्काे विवादमा तानिएका थिए ।

कोरोना महामारीताका झण्डै दुई वर्षसम्म नयाँदिल्लीमा बिताए । त्यसबेलाका अधिकांश बोर्ड र लेखापरीक्षण बैठकमा ‘जुम’ बाट सहभागिता जनाएको पाइन्छ । जुमबाट सहभागिता जनाउने, भत्ता नेपालको बैंकमा जम्मा गराउने रणनीतिको त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो । उनी नयाँदिल्लीमा बसे पनि मोबाइल नेपालकै प्रयोग गर्थे । केही काम परेर फोन गर्दा नयाँदिल्लीमा जडित आन्सरिङ मेसिनले हिन्दीमा ‘माफ किजिए’ भनेर जवाफ दिने गरेको बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभागका एक जना अधिकृतले अनुभव सुनाए ।