जुँगाको लडाइँले श्रीमानमाथि ज्यादती

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हिजोदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको छ । त्यसको ३० दिनअगाडि नै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिसक्नुपर्ने हो तर बिहिबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । सरकार र प्रधानन्यायाधीशबीचको द्वन्द्वले यो स्थिति बनेको चर्चा गरिएको छ । तर, भित्री खेल भने अलि फरक हो, भनिँदै छ । 

प्रधानन्यायाधीश कार्की एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण उनलाई सूर्यछाप भनेर चिन्ने गरिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा माहोल नबनाएका उनलाई अहिले एमालेले बोक्न छाडिसकेको छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ न्यायपरिषद् बैठकमा नजानुको यौटै कारण थियो– समय घर्काएर कार्कीलाई घर पठाउने र नयाँ आउने प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो हात माथि पार्ने । त्यसमा एमालेले कार्कीको पक्षमा अडान नलिएर अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको दाबी जानकारहरूको छ । 

घटनाक्रमले पनि यस्ता दाबीमा सत्यता रहेको पुष्टि हुँदै आएको छ । किनभने कार्की घर जान पाँच दिन बाँकी रहँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न सहमत हुने दलहरू न्यायाधीश नियुक्तिका लागि किन तयार भएनन् ! कार्की निकटहरूको बुझाइ छ– एमाले अध्यक्षले अडान लिएर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग कुरा गरेको भए न्यायपरिषद्को बैठक राख्न कानुनमन्त्री सहमत हुन्थे । तर, अब कार्कीले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कुनै सम्भावनै छैन । कांग्रेसनिकट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले त्यो काम गर्नेछन् । सर्वोच्चमा लगभग शून्य रहेको माओवादीको त खासै अडान थिएन । भनिँदै छ, ओलीको संसद विघटनलाई साथ नदिएको सजायँ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अहिले चुकाउनुपरेको हो । 

अर्कोतिर सर्वोच्चलाई अनावश्यक चिढाउनु आफ्नैलागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने दलहरूलाई पिरलो पनि छ । जस्तो : देव गुरुङ कानुनमन्त्री भएका बेला वरियताको पहिलो नम्बरमा थिए, न्यायाधीश अनुपराज शर्मा । त्यसपछि क्रमशः कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी । तर, गुरुङले सार्वजनिक रुपमै ‘रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिन्छ’ भनेपछि सिंगो सर्वोच्च अदालत मन्त्रीको विपक्षमा उभियो । अहिले विश्वम्भरलाई हैन, सपनालाई बनाउँछौं भन्यो भने त्यस्तै स्थिति आउँछ भन्ने एमाले नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिमा भने तानातान हुने पक्का छ । हरिकृष्णले एउटा लाइनबाट गर्ने भएकै कारण कानुनमन्त्री गुरुङले न्यायपरिषद् बैठक रोकेको प्रष्ट बुझिएको कुरा हो । त्यसको पहिलो मार न्याय क्षेत्रमा पीडित माओवादीलाई नै परेको छ । पोखरा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्ली आचार्यलाई ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा सर्वोच्चमा माओवादीनिकट एक जना न्यायाधीश हुन्थे । तर, हरिकृष्णले न्यायाधीश नियुक्त गर्न नपाएपछि डिल्ली रिटायर्ड भएर गए । अहिलेका महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउने क्षण पनि टर्दै गएको छ । न्यायाधीश बनाउने भनेरै पार्टीले न्यायपरिषद्बाट राजीनामा गराएकाले पदम वैद्यले पनि आशा गरेका छन् । 

अहिले सर्वोच्चमा विचारका हिसाबले कांग्रेसनिकट भनेर चिनिने प्रकाशमानसिंह राउत, कुमार रेग्मी र विश्वम्भर श्रेष्ठ हुन् । सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीको गलामा एमालेको ट्याग झुण्डिएको छ ।