सुनभन्दा जनताको सूचना चोरी सानो हो सरकार ?

सुन–चाँदीभन्दा महँगो हुन्छ, नागरिकको सुरक्षा र वैयक्तिक स्वतन्त्रता । यही नाममा तस्करी भयो, भन्सारले कारबाहीको निम्ति प्रधानमन्त्री मातहतको अड्डालाई चिठी नै लेख्यो । तर अहिलेसम्म पनि कोही बोल्दैनन् । माघमा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र सुन हालेर ल्याइयो । साउनमा मोटरसाइकलको ब्रेकसुभित्र पनि सुन हालेर ल्याइने गरेको भेद खुल्यो । ढिलै भए पनि ती तस्करीका कसुरदार कानुनी दायरामा आउँदै छन् । तर, भेपमा सुन हालेकै बेला, अर्थात् पुस–माघतिरै अर्बौं रकमको अर्काे खेलो चल्यो । त्योचाहिँ अहिलेसम्म सामसुम छ ।

कल ट्रयाकिङ सिष्टम, अर्थात् कोही व्यक्तिले कहाँबाट कसलाई फोन गरिरहेको छ भन्ने कुरा पहिचान हुने अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याइयो । त्यस्तो काम देशको गुप्तचरी सूचना संकलन, अपराधहरूको अनुसन्धानका निम्ति जरुरी पनि होला । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले निश्चित अवस्थामा सुरक्षा निकायसँग त्यसप्रकारको समन्वय गर्दै आएका छन् ।

माघमा ल्याइएको उक्त प्रविधिको बाटो अवैध थियो, उद्देश्य शंकास्पद । भेप र ब्रेक सुमा हालिएको सामानको नाम ‘सुन’ थियो, यसर्थ त्यो सनसनीपूर्ण विषय बन्यो । कल ट्रयाकिङसम्बन्धी उपकरणको नाममा आएको सामान ‘सुन’ थिएन ।

तर, व्यक्तिहरूको निजी सूचनाको चुहावट वा गुप्तचरीको मूल्य सुन, चाँदीजस्ता मूल्यवान धातुभन्दा धेरै माथि हुन्छ । त्यसमाथि देशको भन्सार प्रणालीमाथि चुनौति दिँदै राज्यलाई अर्बौं रकमको क्षति गराउनुको मूल्य सुन–चाँदीसँग दाँजिदैन । यद्यपि, यस्तो गम्भीर मामिला न कसैको छानवीनको विषय बन्यो, न त कारवाही नै अघि बढ्यो । 

कल ट्रयाकिङ सिष्टममा अवैध कारोबारको सम्बन्ध जोडिएको थियो, साइप्रस र लेबनानजस्ता देशसँग । साइप्रस त्यस्तो देश हो, जहाँ कुनै पनि कम्पनी खोल्न पैसा लाग्दैन । लेबनानमा अन्य कुनै देशमा हेडक्वार्टर भयो भने त्यहाँ खोलिएका कम्पनीले कर तिर्नुपर्दैन । कल ट्रयाकिङ सिष्टमका कारोबारीले साइप्रसमा कम्पनी खोले, लेबनानबाट एक अर्ब १४ करोडको सामान नेपाल ल्याए । भनियो– एउटै ल्यापटप एक करोडको थियो । यो धन्दामा अदालतसमेतको मिलेमतो छ ।

उक्त सामान छुटाउन सुन तस्करीजस्तै विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट विमानस्थल भन्सारलाई दबाब दिइयो । तर, भन्सारले अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई माघमै चिठी पठाएर यसबारे छानवीन हुनुपर्ने राय दियो । ‘एक करोडको’ भनिएको ल्यापटप जाँच्दा ५०–६० हजारभन्दा बढी नपर्ने ठहर भयो । त्यसका लागि अमेरिकामा तालिमप्राप्त नेपाल प्रहरीको आइटीतर्फका (प्राविधिक) पूर्वडिआइजी राजीव सुब्बा र कम्प्युटर एशोसिएसन (आइक्यान) का पूर्वमहासचिवबाट परीक्षण गराइएको थियो । उनीहरूले दिएको रिपोर्टमा यो सामान ल्याउने धन्दा शंकास्पद रहेको व्यहोरा उल्लेख छ । यो मामिलामा भन्सार राजस्वमाथि एक अर्बको घोटाला भएको छ ।

भन्सारका कर्मचारीहरूको दावी छ, अहिले त्यही कल ट्रयाकिङ सिष्टमको अवैध आयातसँग जोडिएका मानिसहरू पनि सुनकाण्डमा सल्बलाएका छन् । ‘नभए एक अर्ब घोटाला भएको विषयमा अनुसन्धान गरियोस् भनेर चिठी पठाउँदासम्म न अख्तियारको कान ठाडो हुन्छ, न त राजस्व अनुसन्धानलाई नै तातो लाग्ने अवस्था किन आउँछ ?’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले जनआस्थासँग प्रश्न गरे ।

उक्त उपकरण छुटाउन र आयातकर्तामाथि कुनै किसिमको कारवाही नगरियोस् भनी एक से एक नेताहरूले अझै पनि दबाब दिँदै आएका छन् । माघमा ल्याइएको उक्त सामान भन्सारबाट छुट्नुको सट्टा अख्तियार र राजस्व अनुसन्धानमा पत्र पठाइएपछि बाटोमै थप ३–४ अर्बको सामान रोकिएको बुझिएको छ ।