मान्यहरूको दुखेको मन

‘तपाईंलाई चुनावमा उठ्नुस् भनेर हामीले चिठी लेखेको थियो र ?’

चुनावताकाको खर्च विवरण कानुनतः निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने समय घर्किएपछि माननीय बनेकी सोविता गौतमदेखि हारेका रवीन्द्र मिश्रसहितका कतिपय व्यक्ति अहिले निर्वाचन आयोगसँग झगडा गरिरहेका छन्, ‘सार्वजनिक सूचना जारी गर्दैमा विवरण दिनुपर्दैन’ भन्दै । अर्थात्, हामीलाई व्यक्तिगत परिपत्र गर्नुपथ्र्यो र खर्च विवरण माग्नुपथ्र्याे भन्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

आयोगका पदाधिकारीले जवाफ दिएका छन्, ‘तपाईंहरुलाई उम्मेदवारी दिन चिठी लेख्नुपरेन । सार्वजनिक सूचनाका आधारमा आफैं उम्मेदवार हुनुभयो । त्यही किसिमले खर्च विवरण पेश गर्नुसम्म भनेको हो । के तपाईं निर्वाचन आयोगले चिठी लेखेर उम्मेदवार बन्न जानुभएको थियो ? सार्वजनिक सूचना हेरेरै जानुभयो । उम्मेदवार भइसकेपछि त अब कानुनी दायित्व सिर्जना भइसक्यो ।’ हुन पनि जित्नेले माननीयकोे प्रमाणपत्र पाएका छन् । उनीहरुलाई झन् बढी दायित्वबोध हुनुपर्ने हो । हार्ने घरैमा थन्किँदा निर्वाचन ऐनको दफा ३१ (१) अनुसार सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक सूचनाकै आधारमा बहुसंख्यक उम्मेदवारले आ–आफ्नो विवरण पेश गरे । उनीहरुले चिठी मागेनन् । तर, नबुझाउनेलाई चिठी चाहिँदा आयोगका पदाधिकारी पड्किएका छन् । 

निर्वाचन आयोगको निर्णय थियो, ‘कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएपछि गोप्य रहन्छ । त्यस्तो विवरण खामबन्दीमा बुझाइन्छ । खाम खोल्ने काम अडिट गरेपछि मात्रै हुने हो ।’ कानुनले भन्छ, ‘कुनै पनि उम्मेदवारले सार्वजनिक रुपमा पत्रपत्रिका र सर्वसाधारणलाई आ–आफ्नो खर्च विवरण देखाउनुपर्छ ।’ उक्त काम आयोगले भनेको मितिमा, भनेको तरिकाअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २०७९ सालका विभिन्न निर्वाचनमा ५ हजार ७ सय उम्मेदवार थिए । त्यसमध्ये ७४ जनाले बुझाएनन् ।

नबुझाउनेलाई आयोगले स्पष्टिकरण सोधेर पाँच लाख जरिवाना तोकेको छ । बुझाउनेलाई सार्वजनिक गर्न भनेर वैशाखको ५ देखि १२ गतेसम्मको समय तोकियो । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वा पार्टीको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सक्छन् । सार्वजनिक गरेको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई दिनु भनियो । त्यसअनुसार ६०–७० प्रतिशतले काम गरे । निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारहरुले पेश गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गरे, नगरेको हे¥यो । उम्मेदवार आफैंले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी निर्वाचन कार्यालयलाई नगराउँदा आयोगले व्यक्तिको फेसबुक हेर्ने कुरा भएन । वा, उनीहरुले ‘मैले फेसबुकमा राखेँ’ भनेको भए पनि हु्न्थ्यो । तर, धेरै उम्मेदवार ठालु पल्टिए वा थाहा पाएनन् ।

सार्वजनिक नगर्नेको हकमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने कानुनी व्यवस्था छ । यदि कसैले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार त्यहीँ खर्च विवरण पेश गरी सार्वजनिक पनि गरेको अवस्था हो भने त्यसका लागि पनि आयोगले निर्णय गरेको छ । भनिएको छ, ‘उक्त कुरा प्रमाणित हुने कुनै अभिलेख निजहरुसँग रहेको वा टाइपिङ वा अन्य तरिकाले सच्याउनुपर्ने भएमा यसलाई सच्याउन सक्ने छ ।’ त्यसैले आयोगले भनेको छ, ‘१२ गतेअगाडि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भए जरिवाना तिर । सार्वजनिक गरेको भए विवरण आउन बाँकी कुरालाई आफ्नो अभिलेखबाट पेश गर ।’ यसरी आयोगले  प्रमाण पेश गरेमा कारवाहीको निर्णय सच्याइदिन्छौं पनि भन्यो । त्यही दफाअनुसार गगन थापाले निवेदन दिएको भए तिर्नुपर्ने थिएन । रवीन्द्र मिश्रले ‘हामीले उहिल्यै गरेका थियौं । हाम्रो फेसबुक चेक गर्नुपथ्र्यो’ भने । तर, आयोगले फेसबुक हेरेन ।

लोकप्रियताको भाउँतोमा लागेर आयोगले सूचना जारी गर्नुअघि नै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा उनीहरु अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । तर, पहिले नै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको भए ‘गरिसकेको’ भनेर सम्बन्धित उम्मेदवारले निवेदन दिए ३५ दिनभित्र निर्णय हुन्थ्यो । आयोगले उनको काममा चित्त बुझाएन भने जरिवाना तिर्नुपर्छ । तिर्ने भनेको आजै, भोलि नै होइन । तर, निवेदन दिने कुरालाई हेपिएजस्तो महसुस गरेर उनीहरु आयोगविरुद्ध खनिएका छन् ।

अहिले यही विषयलाई लिएर माननीयका निम्ति निर्धारित तलबभत्ता कम भयो भन्ने काठमाडौं २ की सांसद सोविता गौतमले फेसबुकमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेको थिएँ, अहिले किन पुर्जी काटेको भन्दै उच्च अदालतबाटस्टे अर्डर ल्याएकी छन् । उनले बेलैमा खर्च विवरण बुझाएको भए अदालत जानै पर्ने थिएन, आयोगमा गए पुग्थ्यो । अब उनी त्यता गएपछि अदालतले जान्ने कुरा हो । गगन थापाले इमान्दारिताका साथ ‘भूलबस जानकारी गराउन बिर्सिएँ’ भने । निर्वाचन अयाोगको अभिलेखअनुसार खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवारमध्ये दुई हजारले सार्वजनिक नै गरेनन् । त्यसैले उनीहरु १५ सय रुपैयाँका दरले दण्डित हुँदै छन् ।