सुन तस्कर समात्न जाँदा विदेशी युवतीको हुल

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन बाहिरिएको घटनाको बाँकी अनुसन्धान सिआइबीले गर्दैछ । राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो तर्फबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको हो । चिनियाँ र भारतीय नागरिकसहित १९ जना पक्राउ परेको यस प्रकरणको बहुआयामिक कोणबाट अनुसन्धान अघि बढिरहँदा विदेशीहरूले नेपालमा तस्करीको ठूलो साम्राज्य नै चलाइरहेको निश्कर्षमा अधिकारीहरू पुगेका छन् । 

यसअघि राजश्वको टोलीले तस्करहरूको सम्भावित अखाडामा छापा मार्दा त्यहाँ फेला परेका प्रमाणले यस्तो निश्कर्ष निकालिएको हो । दुबई, हङकङलगायतका मुलुकबाट सुन भित्र्याएर भारत लैजाने गिरोहको मुख्य नाइके नै दावा छिरिङ भनिने चिनियाँ मूलको बेल्जियन नागरिक भएको खुलेपछि राजश्वको टोलीले शंका गरिएका चिनियाँहरू बस्ने अपार्टमेन्टमा छापा मारेको थियो । त्यसक्रममा थप चिनियाँ त पक्राउ परेका छैनन्, तर उनीहरूको भागाभाग चलेको छ । 

‘कोही ओछ्यान नै नमिलाई भागेका छन्, कतिपय ठाउँमा हामी पुग्दा मान्छे छैन, जुठा भाँडा त्यसै असरल्ल छ’, अनुसन्धान टोलीका एक सदस्यले भने । राजश्वको टोलीले ६÷७ वटा चिनियाँ नागरिकको घर पनि खानतलासी गरेको थियो । उनीहरूलाई घर खोज्दिने नेपाली दलालहरूमार्फत सो काम गरिएको हो । दलालहरू भने अहिले पनि प्रहरीको नियन्त्रणमै छन् । 

राजश्वको टोलीले चिनियाँहरू कहाँ–कहाँ जान्छन् भनेर निगरानी गर्दै जाँदा फ्ल्याट भाडामा लिएर विदेशी युवतीहरू राख्ने गरेको पनि पाइएको छ । ठूलो संख्यामा रहेका युवतीमध्ये अधिकांश भारतीय, भियतनामी, फिलिपिनो थिए । तस्करीको योजना लागु गर्न काठमाडौँमा ढुक्कैसँग बस्नुपर्ने तर नेपाली केटी लिएर क्यासिनो जान नपाउने भएकाले विदेशी केटी ल्याएको अनुमान गरिएको छ । 

एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय छानविन आयोग गठनको माग राख्दै एमालेले सदन अवरुद्ध पारेर दबाब बढाए पनि सरकार गलेको छैन । बरु राजश्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानको बाँकी काम नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ । राजश्व चुहावटमा संगठित अपराधको कसूरसमेत थपेर अनुसन्धानको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन सिआइबीलाई जिम्मा लगाइएको हो । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शुरुदेखि नै संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने लबिङमा हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत त्यसमा सहमत भएपछि उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ परेका आरोपितसहित अनुसन्धानको फाइल सिआइबीलाई बुझाइसकेको छ । योसँगै अब यस प्रकरणमा संगठित अपराध र राजश्व चुहावटका दुई वटा कसूरमा मुद्धा चल्नेछ । राजश्वले नै मुद्धा चलाउन पाएको भए सुन जफत, जरिवाना र कैद सजायँ यौटै मुद्दामा समेटिने अवस्था रहन्थ्यो । 

अब जुनसुकै नामका आयोग या समिति बने पनि सय किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा प्रहरीमा पुगेको छ । संगठित जोडिनेबित्तिक्कै प्रहरीबाहेक अरु निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा २० मा ‘अन्य निकायले अनुसन्धान गरेकोमा संगठित जोडिए तुरुन्त प्रहरीमा लेखेर पठाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । सोहीअनुसार राजश्व अनुसन्धानले लेखेर पठाएपछि सिआइबीले जिम्मा लिएको हो । अब उसले पक्राउ परेकाहरूलाई अनुसन्धान गर्न ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने छ । 

यो प्रकरण संगठित अपराधअन्तर्गत अघि बढाउन सरकारलाई संसद र सडकबाट चर्कै दबाब थियो । तर, कानुनका कतिपय जानकारले भने संगठित अपराध ऐन जोडिंदैमा अनुसन्धान र मुद्दा बलियो हुन्छ भन्ने बुझाई गलत हुने तर्क गरेका छन् । नेपालमा फरक सन्दर्भमा संगठित अपराध ऐन ल्याइएकाले अहिले उक्त ऐनले समग्र परिस्थतिको विश्लेषण गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणअन्तर्गत सन् २०१४ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कालोसूचीमा जाने अवस्था बनेपछि हतारमा ल्याइएको थियो संगठित अपराध ऐन । गृह, कानुनलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले नभई राष्ट्र बैंकको एउटा कर्मचारीबाट हत्तपत्त ऐनको ड्राफ्ट गराइएको थियो त्यो बेला । अध्यादेश जारी गरेर ल्याएको सो ऐन पछि संसदबाट पारित गरिएको हो । 

१० वर्षअघि आएको यो ऐन विभिन्न चार वटा ऐनको एकीकृत रुप हो । जसमा मनि लण्डरिङको दोस्रो संशोधन, कसुरजन्य सम्पत्ति ऐन, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन र संगठित अपराध ऐन सामेल छ । खासगरी आतंकवादी गतिविधि वा अन्य अवैध शैलीको आर्जनलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले त्यसबेला काम गरेको थियो । ऐन बनेपछि नेपाल कालोसूचीमा जानबाट जोगियो पनि । 

दुईवटा कसूरमा मुद्दा चल्ने भएपछि आरोप पुष्टि भए यस प्रकरणका अभियुक्तमाथि कम्तिमा छ वर्ष कैद र बिगोको तेब्बर जरिवाना लाग्नेछ । राजश्व चुहावट ऐनमा बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना, तीन वर्ष कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ । संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । त्यसो हुँदा ६ वर्ष कैद सजायँ र एक अर्ब बिगो कायम भए तीन अर्ब जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्मको अनुसन्धानले सुन बोक्ने भरिया भनिएका ट्याक्सी चालक र तलका एक दुई जनाबाहेक पक्राउ परेका अधिकांश जेल जाने सम्भावना देखिएको छ । 

यता, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले थप अन्योलता सृजना गरेको भन्न थालिएको छ । अदालतले क्याबिनेटको निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री, सबै मन्त्री र मुख्यसचिवसम्म सामेल हुन्छन् । त्यसकारण कुनै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेका निर्णयमा विभागीय मन्त्री मात्रै जिम्मेवार रहने हो या सिंगो क्याबिनेट ? सर्वोच्चको आदेशले प्रष्ट पारेको छैन । 

अदालतले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को क्याबिनेट बैठकको निर्णयमाथि अबिलम्ब अनुसन्धान गर्नु भनेको छ । अदालतको उक्त आदेशलगत्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पुर्जी जारी भएको छ । क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा भए पनि मन्त्रालयगत प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्री नै जिम्मेवार रहन्छ । तर, अदालतले सिङ्गै क्याबिनेटको निर्णयलाई छानविनमा तान्ने बाटो खोल्दिएका कारण अब पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि जुनसुकै बेला बोलाइसक्ने अवस्था बनेको छ । जानकारहरूका अनुसार दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सरकारी वकिलको रोहबरमा सोधपुछ गरेर छाड्ने तयारीका साथ अनुसन्धान अघि बढाइँदै छ ।