लाइक र कमेन्टको खै त लहरो ?

संगठन निर्माण, बिस्तार र परिचालनका मामलामा कम्युनिष्ट पार्टी ‘क्याडरबेस’ हुने भएकाले उनीहरूको संगठन सञ्चालन र व्यवस्थापन नेपाली कांग्रेसलगायत ‘मासबेस’ का पुँजीवादी पार्टीको भन्दा तुलनात्मक रुपमा सुदृढ हुन्छ भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालको हकमा भने कम्युनिष्टहरू झन् झुर सावित भएका छन् । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावका हिसाबले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको सांगठनिक संरचना कांग्रेसको भन्दा फरक छ । तर, संगठन निर्माण र नेतृत्व चयनमा अपनाइएको विधिका हिसाबले ती दुवैभन्दा कांग्रेस ‘अग्रगामी’ देखिन्छ । कांग्रेसमा वडादेखि केन्द्रसम्म कमिटीहरू निर्वाचित हुन्छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन केन्द्रीय सभापतिसमेत आफ्नो वडाबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । तर, कम्युनिष्टहरू नेताका खल्तीबाट निकालिएका नामलाई ताली बजाएर अनुमोदन गर्छन् । नेकपा एमालेलाई देशकै सबैभन्दा व्यवस्थित संगठन भएको पार्टीका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । तर, चितवन महाधिवेशनपछि उसैको संगठन भद्रगोल देखिन्छ । जनयुद्धका बेला व्यवस्थित संगठन चलाएर आएको माओवादी केन्द्रको अवस्था त अझ कति दयनीय छ भन्ने बुझ्न त्यस पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठक हेरे छ्याङ्ग हुन्छ । 

केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डा तय गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकमा कमिटीहरू भद्दा भएकाले चुस्त बनाउनुपर्ने मत नेताहरूले राखेका थिए । तर, साउन १७ देखि २१ सम्म चलेको पाँच दिने बैठकले उल्टै केन्द्रीय सदस्य बढाउने निर्णय गर्‍यो । बैठकका लागि प्रज्ञा भवनमा प्रवेश गर्दा ३८६ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय कमिटी त्यहाँबाट बाहिरिँदा ४०९ सदस्यीय भएको छ । 

त्यहाँ धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले पनि बैठक बस्नै नसक्ने तहको भद्दा कमिटी बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । तर, कानुनले तोकेबमोजिम महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपरेकाले संख्या थप्नु परेको तर्क गरेर थामथुम पारियो । डेढ वर्षअघि काठमाडौँमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय हुनुपर्ने हो । तर, पछि विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले नाम थप्दै जाँदा ३८६ पुग्यो । २९९ हुँदा त्यसको एक तिहाइ महिलाको संख्या सुनिश्चित थियो । पछि थपेकोमा महिलाको प्रतिनिधित्व पुगेन । त्यसैलाई मिलाउन यसपटक २४ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिएको हो । 

विधान सम्मेलन गरेर कस्तो संगठन र कति संख्या त्यहींबाट निक्र्यौल गर्ने भनिएको छ । तर, विगतको नजिर हेर्दा त्यसअनुसार सांगठनिक संरचना बन्नेमा उनकै नेताहरूलाई विश्वास छैन । माओवादीले साढे चार हजारसम्मको केन्द्रीय समिति बनाएको इतिहास छ । हेटौँडा सम्मेलनमा केन्द्रीय समिति २ अंकको थियो । पछि मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी विभाजन गरेपछि कार्यकर्ता आफूतिर अड्याउन सबैलाई केन्द्रीय सदस्य दिँदै जाँदा ४५ सय पुगेको हो । त्यतिबेला केन्द्रीय सदस्य पदलाई यति सस्तो बनाइयो कि पछि जति घटाउँदा पनि चुस्त संरचना बनाउन सकिएको छैन । तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा केपी ओलीले निर्वाचन आयोगलाई १५ सयको नाम बुझाएपछि एमालेमा पनि यस्तै रोग सल्किएको थियो । 

माओवादी बैठकमा जति संगठन सुदृढीकरणको विषयले महत्व पायो सरकारको काम र नेताहरूको कार्यशैलीमाथि पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलस्त टिप्पणी गरे । सरकारको कामका सन्दर्भमा सतप्रतिशतले सकारात्मक धारणा राखेका थिए । सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान शुरु गरेकाले त्यसलाई साथ दिएर जानुपर्ने सबैको मत थियो । भूटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोलेकोमा नेताहरूले सरकारलाई बधाई दिए भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सलाम गरे । 

बैठकमा पूर्वमाओवादी एकताको बहसले पनि प्रवेश पाएको थियो । अबको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवादी क्रान्ति भएकाले वैद्य, विप्लव, बाबुरामसहित विचार मिल्नेहरूसँग एकता गर्दै वाम शक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका थिए । त्यसमा पनि जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूमा माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई काँध थापेका विप्लवसँग एकताको विषय बढी महत्वका साथ उठेको एक नेताले बताएका छन् । प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्दा पार्टी र राज्य सत्तामा सधैँ अवसर पाइरहेका कतिपय रैथानेले समेत मुख नखोलेका बेला विप्लव सार्वजनिकरुपमै प्रचण्डको समर्थनमा उभिएका थिए । 

यसपटकको बैठकमा आफूलाई प्रचण्डको उत्तराधिकारी दावी गर्ने तर सरकार, पार्टी र प्रचण्डमाथि घेराबन्दी हुँदा बोल्न नसक्ने दोस्रो तहका नेताहरूले चर्कै आलोचना खेपेका छन् । सरकार र पार्टीको रक्षामा खरो उत्रन नसकेको आरोप उनीहरूले सहनुपर्‍यो । मिडिया व्यवस्थापन र प्रचारको क्षेत्रमा पार्टी कमजोर हुँदै गएको विषय पनि नेताहरूले जोडसँगै उठाए । ‘प्रायः सबैजसो नेताको मिडिया छ, फेसबुक पेज छ । त्यसैको प्रयोग गरेर गुटअनुसार नेतालाई खुइल्याउने काम भैरहेको छ, तर पार्टी, सरकार र प्रचण्डको रक्षा गर्ने काम भने भएको छैन । त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय सदस्यहरूले दोस्रो तहका नेताहरूको मज्जैले आलोचना गरे’, बैठकका सहभागी एक नेताले सुनाए । 

जनयुद्धको कठिन समय डोकोमा टावर बोकेरसमेत रेडियो चलाएको अनुभव भएको माओवादीले अहिले व्यवस्थित मिडिया सञ्चालन गर्न सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि ऊसँग आफ्नै मिडिया थिए । तर, समयक्रममा ती सबै बन्द भए । पार्टीले सञ्चालन गरेका मिडिया नचले पनि नेताले चलाएका केही निजी मिडियाले भने राम्रै गरिरहेका छन् । मूलधारको मिडियाको साथ माओवादीले खासै पाएको देखिंदैन । यसपटक भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले गरेको ‘एक्सन’ ले भने मूलधारका मिडियामा राम्रै स्थान पाएको छ । 

त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सरकारले गरेका राम्रा कामको व्यवस्थित प्रचार गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड रहेको देखिन्छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले व्यावसायिकरुपमा आइटी विभाग खोल्ने निर्णय गरेको छ । ढिलै भएपनि माओवादीले न्यू मिडियाको महत्व बुझेको अर्थमा नेताहरूले यो निर्णयलाई लिएका छन् । ‘भर्खर आएको पार्टीको एउटा नेताले लेखेको स्टाटसमा एकैदिन २० हजार लाइक, कमेन्ट आउँछ, माओवादीका साढे ८ लाख सदस्य छन्, उनीहरूका सबैसंग स्मार्टफोन छ, फेसबुक पेज छन् । तर, त्यसको उचित व्यवस्थापन भएन भन्ने कुरा हो’, अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए ।