ती चोलेन्द्र, यी हरिकृष्ण

मौका थियो, मन्त्रीको अधिनायकत्व तोड्ने र आफ्नो नायकत्व स्थापित गर्ने । तर, हिम्मत नपुग्दा ‘चिची न पापा’ को स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की घर फर्किएका छन् । सर्वोच्चमा उनले एक चिजमात्रै छाड्ने भए, भित्तामा फोटो ।

प्रधानन्यायाधीशले हिम्मत केसम्म गर्नसक्छन् भन्ने कुरा कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा देखाएरै गए । आफू, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुन मन्त्री अग्नी खरेललाई राखेर तीन सदस्यीय न्यायपरिषद्को निर्णयअनुसार ड्याङड्याङ न्यायाधीश नियुक्त गरिदिए । अहिले पनि हरिकृष्णलाई न्यायपरिषदका सदस्यहरूले च्याम्बरमै बसेर भनेका थिए, ‘तपाईं हिम्मत गर्नुस्, हामी साथ दिन्छौं ।’ तर, उनले आँट्दै आँटेनन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा पहिला वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले न्यायपरिषद् सदस्य रहेका विश्वम्भर श्रेष्ठले वकिल र करिअर जजको अनुपात मिलाउने भनी केही समय अड्काए । त्यसपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ बाधक भइदिए ।

विश्वम्भरले ‘करिअर न्यायाधीश’ लाई कानुन व्यवसायीबाट आउनेले अवसरबाट बञ्चित गर्दै आएको कुरा निकाल्ने गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले भने आफ्ना मान्छे पार्न नसकिने भएपछि वास्ता गरिरहेका थिएनन् । कानुन मन्त्री एनआरएन सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका पुगेको मौका पारेर नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गरिदिएको भए न्यायपरिषद् मन्त्रीको अधिनायकत्वबाट मुक्त हुन्थ्यो । भविष्यमा अरु प्रधानन्यायाधीशले पनि यही नजिरमा टेकेर काम गर्न सक्थे । आगामी मन्त्रीहरू पनि यही घटनाका कारण न्यायापरिषद्माथि धेरै हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्नेमा सचेत रहन्थे । तर, ती सारा मौका प्रधानन्यायाधीशसँग हिम्मत नभएर चौपट्ट भएको गुनासो वकिलहरूले गर्ने गरेका छन् । यससँगै हरिकृष्णको पालामा न न्यायाधीशको सरुवा भयो, न नयाँ नियुक्ति, न त बढुवा नै । एक किसिमले न्याय प्रशासन अस्तव्यस्त स्थितिमा पुग्यो ।

त्यसो त हरिकृष्णसँग आँट नभए पनि उनले बेइमानीचाहिँ केही गरेनन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश, मुद्दा र वकिलको चाप धान्न मुश्किल हुने भएपछि त्यसलाई टुक्र्याएर विभिन्न क्षेत्रमा बाँड्ने अवधारणा चोलेन्द्रसमशेर राणाकै कार्यकालमा आएको थियो । तर, दुई–दुईपटक संसद विघटनको मुद्दा, त्यसपछि महाभियोगजस्ता कारण चोलेन्द्रसँग यसमा लाग्ने समय नै भएन । उनी स्वतः निलम्बन भएका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले ‘मिलाएर चलाउने’ हुँदा त्यस्तो केही गरेनन् । हरिकृष्णलाई कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीले ‘यो काम गरौं’ भने । तर, उनले यसमा पनि आँट गरेनन् । अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ४३ जना न्यायाधीश छन् ।

एउटै अदालतभित्र त्यत्तिका न्यायाधीश सम्हाल्नु भनेको त्यहाँका मुख्य न्यायाधीशका निम्ति सर्वोच्च अदालत सम्हाल्नुभन्दा पनि मुश्किलको कुरा हो । त्यसमाथि मानिसको चाप, मुद्दा लम्बिने दुःख अर्कै छन् । त्यसैले मालपोतको जस्तै मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा काठमाडौं जिल्लाभित्रैका विभिन्न स्थानमा फरक–फरक इजलाश स्थापना गरी काम बाँड्ने योजना अगाडि सारिएको थियो । अहिले कस्तो छ भने, बाटो वारि जिल्ला अदालत, पारि विशेष अदालत । मिसिल ओसारपसार गर्दा सडकमा कुनै दुर्घटना भयो र मिसिल नष्ट हुने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? त्यसमाथि एउटै अदालतको केही इजलाश सडकवारि, केही सडकपारि छन् । यो भद्रगोललाई साम्य पार्न पनि अदालत टुक्र्याउने कुरा आएको थियो । हरिकृष्णले यतातिर हिम्मत गरेनन् ।

चोलेन्द्रकै पालादेखि संवैधानिक अंगका ५२ भाइ नियुक्तिको पेशी पन्छाउने काम हुँदै आयो । चोलेन्द्रसमशेरले आफ्नो कार्यकालमा ओलीलाई विभिन्न किसिमले रिझाउँदै न्यायालयका लागि बजेट र न्यायाधीशका लागि सुविधा ल्याए । उनको बानी कस्तो भने, यदि सदस्यहरूले कुनै कमजोरी पक्डिए भने सम्झौता गरेर अगाडि बढिदिने, आफ्नो जिद्धीमा नअडिने । न्यायपरिषद् सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर निरालाहरूले कानुन मन्त्रीलाई आफ्नो अनुकूलको बनाउँदै, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड तयार पारे । त्यसमा चोलेन्द्रले नाइँनास्ती गरेनन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा उनको मान्छे भयो भने अर्काको पनि राखिदिने बानी थियो । चोलेन्द्र भित्री मनबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा थिएनन् । तर, फैसला गर्ने बेला संवैधानिक बेञ्चका अरु न्यायाधीशसँग राय नबझाउनका निम्ति राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुने आदेशमा सही गरिदिए । बाँकी कुरामा ओलीसँग कुरा मिलाएरै चले । हुँदाहुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो भागमा मन्त्रीसमेत लिन भ्याए । आफूलाई साथ नदिए पनि सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट बचाएकै हुन् । यीचाहिँ चोलेन्द्रका ‘काम गर्ने कला’ हुन् ।