प्रधानन्यायाधीशको मूल्यमा ३ वटा पद

राजनीतिमा ’गिभ एण्ड टेक’ हुन्छ, तर त्यसैमा अत्तो थापेर राज्यका अंगहरूलाई कसरी प्यारालाइज गराउन खोजिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय समितिको भागबण्डा । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा नयाँ विषय होइन । तर, यसपटक भने प्रधानन्यायाधीशसँग संसदीय समिति साँटफेर गरेर भागबण्डामा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरिएको छ । 

आफैँनिकट हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बेलासमेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस–माओवादीसामु तीन वटा संसदीय समितिको सभापति दिनुपर्ने शर्त राख्नुभयो । जबकि लेखा समितिबाहेक प्रतिपक्षी दललाई सभापति दिने चलन संसदीय राजनीतिमा कतै पनि छैन । महिनौँसम्म अदालत कामुका भरमा चलिरहेको हुँदा बाध्यतामा परेको सरकारले अरु शर्त स्वीकारेपछि बल्ल हरिकृष्णलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको हो । यता, प्रधानन्यायाधीश नहुँदा राष्ट्रपतिको शपथ कामुबाट गराउनुपर्ने अवस्था थियो । सत्तापक्षको यही अप्ठेरोमा ओलीको बार्गेनिङ्ग बढेको हो । 

त्यसअघि हरिकृष्णलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग टुंगो लाग्नुपर्ने शर्त थियो, ओलीको । पुरानो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएर स्वतः विघटित भएपछि महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदले टुंग्याउने गरी त्यतिबेला सभामुख अग्नि सापकोटाले तोक लगाएर छोड्नुभएको थियो । तर, नयाँ संसदले त्यसमाथि कुनै कारवाही नगर्दै चोलेन्द्र अवकाशमा गए । महाभियोग पास भएको भए अवकाशपछि सेवा सुविधा पाउने थिएनन् । चोलेन्द्रको पेन्सन ग्यारेन्टी गराउन ओलीले त्यतिबेला पनि हरिकृष्णको नाममा कसिकसाई गरेको बताइन्छ । 

ओली पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए हरिकृष्ण । उनीमाथि ‘सूर्यछाप’ को ट्याग अहिले पनि छ । तर, हरिकृष्णभन्दा चोलेन्द्र ओलीको प्यारो भए ! भनिन्छ, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले त्यो स्थिति बनेको हो । किनभने हरिकृष्ण संसद विघटनको समर्थनमा खुलेनन् । ‘सूर्यछाप’ को आरोप खेपेर पनि असंवैधानिक कदमको पक्षमा नउभिएका उनलाई एमालेले टाढा राख्यो ।

अहिले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि त्यसैगरी खोंचे थापियो । ओलीलाई सजिलो के छ भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै उहाँले भनेको मान्नेहरू छन् । त्यहीकारण संवैधानिक नियुक्तिहरूमा ओलीको हात माथि परेको छ । अहिले निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोगमा गरी चार वटा संवैधानिक पद खालि छन् । त्यसमा आफूले भनेअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सुनिश्चित गराएर मात्रै संवैधानिक परिषद बैठकका लागि ओली तयार हुनुभएको हो । सरकारले ती संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि १५ दिनभित्र आवेदन दिन सूचना गरिसकेको छ । जानकारहरू भन्छन्, ‘यसमा ओलीको हाकाहाकी कुरा छ, संवैधानिक परिषदमा मेरो बहुमत छ, प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरिन्छ । ’

यता, एक क्विन्टल सुन काण्डमा पनि संसदीय छानविन आयोगको नाममा अर्को बार्गेनिङ्ग गरिएको छ । संसदीय आयोगको नाममा सुनकाण्डलाई तलमाथि पार्ने खेल सफल भए अरु भ्रष्टाचारका फाइल रोक्न सकिने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको जानकारहरू दावी गर्छन् । किनभने संसदीय समिति वा आयोगले गर्ने अनुसन्धान राजनीतिक हुन्छ, त्यसले क्रिमिनल प्रकृतिको काम हेर्दैन । नीतिगत तहमा बृहत्तर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै संसदीय आयोग गठन गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यता रहँदै आएको छ । त्यस्तो प्रकृतिको समिति नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबारे भीम आचार्यको नेतृत्वमा एकपटक बनेको हो । 

अहिलेको सुन काण्डलाई संसदीय आयोगमा ल्याउन सके त्यसले स्वतः राजनीतिक घटनाको मान्यता पाउने भएकाले यसैलाई नजिर बनाएर अन्य काण्डहरू रोक्न एउटा शक्ति भित्रभित्रै सक्रिय छ । सुनकाण्ड सिआइबीको जिम्मामा जाँदा भोलि झापाको गिरिबन्धु टिइस्टेट, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी, यती, ७० करोडको अडियो काण्डलगायत पनि तानिने खतरा रहन्छ । भनिंदैछ, कसैलाई चोख्याउनुपर्यो भने संसदीय आयोग या समिति गठनको माग तेस्र्याउने विगतकै निरन्तरता हो अहिले एमालेले राखेको माग । प्रहरी अनुसन्धानमा जानुपर्ने थुप्रै मुद्दा संसदीय समितिका नाममा सुनपानी छर्किएर चोख्याइएका थुप्रै उदाहरण छन् । जस्तो, करका दर हेरफेरमा बिचौलिया भित्र्याएको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि एमालेकै मागअनुसार संसदीय छानविन भयो । तर, त्यसलाई क्रिमिनल अनुसन्धानमा लगेको भए जनार्दन आज हिरासतमा हुन सक्थे या मुद्धा खेपिरहेका हुन्थे । तर, संसदीय समितिले क्लिनचिट दियो, उनी मन्त्रालयमा फर्किए । 

यसअघि डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला उनीमाथि डलर अपचलनको आरोप लागेको थियो । वैदेशिक मुद्रा अपचलन भनेको आपराधिक कसुर आकर्षित हुने मुद्दा हो । तर, संसदीय समितिका नाममा छानविन गरियो, उनले पनि त्यसैगरी उन्मुक्ति पाए । सुडान काण्डमा पनि संसदीय समितिले लामो अनुसन्धानपछि ‘अपराध देखियो, अख्तियारलाई अनुरोध गरांै’ भनेपछि बल्ल अख्तियारले मुद्धा चलाएको हो । 

कम्बोडियाबाट नेपाल फर्केलगत्तै विमानस्थलमै ओलीले जुन आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो, त्यतिबेलै धेरैलाई शंका थियो– संसदीय छानविनका नाममा सुनकाण्ड पनि ‘गिभ एण्ड टेक’ मै टुंगिने पो हो कि ! भलै सरकारले सिआइबीलाई जिम्मा त लगाएको छ, तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।