रामकुमारीको पीडा : मलाई भुत्ल्याउने काम भयो

तीतो पोख्दै रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘मन्त्री त बनाइयो, तर, मलाई भुत्ल्याउने काम भयो ।’

लामो अन्तरालपछि एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा पुगेकी रामकुमारीको प्रस्तुति आक्रोशयुक्त थियो, तर फजुल कुरा बोलिनन् । उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धीस्वरुप सिंहदरबारभित्र दलित, जनजाति महिलाको लाइन लागेको, तर उचित सम्मान दिन नसकिएको कुरा उठाइन् । बैठकका सहभागीले मन्त्री पद छोड्दा रुवाबासी गर्न नहुने भनी टिप्पणी गरे, तर जवाफ दिइनन् ।

उनले आफू मन्त्री हुँदा गरेको कामभन्दा अन्य कुराकै बढी चर्चा र मानमर्दन गर्ने काममा पार्टीकै मानिसहरुको संलग्नता बढी रहेको भनी दुःख पोखिन् । तर, बैठकमा उनीसँगैको कार्यकालका मन्त्री प्रेम आले थिएनन् । त्यसो त आले पार्टीको स्थायी कमिटीमा नभई पोलिट्व्युरो सदस्यमात्रै छन् । बैठकमात्रै हैन, पार्टी गतिविधिमा पछिल्लो समय उपस्थिति देखिन छाडेको छ ।

बरु, अखिल अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले झलनाथ खनाललाई पार्टी छोडाउनुपर्छ भनी लेखेको फेसबुक स्ट्याटस बैठकमा चर्चा भयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने यस्ता अराजकता रोक्नुपर्छ भन्नेमा सबै नेताबीच मतैक्यता रह्यो । बैठकले केन्द्रीय कमिटीको भदौ ४ र ५ गते बस्ने बैठकले महाधिवेशनको मिति र कार्यसूची तय गर्ने निर्णय गरेको छ । 

उता, सिन्धुपाल्चोकका नेता सुवाष कर्माचार्यले शनिबार पार्टी छोडेकोबारे बैठकमा चर्चा भयो । मंसिर ४ को चुनावपछि उनले एकपटक माओवादी र अर्कोपटक नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेको सूचना आदानप्रदान भयो । 

युरोप भ्रमणमा जानुअघि केही राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारले विभेद गरेकोबारे पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको छलफल बैठकलाई जानकारी दिनुभएको थियो । पार्टीद्वारा विजय सिग्देललाई पहिल्यै राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा सिफारिस गरिएकोमा त्यो कार्यान्वयन भएन ।

अहिले त्रिवि सेवा आयोगमा पठाउने कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको भनियो । उता, पशुपतिक्षेत्र विकास कोषमा भानुभक्त ढकाल मन्त्री भएको बेला हटाइएका नौ स्थायी कर्मचारीलाई बहाली गराउने श्रम र पाटन उच्च अदालतको पुर्नबहाली आदेश अहिलेका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्, ‘जुनसुकै शक्तिकेन्द्रबाट भने पनि गर्दिनँ !’ 

त्यस्तै महालेखा परिक्षकमा विवादास्पद व्यक्ति सबोध कर्णलाई लैजाने चर्चा चलिरहेको छ । नेताहरुले ‘खबरदार, यस्तो हुनचाहिँ नदिनुहोला’ भनेका छन् । उनी यसअघि एमाले बनेर राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य थिए । त्यहाँ रहँदा अकुत सम्पत्ति कमाए । उनी जहाँ पुग्छन्, त्यहीँ विवादित छन् । अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीसँग ३० हजार डलर मागेको काण्डदेखि उद्योग मन्त्रालयमा अडिट गर्दा घोटाला गरेको चर्चा पनि चलेको छ । उनी अरुको अगाडि समाजवादीबाट आफूलाई महालेखा परिक्षकको नियन्त्रक बन्ने गफ दिँदै हिँडेका छन् । यति कुरा सुनेपछि अध्यक्ष माधवले ‘यो कुरा राजकीय मामिला विभागले हेरोस्’ भन्नुभयो । 

त्यस्तै, अहिले संवैधानिक अंगमा रिक्त चारमध्ये कुनै पनि एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्ने देखिँदैन । उता, भर्खरैमात्र सर्वोच्च अदालतको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानवीन गर्नु भन्ने आदेशबारे अध्यक्ष नेपालले आफूबाट कुनै कैफियत नभएको दावी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नका निम्ति नीतिगत रुपमा सरकारी र अन्य जग्गा कानुनबमोजिम छुट्टयाउने भन्ने निर्णय आफ्नो पालामा भएको भन्दै उहाँले छानवीनलाई सघाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

यसैवीच,राजनीतिक नेतृत्वले एउटा विवादास्पद व्यक्तिलाई बोक्नु परेपछि कसरी बोक्छ भन्ने दृश्य हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देखियो । न प्रस्ताव आयो, न छलफल भयो, एकैचोटि सञ्चार माध्यमले लेखे– लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्हारक्याल लामा नियुक्त ।

पहिला महालेखादेखि अख्तियारसम्मले सेवा सुविधामा कसेको उक्त पदमा ल्हारक्याललाई नियुक्त गर्दा मन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा पाउनेगरी निर्णय भएको छ । अचम्म त के भने, हातहतियार मुद्दा, वैदेशिक रोजगारी, अकुत सम्पत्ति आर्जन, दोहोरो नागरिकता, राहदानीलगायतका अभियोगमा कहलिएका एकजना व्यक्तिको नियुक्ति चोर बाटोबाट गरिन्छ । निर्णयकर्ता मानिने मन्त्रीहरु नै बैठकबाट बाहिर निस्किएर समाचार सुनेपछि जानकार हुन्छन् ।  

बैठकमा छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्रीले सञ्चार मन्त्रीमार्फत निर्णय सार्वजनिक गराउँदा उक्त कुरा भन्न लगाउनुभएको थियो । यसरी गत १७ गते मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै नगरे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई माइन्युटमा घुसाउन लगाउनु भयो ।