चीनसँग हुनसक्छ यस्तो सम्झौता

एकातिर, प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण नजिकिँदै जाँदा एउटा जलविद्युत परियोजनासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा बनिरहेको छ । अर्कातिर, त्यो काम नहोस् भनेर एकथरि बिचौलियाको दौडधुप उत्तिकै तीव्र छ । 

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको काम टुंगोमा पुगिसकेको ठ्याक्कै सिमानाको अरुण किमाथांका परियोजना निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । यदि प्रधानमन्त्री गएको बेला उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएछ भने पनि ४ सय ८२ मेगावाटको सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्भावना भने शून्य छ । किनभने, उनीहरू यस मामिलामा चीनको ‘च’ पनि सुन्न तयार छैनन् । जबकि, त्यहीँ रहेको तल्लो अरुण र अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।

अरुण ४ मा विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलजले मिलेर काम गर्ने हो । अरुण किमाथांकाचाहिँ चीनको सिमानामा पर्छ । त्यसैले चिनियाँ कम्पनीले सो परियोजना माग गरिरहेको थियो । तर, भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नभएका तेस्रो मुलुक संलग्न भएको अवस्थामा विद्युत खरिद नगर्ने त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको निर्णय छ । अर्थात्, चिनियाँ कम्पनीमात्रै हैन, त्यहाँका ठेकेदारमात्रै कुनै परियोजनामा सम्बद्ध छन् भने पनि विद्युत खरिद नगर्ने भारतीय अडान कायमै छ ।

सबैभन्दा पहिला ०७८ सालमै तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्तावलाई भारतले स्वीकृति दिएको छैन । भारत सरकारले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृत गर्ने निकायका रुपमा तोकेको छ । तामाकोशीमा सिनो हाइड्रोका चिनियाँ ठेकेदार संलग्न थिए । जबकि त्यसको चारमध्ये तीनवटा सम्झौता भारतीय कम्पनीको एकमात्र सम्झौता चिनियाँको थियो ।

भारतले ४५ मेगावाटको भोटेकोशी परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिद पनि स्वीकार गरेन । त्यो नदिएर आफैंले अनुदानमा बनाइदिएको त्रिशुली र देवीघाट स्वीकृत ग¥यो । अर्थात्, चिनियाँ लगानी रोक्ने भारतीय नीतिको घानमा नेपाल परेको छ । जबकि, नेपालले ती परियोजनाको प्राविधिक कार्यका लागि सीधै चीनलाई काम दिएको नभएर ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको हो । अर्कातिर, चीनले पनि आफूले उत्पादन गरेको विद्युत लैजाँदैन । ठेक्का लिएर काम गर्ने, आएको पैसा लिने, काम सकेर फर्किने गरिएको छ ।

कस्तो अचम्म भने, चीन त टाढाको भयो, भारतीय संस्थापनसँग कुरा नमिल्ने भारतीय कम्पनी नै छ भने पनि त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेपालमा ०६२–०६३ पछि जलविद्युतका क्षेत्रमा भारतीय निजी कम्पनी भित्रिएका हुन् । तिनले छाड्दै गएपछि अहिले सरकारी कम्पनी आए । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली एकैचोटि भारतीय कम्पनीलाई दिइयो । आयोजना विकास सम्झौता पनि करिव करिव सँगसँगै भएको हो । अरुण तेस्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले लिएको माथिल्लो कर्णाली पछाडि परेको छ । उक्त कम्पनी पहिला कंग्रेस आईसँग नजिक मानिन्थ्यो । निजी कम्पनी भएकोले बंगलादेशसँग नौ सयमध्ये पाँच सय मेगावाट बिक्रि गर्ने एमओयु पनि गरिसकेको छ । त्यसलाई पनि भारतीय विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छैन । यसरी आफ्नै देशको कम्पनीप्रति उदार नहुने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले चीनको संलग्नतालाई स्वीकार गर्ला भनेर सोच्न पनि सकिँदैन । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी (एनएचपिसी) भारतको सरकारी कम्पनी हो ।

त्यसले पश्चिम सेती, फुकोट कर्णालीमा काम गरिरहेको छ । अर्को छ, सतलज । माथिल्लो अरुण एक हजार ६१ मेगावाट लिएर अरुण कोरिडोर नै कब्जा गर्न खोजिएको छ । भारतीय कम्पनीले तल्लो अरुण लिइसक्यो, तेस्रो बनाइरहेको छ । चौथोमा विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन (२५ वर्षे) विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने भन्ने प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालबाट खरिद गर्ने भाषण पनि गर्नुभयो । तर, आजसम्म पूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छैन । नेपालले विभिन्न आयोजनाका विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, भारतले स्वीकृत गरेको छैन । स्वीकृति पाएको चार सय ५२ मेगावाट मात्र हो । नेपालले एक हजार ६७ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको छ । 

अर्कातिर, नेपालभित्रै विद्युत प्रशारणमा समस्या आइरहेको कारण हो, हेटौंडाबाट पूर्वतर्फ क्षमतावृद्धिको काम चालु हुनु । हेटौंडा–ढल्केबर प्रशारण लाइन स्तरोन्नतीको काम अहिले सर्लाही आसपास पुगेको छ । नेपालमा जलविद्युतबाहेक वैकल्पिक विद्युत प्रशारण लाइन नहुँदा समस्या भएको बताइन्छ । फलस्वरुप कुनै प्राकृतिक कारणले कुनै एउटा परियोजना तलमाथि हुनासाथ १०–१५ मीनेट तलमाथि पर्ने गरेको छ । 

उता, केपी ओलीको कार्यकालमा विद्युत प्राधिकरणमा चलखेल गर्न पठाइएका मुनिन्द्र मल्ल फिर्ता भएका छन् । खासमा उनी टेलिकमका ‘माफिया’ मानिन्छन् । प्राधिकरणमा हितेन्द्र शाक्यको बोली चल्दासम्म सामान्य कर्मचारीको सरुवा गर्न पनि उनलाई सोध्नुपर्ने अवस्था थियो । पहिला भिओआइपीमा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् । स्मार्ट मिटर जडान गर्ने प्राधिकरणको योजनालाई असफल पार्न गएका थिए । सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि अदालतबाट आदेश ल्याएर रोक्न खोजे, सकेनन् र फिर्ता भए । उनी टेलिकमतिर चलखेल गर्ने, तर औपचारिक पद वा जागिर भएका व्यक्ति हैनन् ।