सुन काण्डमा उल्टो गंगा बग्यो सलल

बलिया बाङ्गाले लुम्रेझुम्रेलाई ह्याकुलाले मिच्नु सामान्य भए पनि एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई ह्याकुलाले मिच्न थालेपछि ‘अजव नेपाल गजव ताल’ भन्न थालिएको छ । यस्तो उदेकलाग्दो प्रकरण १०० केजी सुन प्रकरणमा देखिएको हो । राजश्व चुहावट र छलिका सम्पूर्ण मुद्दा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानदेखि मुद्दा दायरसम्म गर्न पाउने कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै प्रहरीलाई जिम्मा दिएपछि स्थिति उदेकलाग्दो बनेको हो । यसअघि राजश्व चुहावट, छली र चोरी तस्करीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न अभियुक्तलाई समातेर प्रहरीले राजश्व अनुसन्धानलाई बुझाउने चलन थियो ।

राजश्व मामिलाका एक जना विज्ञका अनुसार १०० केजी सुन प्रकरणको मुद्दा प्रहरीले हेर्ने भएपछि अव राजश्व चुहावट छिनोफानो गर्ने कार्यालयको आवश्यकता समाप्त भएको छ । जबकि सुन तस्करी भनेको पुरै राजश्व चुहावटको विषय हो । राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार चोरी गरेर भन्सारको नाका छली सामान ल्याउनुलाई राजश्व चुहावट गरेको मानिन्छ, त्यो मामिला राजश्व अनुसन्धान विभागले हेरेर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठाडो आदेशमा गरिएको यो निर्णयका कारण विभिन्न प्रश्न उठेका छन् ।

अर्का विज्ञका अनुसार प्रहरी सिडिओको आदेश मान्ने फौज हो । पुलिसलाई चलाउने निजामती कर्मचारीले हो । तर अब भने निजामती कर्मचारीले राजश्व चुहावटजस्ता अपराधिक घटनाहरु पुलिसलाई बुझाउने परम्परा बस्न लागेको छ । यो प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि संगठित अपराधको रुपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । यसबाट अदालतको तह फरक पर्ने भैहाल्यो । राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा बिगो बमोजिमको दोब्बर मात्र नभएर २०० प्रतिशत बढी दण्ड जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ भने संगठित अपराधमा त्यो दर फरक छ ।

यो प्रकरणले अञ्जानमा होस् वा नियतवश तस्करहरुलाई हल्का राहत पुग्नसक्छ । आउँदा दिनमा राजश्व चुहावटका सबै मुद्दा प्रहरीले छानवीन गर्ने दावी पेश ग¥यो भने के गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । पहिले वीरगञ्ज भन्सारबाट कसैले छलेर सामानहरु ल्याउँदा ट्रकसहित समाती प्रहरीले राजश्व अनुसन्धानमा बुझाउँथ्यो । बाटोमा प्रहरीले खोल्न, हेर्न र जाँच्न समेत पाउँदैनथे । यसपाली भने राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन पक्रेर पुलिसलाई बुझाएको अवस्था छ । 

यस प्रकरणमा राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दाको छानवीन र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी राजश्व अनुसन्धान विभागलाई र संगठित अपराधलगायतका बाँकी अपराधमाथि प्रहरीले छानवीन गरेको भए सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो । यस्तो अभ्यास ललिता निवास प्रकरणमा पनि गरिएकै हो । 

‘तपाईंको पुलिसले केही गरेन, सुन तस्करीमा प्रहरीको भूमिका के हो ?’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षण गर्न गएको बेला गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पत्रकारहरुले सोद्धा जवाफ थियो– नाप, जाँच र पास गर्ने काममा पुलिसको उपस्थिति भए पो थाहा पाइन्छ, पुलिस नै छैन, त्यसैले के थाहा पाउनु ? यसअघि लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा एयरपोर्ट भन्सारमा त्यसैगरी प्रहरी राखेर पुलिसिङको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कार्की हुञ्जेल अख्तियारमै पनि पुलिस निकै हावी हुन्थे । एक जना मनोविज्ञका अनुसार, प्रहरीलाई जस्तोसुकै आदेश मान्ने, प्रतिप्रश्न नगर्ने, तनक्क तन्केर हुन्छ साहेब भन्ने बाध्यता छ । सामानको जाँचपास गर्ने काममा प्रहरी नभएकोले सुन बाहिरिएको भन्ने हो भने एयरपोर्टमा त्यत्तिका धेरै पुलिस किन राख्नु परेको हो ? भन्सार जाँचपासबाट मात्रै तहकिकात हुने विषय नै होइन, यो राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि त जाँचपास गरेको होइन । उसले जाँचपास नगरे पनि सुन पक्रिएको घटनालाई ढाकछोप गर्दै जाँचपासमा पुलिसको उपस्थिति खोज्ने कार्य निकै खतरनाक भएको कतिपयको तर्क छ । 

अर्थ मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग खोसेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो  कार्यालयअन्तर्गत लग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निकै ठूलो आलोचना भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय अनुसन्धान र यी दुवै विभागलाई कृष्णबहादुर महरालाई केटीसँग कहाँ फसेको छ, सूचना संकलन र माधवकुमार नेपाललगायतका शत्रुलाई कसरी ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्दै जासुसी गर्न लगाइएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशील विषयमा मात्रै राष्ट्रिय अनुसन्धानले काम गर्नु पर्ने हो । तर सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले झैं आफ्ना प्रतिद्वन्दि र शत्रुका सूचना सङ्कलन गरी ठेगान लगाउने काममा संस्थालाई प्रयोग गरियो । अहिलेको सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको नेपाली काँग्रेसको भूमिका पनि खोसिएको अनुभव हुँदैछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भन्सारकै कर्मचारीलाई प्रहरी र प्रहरीलाई अध्यागमनको तालिम पनि दिइन्छ । उनीहरु बन्दुक चलाउनदेखि आत्मरक्षाका लागि पोख्त बनाइएका हुन्छन् । भन्सार परिसरमा अलग्गै पुलिस राख्ने चलन हुँदैन । यी विषयको अध्ययन नगर्ने तर सिभिलियनको अधिकार फौजीलाई दिँदै जाने हो भने कर्मचारी प्रशासनका लागि आउँदा दिन चुनौतीपूर्ण हुने बताइन्छ ।