सय किलो सुन समातिँदाको सनसनीपूर्ण सुराक

दावी, अनुमान र अफवाहका आ–आफ्नै डम्फु बजिरहे पनि पहिलोपटक ठूलो परिमाणमा सुन समातिँदाको तथ्य फरक छ । त्यसमा सत्ता राजनीतिको सम्बन्धदेखि कर्मचारीको मिलेमतोबारे जे–जस्ता चर्चा गरिँदैछ, त्यसभन्दा फरक वास्तविकता फेला परेको छ ।

न प्रधानमन्त्रीको विश्वासिलो महानिर्देशक हुनाले, न त भारतीय दूतावासको सूचना आइदिनाले– यी दुबै दावी र अनुमान बेकारका हुन् । बरु, ड्युटीका कर्मचारी ‘हुस्सु’ हुँदा नेपालको भन्सार प्रणालीलाई खुलेआम चुनौति दिँदै तस्कर कसरी पल्किएका रहेछन् भन्ने तथ्य यो घटनाबाट उजागर हुन्छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सामान्य सुराक पायो । ‘छ’ भन्ने कुरामा पूरापूर विश्वास गरेर हैन, ‘हेरिहालौं न त’ भनेर खोतलेको एउटा काम आश्चर्यजनक रुपमा सफल भएको हो । न प्रचण्डका निजी सचिव महानिर्देशक भएर, न त कुनै भूराजनीतिक द्वन्द्वकै कारण त्यस्तो भयो । यद्यपि, हल्लाको बजार त्यही किसिमले गर्माइरह्यो । 

कतिसम्म भने, भन्सारका एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठले ब्रेकसुभित्र कैफियतको अनुमान गर्दै ‘आरसी’ लेखेका थिए । त्यस्तो भएपछि खरिदार कुमार ढकालले जाँच गर्नुपथ्र्यो । तर, उनले पनि यसरी ‘वैधानिक तवर’ ले आइरहेको सामान फुटाएर हेर्ने हिम्मत गरेनन् ।

फलतः कात्तिकमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका जाँचकी ढकाल, एक्सरे अपरेटर श्रेष्ठसहित भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दहरू अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । एक्सरे मेसिनले व्याट्री, लिड, मर्करीजस्ता हेभी मेटललाई कालो रंगमा देखाउँछ । त्यसमा सुन वा अवैध रुपमा ल्याएको अन्य कुनै सामान छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि फुटाएरै हेर्नुपर्छ, अर्को उपाय हुँदैन । मानौं, एक्सरेमा कैफियत देखिएपछि सामान फुटाइयो, तर आशंकित सामान भेटिएन भने फुटाएर क्षति भएको सामानको पुर्ताल गर्ने व्यवस्था नेपालको भन्सार कानुन वा नियमभित्र छैन । जसले फुटायो, उसैले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि ‘सेटिङ’ वा तस्करीबाट आउने सामानहरूको हकमा तरिका फरक हुन्छ । ‘सेटिङ’ हुँदा प्यासेञ्जर टर्मिनलमै त्यो सामानलाई कसरी भन्सार प्रणालीबाट मुक्त गरी अगाडि बढाउनेसहितका आधाउधी काम सकिएको हुन्छ ।

जस्तो कि, ‘३३ क्वीन्टल सुन’ भनिएको बहुचर्चित गोरे काण्डमा ल्याइएका सुनहरू कुनै पनि भन्सारको एक्सरे मेसिनबाट पहिचान भएका हैनन् । चेकजाँचमा नपर्ने ड्युटीका प्रहरी, विमानस्थलका लोडरहरूलाई प्रयोग गरेर सुुन ओसार–पसार भएको दृश्य सिसिटिभी फुटेजले पुष्टि गरेको थियो । अरु बेला पनि मिलेमतोका काम त्यसरी नै हुन्छ । त्यसरी काम भयो भने सुन कहाँ जान्छ भन्ने कुराको कुनै पत्ता लाग्दैन । उक्त काण्डमा प्रहरीसहितका अनेकन मानिस समातिए, जेल गए । तर, सुन पत्ता लागेन । अहिलेचाहिँ नेपाली भन्सार प्रशासनको प्राविधिक अज्ञानता र हुस्सुपनाको फाइदा उठाउँदै झट्ट हेर्दा वैधानिक देखिने तरिकाले यो तस्करी चलिरहेको थियो । किनभने, मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने ब्रेकसुभित्र हाली ती सुन कार्गोबाट आएका छन् । विमान अवतरण हुनासाथ त्यस्तो सामान पहिला लोडरले पारवहनको गोदाममा लगेर थन्क्याउँछन् । त्यहाँबाट भन्सारको गोदाममा जाँदासम्म दुई–तीन दिन लाग्छ ।

यदि नेपालका कर्मचारीले त्यहाँ सुन छ भन्ने थाहा पाएको भए उनीहरूले गोदामबाटै खल्तिमा हाल्थे । एउटा ब्रेकप्याडमा ३–४ सय ग्राम सुन थियो । त्यसैले भन्सार कर्मचारीमा बेइमानी हुन्थ्यो भने उनीहरूले चाहँदा विद्युतीय चुरोटकै शैलीमा गोदामभित्रैबाट सुन झिकेर मोबाइल बोकेको शैलीमा खल्तीमा हाल्न सक्थे । एक मुठी सुन बोक्दामात्रै करोड हाराहारीको रकम आउने त्यो मौका नियत खराब हुनेले किन छाड्थे र ? अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू भन्छन्, ‘यस्ता कुुरा यिनीहरूले सोच्न पनि भ्याएनन् ।’ 

पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका घटनाका कारण विमानस्थल भन्सारप्रति कर्मचारीमा विकर्षण बढ्दो छ । टाठा–बाठाहरू त्यहाँ जानै मान्दैनन् । जो पठाइन्छन्, कुनै शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नभएका, क्षमताका दृष्टिले पनि त्यति चलायमान हुन नसक्ने कर्मचारी मात्रै पर्ने गरेका छन् । यही स्थिति वा सूचनाका आधारमा तस्करहरू भन्सार प्रणालीमाथि चुनौति दिँदै सुन ओसारपसारमा सक्रिय भएको निश्कर्ष राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीहरूको छ ।

तर, यति गम्भीर तस्करीको भेद कसरी खुल्यो ? एउटा सरकारी निकाय भन्सार कार्यालयले सामान छोड्ने, अर्को निकाय राजश्व अनुसन्धानले छापा मार्ने स्थिति कसरी भयो ? स्रोतका अनुसार, त्यहाँको डाटामा एक्सेस राख्ने कोही मानिससँग यसबारे सूचना थियो । उनले पनि ‘छ’ भन्ने किटानी गरेर हैन, ‘कतै हो कि’ भन्ने आधारमा राजश्व अनुसन्धानका महानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई मात्रै भने । उनीहरूले ‘हेरिहालौं न त’ भन्ने शैलीमा टोली पठाए । नभन्दै ब्रेकसुभित्र सुनै सुन ! छापा मार्नेहरू नै चकित । उनीहरू बिकेको भए यो कुरा कसैले पत्तो नै नपाउने † समातेको २४ घण्टासम्म सामान ‘होल्ड’ मा राखियो ।

करोडौंको सामान जफत हुँदा त्यसलाई छुटाउन वा ‘मिलाउनुप¥यो’ भन्दै कोही आउला कि भनेर उनीहरूले त्यसरी ‘होल्ड’ गरेका हुन् । तर, त्यस्तो कोही पहुँचदार मानिस सम्पर्कमा आएनन् । कुनै पनि अनुसन्धानका क्रममा सबुतस्वरुप जिन्सीमात्रै बरामद गरेर हुँदैन, कारोबारी पनि चाहिन्छ । कारोबारीमात्रै भेटेर हुँदैन सबुतस्वरुप जिन्सी पनि अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले राजश्व अनुसन्धान २४ घण्टा रोकिनुपरेको । त्यसबीच मुख्य कारोबारी त पत्ता लागेनन् । तर, ‘फ्रन्ट डेस्क’, अर्थात् कारोबारमा संलग्न एउटा मुख्य अंगका चिनियाँ नागरिक भने पहिचान हुन पुगे । उनको पहिचान र प्रमाणित हुनासाथ बल्ल घटना सार्वजनिक गरिएको हो ।

राजश्व अनुसन्धानको टोलीले भन्सारमा उक्त सामान छुटाउन गएका मान्छेहरूलाई अति सामान्य शैलीमा भन्यो, ‘आज ट्रक धेरै भयो, हेर्दाहेर्दै भ्याइएन, भोलि छोडौंला ।’ ती मान्छे ‘हुन्छ सर’ भन्दै फर्किनै लाग्दा फेरि भनियो, ‘तर, भन्सार मूल्यांकन कम भएको छ है, भोलि आउँदा दुई–अढाई लाख रुपैयाँ बढी ल्याउनुपर्छ ।’ भोलिपल्ट ट्याक्सी चढेर ती व्यक्ति पुगे । राजश्व अनुसन्धानले ट्याक्सी ड्राइभर र सँगै आउने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लियो । सँगै आउने व्यक्तिमार्फत उनीभन्दा माथिल्लो तहका व्यक्तिको खोजी भयो । ती पनि फेला परे । तिनले चिनियाँ नागरिक हुन् भन्ने भेद खोले । अनुसन्धान टोली चिनियाँ नागरिकको डेरामा पुग्यो । घरबेटीसँग तिनको राहदानीको फोटो कपी थियो । त्यो लिएर अनुसन्धान टोलीले राति नै विमानस्थल अध्यागमनलाई बुझायो र उक्त राहदानी नम्बरलाई कालोसूचीमा राखियो । नभन्दै भोलिपल्ट बिहान ११ बजे नै ती व्यक्ति चाइना फर्किनका लागि विमानस्थलको अराइभलमा देखिएर त्यहीँबाट समातिए । 

तर, हल्ला गरियो ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी सचिवलाई विश्वास गरेर राजश्व अनुसन्धान पठाएको फलस्वरुप...’ भन्दै । खासमा यसमा कुनै व्यापारी, कूटनीतिज्ञ, मन्त्री, कसैले केही भनेका छैनन् । तर, जसरी एक क्वीन्टल भनी बाहिर प्रचारित छ, सबै सामान जोख्दा ६०–७० केजीभन्दा बढी नहुने अनुमान छ । बरामदको सबै सामान (ब्रेकसु) एक सय ४९ केजी छ । राजश्वका कर्मचारीहरूले भन्न थालेका छन्, ‘प्रहरीसँग शुरुदेखि नै सहकार्य गरेको भए थप भेटिने रहेछ । त्यसैले अहिले पनि एक–डेढ सय केजी सुन काठमाडौंमै घुमिरहेको अनुमान गरिएको छ ।’

सुन र फ्रन्ट डेस्कका चिनियाँ पक्राउ परेपछि अनुसन्धानका क्रममा राजश्व अनुसन्धानको टोली प्रहरीसहित टोखाको ‘फ्याक्ट्री’ मा पुग्यो । एकजना प्रहरी आफैंलाई धिक्कार्दै थिए, ‘यत्रो पुलिस फोर्स भएको देशमा एउटा चिनियाँले यत्रो हिम्मत गर्ने ?’ ‘फ्याक्ट्री’ भनिएको उक्त ठाउँमा सुनको उत्पादन वा प्रशोधन हैन, तस्करीबाट ल्याइएका सुन गाल्ने र बिस्कुट आकारको बनाई भारत पैठारी गरिन्थ्यो । कर्मचारीहरू चर्चा गर्दै थिए, ‘नेपालमै सुनको बिस्कुट बन्छ, हामीचाहिँ किन्न दुबई जान्छौं ।’

पक्राउ परेका चण्डाल र चतुर दावा छिरिङका हकमा फोरेन्सिक टेष्टअगाडि केही भन्न नसकिने अनुसन्धानकर्मीहरू बताउँछन् । उनले कसैलाई पोलेका छैनन् । अनलाइन जुवा लगायत अनेकौं काण्डमा उनी फट्याइँ गरेरै जोगिँदै आएका हुन् । टोखाको ‘फ्याक्ट्री’ का बाँकी कथा पनि टेष्टपछि मात्रै भन्न सकिने बताइन्छ ।

पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बरामद भएको सुन, नेपालको भन्सार र राजस्व अनुसन्धान प्रणालीमाथि दिइएको चुनौति गम्भीर प्रकारको छ । कतिपय अनुसन्धान चरण राजश्व अनुसन्धानको काबुभन्दा बाहिर थिए । जस्तो कि, सिडिआर (कल डिटेल्स) को अध्ययन र विश्लेषण, डिजिटल फोरेन्सिक टेष्ट । त्यसैले प्रहरीले प्रतिनिधिका रुपमा मानव बेचबिखन व्युरोका एसपी कृष्णप्रसाद पंगेनीलाई पठाएकै थियो ।

अनुसन्धानको सिलसिलामात्रै हैन, मुद्दाको अभियोजन कुन कानुनमा टेकेर गर्ने भन्नेमा पनि प्रहरी र राजश्व अनुसन्धानबीच मतैक्यता थिएन । प्रहरी भन्छन्, संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने । राजश्व अनुसन्धान भन्छ, राजश्व मुद्दाकै रुपमा जानुपर्ने । किनभने, संगठित अपराध आफैंमा अलग्गै मुद्दा हैन । कुनै अपराध हुँदा संगठित रुपमा भएको हो भन्ने प्रमाणित हुँदामात्रै त्यो संगठित अपराध मुद्दाका रुपमा अगाडि बढ्छ । यो मुद्दामा एक व्यक्तिसँग अर्को व्यक्तिको भौतिक वा प्राविधिक सम्पर्क स्थापित गराउन सजिलो छैन । राजश्व अनुसन्धानले चाहेजसरी मुद्दा पेश गरिँदा बिगोबमोजिमको जरिवाना माग गरेर उच्च अदालतमा जान्थ्यो । रकम तिर्न नसक्दा सुन तस्कर र कारोबारी १० देखि १५ वर्षसम्म जेल जान्थे ।

भनिन्छ, पहिल्यै प्रहरीले २०–२२ जनाको टोली पठाएको भए अनुसन्धानमा सजिलो हुन्थ्यो । समात्न त राजश्व अनुसन्धानसँग सशस्त्र प्रहरी थियो नै । यो मामिलालाई पहिला एमालेले उच्चस्तरीय छानवीनको माग गर्दै बिथोल्यो । प्रहरीलाई अनुसन्धानमा लगाउनुपर्छ भन्ने नाममा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको माग अर्कै थियो । राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालय भएकाले कृष्णबहादुर महरालाई जोगाउँछ भन्ने नाममा शुरुमा प्रहरी लगाइएन । 

त्यमाथि भन्सार कानुन आफैंमा बाझिदिँदा समस्या छ । बजार ऐनअनुसार कसैले आयातमा १५ लाख छल्यो र अर्को व्यापारीले आन्तरिक बजारमा पनि त्यति नै रकम छल्यो भने कारवाही त बराबर हुनुपर्ने हो । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा आयात गर्नेलाई डेढ करोड, आन्तरिकलाई चाहिँ ३० देखि ३५ लाखको मात्रै जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । राजश्व नियन्त्रण ऐन पहिलो संशोधनले गरेको व्यवस्थाअनुसार यसरी भन्सारका कर्मचारीलाई ‘माल’ पठाएर खान सजिलो बनाइएको छ । त्यसैले भन्सारमा ट्रक हेर्न त्यहाँका कर्मचारी निक्कै व्यस्त हुने गरेका छन् । 

त्यसमाथि जब २०७० मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणका मामिलामा कालोसूचीमा पर्न लाग्यो, त्यसपछि बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हतारोमा कतिपय त्रुटी हुँदै आएका छन् । नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउनका निम्ति त्यसबेला सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लण्डरिङ) ऐनको संशोधन, कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का–जफत नियन्त्रण ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र अर्को नयाँखाले संगठित अपराध ऐन ल्याउनै पर्ने भयो । राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपालले कालो सूचीबाट नेपाललाई बचाउन यी चार ऐन चाहियो भनेपछि ल्याइयो । पाँच–सात वर्षसम्म यसबारे कसैलाई थाहा थिएन ।

अहिले प्रहरीले कहाँबाट छिर्ने भन्दाभन्दै ‘अन्धोले हात्ती छामे’ जस्तो अर्थ लगाएर मुद्दा चलाउन खोजेको छ । राजश्व सम्पत्ति कसुरमा कतै पनि संगठित अपराध आकर्षित हुँदैन भनिन्छ । त्यो काम आफैँमा संगठित हो । आर्थिक उद्देश्यले गरिएको अपराधमा संगठित अपराध भएकै हुन्छ । किनभने, राजश्व आफैंमा संगठित हुन्छ । तर, गृह मन्त्रालय र प्रहरीहरू यो मुद्दा आफूमा ल्याउन र संगठित अपराधमा चलाउन निक्कै दौडधुपमा देखिए । खासमा प्रहरीसँग अरु सबै छ, आर्थिक अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र छैन । 

उता, पक्राउ परेका चिनियाँमूलका नागरिक दावाबाट नेपाली नागरिकता हालसम्म बरामद प्रहरीले बरामद गर्न सकेको छैन । उनी बेल्जियमकै नागरिक हुन्, नेपालमा विद्यार्थी भएर बसेका थिए । तर उनीसहित यो मुद्दाका अरु प्रतिवादी पनि भूटानी काण्डमा जस्तो पुर्पक्षमा जाने अवस्थाचाहिँ पक्का छ ।