एमसिसी विरुद्ध माओवादीमा एक्लै

गत वर्ष नै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकी सहायता परियोजना संसदबाट पारित भयो । तर, नेपाली नेताका निम्ति यतिबेला त्यही कुरा ‘घाँडो’ बन्दैछ ।

माओवादी बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यही विषयमा दुईतिरको चेपुवामा पर्नुभयो । एकातिर लीलामणि पोखरेल, अर्कातिर नेपालगञ्जका आइपी (इन्द्रप्रसाद) खरेल भन्दै थिए, ‘एमसिसी गलत नै थियो, अझै पनि गलत छ ।’ आइपीले त सीधैसीधै प्रचण्डलाई प्रहार गर्दै बोले । तर, सन्तुलित भएर बोल्ने क्रममा लीलामणिले पनि बाँकी राखेनन् ।

उनको भनाइ थियो, ‘एमसिसी आइपिएस (इण्डो प्यासिफिक) मातहतकै परियोजना हो । त्यो हाम्रो  संविधान, परराष्ट्र नीति र सिद्धान्तविपरित छ  । यसको मातहत रहेको एमसिसी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, आत्मसम्मान, आर्थिक विकास, आन्तरिक राजकीय मामिला, सामाजिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेतका दृष्टिकोणले नेपालको हित विपरित, घातक छ ।’ बैठकमा यतिमात्र बोलेका उनी पछि ‘छुटेछ’ भन्दै साथीहरुलाई भन्दै थिए, ‘भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल एक र दुई अन्तर्गतको. व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन  । तर, हामीले जस्ताको तस्तै सम्झौता पारित गरेका छौं । त्यसमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न खाले बाध्यता परे होलान् ।’

उनले चेतावनी दिए, ‘अब यो कुरा धेरै ठूलो रुपमा तरंगित हुनेवाला छ । किनभने, निकट भविष्यमै थप सम्झौताको तयारी हुँदैछ । अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीमात्रै गरेका हौं ।’ तर, प्रचण्डले यसबारे केही पनि बोल्नुभएन । भनिन्छ, यो विषय अहिले परालको एउटा त्यान्द्रोको रुपमा रहेको छ । एमसिसी पारित नगराउनका लागि धेरै धम्की, दबाब दिइएको थियो । माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई भीसा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्ने, राजनीतिक व्यक्तिबाट धम्की दिने कार्य भएका थिए भन्ने आन्तरिक रिपोर्ट बैठकमा पेश गरियो । भनियो, ‘माओवादीमाथि कूटनीतिक र राजनीतिक प्रहार गर्ने काम भयो ।’

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ल्हारक्याल लामा बैठकमा थिएनन् । र उनलाई केही समयअघि ३ सय ८५ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बनाइएको समयमा समेटिएको थियो । उनी त्यही दिन लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर, यसबारे बैठकलाई केही जानकारी दिइएन ।