महाकालीलाई फेरि दियो सरकारले ठूलो मार

सुदूरपश्चिमका चार जिल्लाको भूगोलसहित त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र जोड्ने महाकाली कोरिडोरमा वर्षेनी ५० प्रतिशत बजेट घटिरहेको छ । भारत र चीनको सीमा जोडिने गरी निर्माण भइरहेको सडक निर्माण कार्यसमेत बजेट अभावले प्रभावित बनेको छ । 

पछिल्ला तीन वर्षको बजेट विनियोजन हेर्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा आधा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा महाकाली कोरिडोरमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये सबैजसो बजेट महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनाले खर्च गरेको अभिलेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झण्डै आधा बजेट महाकाली कोरिडोरमा विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ४४ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ थप निकासा भएपछि सडक निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्ष यस सडक खण्डमा कूल ५४ करोड ३५ लाख ९९ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ पुँजिगत बजेट खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा गतवर्षको भन्दा झण्डै आधा बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आयोजना प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । यो विनियोजित रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा दुईतिहाइले कम हो भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा आधा मात्र हो । 

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुला सुन्सेरासम्मको ३ सय ३४ लामो सडक खण्डमध्ये १ सय ४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण गर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षमा २७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण गरिएको छ भने अघिल्लो वर्ष २६ दशमलव ५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजन भएको बजेटमध्ये वन विकास कोषमा मात्रै ३७ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । सडक निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने वनक्षेत्रको क्षतिपूर्तिस्वरुप सडक निर्माणको बजेट कोषमा जम्मा गरिएको महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनाले जनाएको छ ।  दार्चुलाको खलंगादेखि दुहुँ गाउँपालिकाको पिपलचौरी खण्ड र महाकाली नगरपालिकाको बेतदेखि मालिकार्जुन गाउँपालिकाको जोलजिवी–उकु खण्डमा कालोपत्रेको समेत ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खलंगा–पिपलचौरी सडक खण्डमा व्याक कटिङको कार्य भएको आयोजनाका इञ्जिनियर दीपक विष्टले बताउनुभयो । 

कोरिडोरअन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि सुन्सेरासम्मको सम्पूर्ण खण्डमा ट्रयाक निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । तर सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन न्युन हुँदा सडक निर्माणले गति पाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटबाट २५ किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक मात्र निर्माण गर्न सकिने आयोजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो । 

झण्डै ३२ किलोमिटर लामो सडक खण्ड कालोपत्रे गर्न मात्रै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । तर सरकारले न्युन बजेट विनियोजन गर्दा सडक कालोपत्रेको कार्य अघि नबढ्ने निश्चित छ । ‘सडकको स्तरोन्नती गर्नु त टाढाको कुरा भयो, सडकको ट्रयाक नै खोल्न पनि अझै चार–पाँच वर्ष लाग्ने देखियो’ दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष बीशन सिंह बोहराले भन्नुभयो, ‘महाकाली कोरिडोरमा सरकारको यस्तै उपेक्षा जारी रहे आउँदो वर्ष १०–१२ करोडमा बजेट सिमित हुने देखिन्छ ।’ 

सडक निर्माणमा सेनालाई पनि बजेट घटदो

महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत नेपाली सेनालाई पनि वर्षेनि बजेट घटाइँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि महाकाली कोरिडोरको तुषारपानी–टिंकर भञ्ज्याङ सडक खण्डको निर्माण सेनाले शुरु गरेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षमा १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । यो बजेटबाट ३ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण र २ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिने सेनाले बताएको छ ।

सेनाले जिम्मा पाएको कूल ७९ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म १० किलोमिटर मात्रै निर्माण गरिएको छ । सेनाले निर्माण गर्न बाँकी ६९ किलोमिटर र महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनाले निर्माण गर्न बाँकी १ सय ४ किलोमिटर गरी जम्मा १ सय ७३ सडक छ ।