अब कुन पूर्वप्रधानमन्त्रीको पालो ?
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा क्याबिनेटको निर्णय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने भयो । नीतिगत तहमा भएका बदमासीलाई पनि कानुनले छोड्दैन भन्ने अर्थमा यसलाई सकारात्मक रुपमै लिन सकिएला ।
यसैलाई हतियार बनाएर माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग प्रतिशोध साँध्न चाहेकाहरुलाई यो राम्रै खुराक पनि बनेको छ । तर, प्रश्न छ– क्याबिनेटको निर्णयमाथि अनुसन्धान हुँदै जाने हो भने कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहला ? भनिंदैछ, यो प्रकरणले ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
क्याबिनेट भनेको कार्यकारी निर्णय गर्ने उच्चतम थलो हो । उसले गर्ने सबै निर्णयमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जोडिन्छ । तर, आफैँ नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेका सबै निर्णयमा प्रधानमन्त्री जानकार नहुन सक्छ । विभागीय मन्त्रीले पेश गरेका फाइल क्याबिनेटमा मसिनो गरी छलफल गर्न सम्भव पनि हुँदैन । क्याबिनेट प्रणालीमा जसरी मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी रहन्छन्, त्यसैगरी आफ्नो क्याविनेटका सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही विश्वासका आधारमा क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हो । तर, मन्त्रीले गर्ने गल्तीको भागीदार सिङ्गै क्याबिनेट हुनुपर्ने नजिर स्थापित गरिए देश कसरी चल्छ होला ? यसो त अपवाद पनि हुने गर्छ कहिलेकाहीं– मन्त्री स्याल र प्रधानमन्त्री शेर । ओलीका पालामा स्थिति त्यस्तै थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको फाइल दुई चोटि हुर्याइदिएको, मन्त्री थममाया थापाले वर्ष दिनसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय नै नपाएको । यावत प्रकरण जीवितै छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले रिटकर्ताले मागदाबी नै नगरेको विषयमा एक कदम अगाडि सरेर क्याबिनेटको निर्णय पनि अनुसन्धानको दायारामा ल्याउनुपर्ने आदेश दिएपछि उठेका सवाल हुन् यी । यसले एकातिर वर्तमान र भविश्यका प्रधानमन्त्रीहरुको हात बाँधिदिएको छ भने अर्कोतिर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रायः सबै अनुसन्धानमा तानिने स्थिति बनेको छ । किनभने क्याबिनेटले गरेका थुप्रै नियुक्तिदेखि नीतिगत निर्णयहरु विवादित छन् । साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका केपी शर्मा ओलीको पालामा सबैभन्दा धेरै नीतिगत निर्णय भएका छन् । त्यसमध्ये उहाँले सरकार छोडेर घर जाँदाजाँदै गरेको झापाको गिरिबन्धु टि इस्टेटको सयौं बिघा जग्गा साँटफेर गर्न दिने नीतिगत निर्णय अत्यधिक विवादमा छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल प्रहरीमा आइजी नियुक्ति चर्को विवादको विषय बनेको थियो । ऐन नै नबनी नियम संशोधन गरेर प्रहरीको रोलक्रम हेरफेर गरी आइजी नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्तिकै विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाइएको थियो । त्यसैले ललिता निवासमा माधव र बाबुराम तानिँदै गर्दा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाचाहिँ कसरी जोगिनुहोला !
ललिता निवास जग्गा काण्डमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले माधव नेपालको घरमै पुगेर बयान लिएका थिए । डा. बाबुरामले पनि बयान दिइसकेको हो । सोही बयानका आधारमा अख्तियारले उहाँहरुलाई क्लिनचिट दियो । केही आरोपित धरौटीमा छुटेका छन् । त्यतिबेलै अख्तियार बोल्यो– क्याबिनेटको निर्णयमा छानविन गर्न मिल्दैन । त्यसकारण माधव र बाबुरामलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने अवस्था रहेन । जहाँसम्म अहिलेको कुरा छ, सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धान किर्ते र संगठित अपराधअन्तर्गत हो । नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर किर्ते र संगठित अपराधको कसूर लगाउन मिल्दैन, आरोपित प्रत्यक्ष संलग्न नै भएको देखिनुपर्छ । अर्थात् माधव र बाबुरामले जग्गा लिएको वा कसैलाई जग्गा दिलाउन प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पुष्टि हुनुपर्छ ।
बरु जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि संगठित अपराधको मुद्दा लाग्ने आधार देखिन्छ । किनभने मिलेमतोमा जग्गा लिएका उनीहरु त्यसैगरी फिर्ता दिएपछि चोखिएका हुन् । माधव र बाबुरामको हकमा सिआइबीले संगठित अपराध र किर्तेमा संलग्न हो कि हैन भनेर बयानसम्म लिन सक्ने अवस्था हो ।
यी दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई टार्गेट गरिएको यो घटनालाई कसरी राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइएको थियो भन्ने कुराको यौटै उदाहरण काफी छ । राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो फुकाउन तत्कालीन नेकपाले संविधान संशोधन अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो– माधव नेपाल । सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए । एकदिन कार्यदलको बैठक बस्नुअघि माधवले झोलाबाट एउटा फाइल निकालेर देखाउँदै भन्नुभयो– केपी ओलीले मसँग बार्गेनिङ्ग गर्न यस्तो गरेका रहेछन् । तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच अन्तरविरोध चर्किंदै गएका बेला माधवलाई ‘साइज’मा राखेर आफू बलियो बन्न गरिएको यो प्रयोग गिरिबन्धुको फाइल खुलेको अवस्थामा ओलीकै लागि प्रत्युत्पादक सावित हुने चर्चा हुन थालेको छ ।
टिप्पणीहरू